भारतीय न्याय संहिता की धारा 69: शारीरिक संबंधों से जुड़े मुद्दे

संदर्भ:

शादी के झूठे वादे के आधार पर बलात्कार के मामले लंबे समय से विवादास्पद मुद्दे बने हुए हैं। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंधों को भी बाद में बलात्कार के आरोपों के तहत अपराध माना जाता है। 

भारतीय न्याय संहिता की धारा 69:

• नया प्रावधान: संहिता के प्रावधानों से ऐसी उम्मीद थी कि केंद्र सरकार ऐसे प्रावधानों को हटा देगी जो महिलाओं की एजेंसी को कमजोर करते हैं। हालांकि, इसे निरस्त करने के बजाय, इसने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 में एक नया प्रावधान पेश किया।
• स्वतंत्र अपराध: धारा 69 विशेष रूप से शादी के झूठे वादे के आधार पर यौन संबंध बनाने से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत ऐसा कोई विशिष्ट अपराध मौजूद नहीं है।
• परिभाषा: भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 69 में कहा गया है कि “धोखे से “संभोग या शादी करने का झूठा वादा, इसे पूरा करने के इरादे के बिना, दंडनीय हो सकता है।  
  • बलात्कार की श्रेणी में न आने वाले ऐसे संभोग के लिए 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है।
• धोखेबाजी के साधन: कानून स्पष्ट करता है कि “धोखेबाज़ साधनों” में पहचान छिपाकर नौकरी, पदोन्नति या शादी का वादा जैसे झूठे प्रलोभन शामिल हैं।
  • इससे छल-कपट का दायरा बढ़ जाता है, तथापि यह ऐसे कृत्यों को बलात्कार जैसे गंभीर अपराध से अलग कर देता है। 
• कम सज़ा का प्रावधान: यह धारा 63 बीएनएस (पहले धारा 375 आईपीसी) के तहत बलात्कार के अपराध की तुलना में सज़ा को कम करती है। इसका मतलब है कि कानूनी दृष्टि से ऐसे मामलों की गंभीरता कम हो गई है।
• कानूनी दायरा: सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कानूनी शर्तें तय करके ऐसे मामलों का दायरा सीमित कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने वादा करते समय आरोपी की मंशा पर जोर दिया है। 

न्यायिक मिसालें:

• अनुराग सोनी बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2019): न्यायालय ने फैसला दिया है कि यदि अभियुक्त का शुरू में विवाह करने का इरादा था, लेकिन बाद में अप्रत्याशित कारणों से वह असफल हो गया, तो यह बलात्कार नहीं है। 
  • केवल ऐसी स्थिति में, जब शुरू से ही शादी करने का कोई इरादा नहीं था , तो इस झूठे वादे पर बलात्कार के रूप में मुकदमा किया जा सकता है के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है।
• रजनीश सिंह सोनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2025): यदि कोई महिला जानबूझकर वर्षों तक किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाती है, तो इसे पूरी तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और इसे केवल शादी के झूठे वादे के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
  • इस मामले में न्यायालय ने 15 साल के रिश्ते को सहमति से बनाया गया रिश्ता माना; धोखाधड़ी की कमी के कारण एफआईआर रद्द कर दी गई।
• अभिषेक अरजारिया बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2025): यदि अभियोक्ता शारीरिक संबंध के समय पहले से ही विवाहित है, तो इस स्थिति में, उसकी सहमति को ग़लत नहीं माना जा सकता।  
  • ऐसे मामलों में, न्यायालयों ने माना है कि झूठा वादा तथ्य की गलत धारणा के तहत सहमति को अमान्य नहीं करता है।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 से जुड़ी चुनौतियाँ:

• कोई परिवर्तन नहीं: धारा 69 बलात्कार और सहमति की मूल परिभाषा में कोई परिवर्तन किए बिना एक स्वतंत्र अपराध के रूप में बनी हुई है। धारा 63 बलात्कार को सात परिभाषाओं के तहत परिभाषित करती है, जिनमें से छह दूषित सहमति से संबंधित हैं।
• तथ्य की गलत धारणा: धारा 28 के तहत, सहमति तब दोषपूर्ण मानी जाएगी यदि सहमति चोट के डर, तथ्य की गलत धारणा, नशा, मानसिक अस्वस्थता के कारण प्राप्त की गई हो या यदि व्यक्ति की आयु 12 वर्ष से कम हो। 
  • इसलिए, विवाह का झूठा वादा पहले से ही इस प्रावधान के अंतर्गत “तथ्य की ग़लतफ़हमी” के रूप में शामिल किया गया है।
• पैरी मैटेरिया: बलात्कार और सहमति पर बीएनएस प्रावधान भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के प्रावधानों के समान ही हैं। इस प्रकार, मौजूदा व्याख्याओं के आधार पर, शादी के झूठे वादे पर यौन संबंध बलात्कार के रूप में दंडनीय है।
• कानूनी संघर्ष उत्पन्न होना: यदि अपराध पहले से ही बलात्कार की परिभाषा के अंतर्गत आता है, तो धारा 69 के तहत एक छोटा अपराध बनाना संघर्ष उत्पन्न कर सकता है। इस तरह के ओवरलैप से धारा 69 कानूनी रूप से निरर्थक हो जाती है, जब तक कि बलात्कार के प्रावधान स्पष्ट रूप से इन मामलों को बाहर नहीं करते।
• नॉन-ऑब्स्टेंट क्लॉज का अभाव: हालांकि धारा 69 में नॉन-ऑब्स्टेंट क्लॉज शामिल नहीं है। यह एक विधायी उपकरण है जो अधिभावी प्रभाव देता है। इसकी अनुपस्थिति में, धारा 63 (बलात्कार) को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे धारा 69 कानूनी चुनौती के लिए कमजोर हो जाएगी।
• अनुच्छेद 14 का उल्लंघन: बलात्कार की परिभाषा से स्पष्ट कानूनी अंतर या छूट के बिना, धारा 69 संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कर सकती है। यह कानून के तहत समान व्यवहार के परीक्षण में विफल होने के कारण प्रावधान को असंवैधानिक बना सकता है।

आगे की राह:

• मार्गदर्शक ढांचा तैयार करना: यह देखते हुए कि अदालतें पहले से ही स्थापित न्यायिक परीक्षणों के आधार पर एफआईआर को रद्द कर रही हैं। हालांकि इसमें एक कानूनी मिसाल मौजूद है। इनमें इरादे, रिश्ते की अवधि और सहमति से किए गए आचरण की जांच करना शामिल है।  
• अनावश्यक अभियोजन से बचना: पुलिस को विवेक का प्रयोग करना चाहिए और आरोप पत्र दाखिल करने से पहले प्रारंभिक जांच करनी चाहिए। इससे निर्दोष व्यक्तियों को अनुचित कानूनी कठिनाई से बचाया जा सकेगा और संवैधानिक न्यायालयों पर बोझ कम हो जाएगा। 

निष्कर्ष:

जबकि धारा 69 का उद्देश्य धोखे के वास्तविक मामलों को संबोधित करना है, इसे कानूनी रूप से अलग होना चाहिए और बलात्कार पर मौजूदा कानूनों को कमजोर नहीं करना चाहिए। कानूनी भ्रम पैदा किए बिना अधिकारों की रक्षा के लिए विधायी प्रारूपण और न्यायिक मार्गदर्शन में स्पष्टता आवश्यक है।

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