क्या भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पास क्षेत्रीय पीठें (Regional Benches) होनी चाहिए ?

क्या वर्चुअल सुनवाई क्षेत्रीय पीठों का विकल्प हो सकती है?

• की गई कार्रवाई: महामारी की शुरुआत के बाद से आभासी सुनवाई (Virtual Hearing) का विकल्प के रूप में उपयोग करना न्यायपालिका के स्तर पर एक सराहनीय कदम माना जा सकता है।
• चुनौती: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जैसे मंचों पर, आभासी सुनवाई की सुविधा का उपयोग न के बराबर होती है।
  • कुछ जज भी वकीलों को शारीरिक रूप से उपस्थित के पक्ष में रहते हैं।
• न्यायालय के समक्ष सुनवाई का महत्व: यह निष्पक्षता बनाए रखने में मदद करता है। खुली अदालत प्रणाली यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है कि एक जज द्वारा उचित रवैया और व्यवहार बनाए रखे।
  • अदालत के कक्ष में वकीलों और वादियों की मौजूदगी भी न्यायाधीश को बिना किसी डर या पक्षपात के काम करने में मदद करती है।
• एक हाइब्रिड तंत्र की आवश्यकता: एक ऐसे तंत्र को स्थापित किए जाने की आवश्यकता है जो कि वर्चुअल मोड में मामले की प्रारंभिक स्तर की सुनवाई को अनुमति  देता हो और अंतिम सुनवाई भौतिक रूप से न्यायालयों में आयोजित की जाए।
• केवल असाधारण मामलों में: हालाँकि प्रौद्योगिकी का उपयोग न्यायिक प्रशासन, अदालत प्रबंधन और मामले के बड़ी संख्या को संभालने की दृष्टि से काफी प्रभावी अवश्य है, किन्तु यह न्यायिक निर्णय की दृष्टि से एक व्यवहार्य समाधान नहीं है।

आगे की राह:

• सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी प्रकार की याचिकाओं की जाँच: शीर्ष अदालत में स्वीकार की जाने वाली याचिकाओं के प्रकार की जाँच के लिए एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
• कई कैसेशन अदालतों के साथ एक स्थायी अपीलीय अदालत की स्थापना: फ्रांस के समान, कई कैसेशन अदालतों के साथ एक स्थायी अपीलीय अदालत की प्रणाली को स्थापित किया जा सकता है (विधि आयोग ने अपनी 95वीं और 229वीं रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की थी)।
  • अमेरिका में, स्थायी अपीलीय अदालत केवल संवैधानिक मामलों की सुनवाई करती है जबकि कैसेशन अदालतें गैर-संवैधानिक मामलों से संबंधित अपीलों पर फैसला सुनाती हैं।
• न्यायाधीशों की संख्या में आनुपातिक वृद्धि: पर्याप्त न्यायिक बुनियादी ढाँचे की उपलब्धता अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती है। ऐसे मामलों की संख्या बहुत अधिक है जिन्हें न्यायिक प्रणाली में वकीलों और न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर हल किया जा सकता है।

कैसेशन अदालतें (Cassation Court): यह एक न्यायालय है जो कुछ न्यायिक प्रणालियों में मौजूद है।  यह किसी मामले के तथ्यों की दोबारा जाँच नहीं करता है बल्कि केवल प्रासंगिक कानून की व्याख्या करता है।

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों की स्थापना का विचार महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, ध्यातव्य है कि भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की कुछ विशेष शक्तियाँ भी हैं ये शक्तियाँ क्रमशः अनुच्छेद 131 के तहत इसका मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 143 के तहत इसका सलाहकार क्षेत्राधिकार और संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इसका रिट क्षेत्राधिकार।

मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्न :

News Source: The Hindu

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