भारत में खेल प्रशासन (sports administration in india)

नोट: प्रस्तुत लेख The Indian Express में प्रकाशित “Govt suspends new wrestling panel: Being run from Brij Bhushan’s premises” पर आधारित है।

सन्दर्भ:

हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) की नवनिर्वाचित समिति को निलंबित कर दिया क्योंकि नवनिर्वाचित समिति में वे सदस्य शामिल हैं जो डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष से जुड़े थे।

खेल प्रशासन का भारतीय मॉडल:

• युवा मामले और खेल मंत्रालय (MYAS): भारत में खेलों का प्रशासन कई खेल संघों, जैसे- खेल विभाग (DoS), भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) द्वारा किया जाता है।
• भारतीय ओलंपिक संघ (IOA): IOA एक स्वायत्त निकाय है जो ओलंपिक खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों और अन्य अंतरराष्ट्रीय बहु-खेल प्रतियोगिताओं में एथलीटों या टीमों के प्रतिनिधित्व की देखरेख करता है।

भारत में खेल प्रशासन की चुनौतियाँ:

• मानकीकरण का अभाव: भारत में खेल परिसरों के लिए मौजूदा प्रशासनिक संरचना अस्पष्ट है और इसमें सुसंगतता का अभाव है। 
  • प्राधिकार और क्षेत्राधिकार के संबंध में यह अस्पष्टता जमीनी स्तर पर भ्रम पैदा करती है।
• नीति का दोहराव: सरकार, खेल संगठन और निजी क्षेत्र के विभिन्न स्तर कोचिंग, अकादमियों और आयोजनों जैसी समान सेवाएँ प्रदान करते हैं, जबकि रणनीति और अनुपालन पर अपर्याप्त ध्यान दिया जाता है।
  • उदाहरण- सरकारी स्कूलों को खेल उपकरण उपलब्ध कराने के लिए समग्र शिक्षा अभियान और फिट इंडिया मूवमेंट दोनों की आवश्यकता है।

• भ्रष्टाचार: शासन स्तर पर खेल संगठन भ्रष्टाचार, पारदर्शिता की कमी और वित्तीय अनियमितताओं से ग्रस्त है।
  • उदाहरण-2012 में, भारतीय ओलंपिक संघ (IOA)को अपने शासी निकाय में उनके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों वाले सदस्यों का चुनाव करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) से निलंबित कर दिया गया था।
• नशीली दवाओं का उपयोग:वैश्विक डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) के अनुसार, 2019 में, भारत में 152 डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन हुआ और यह रूस (167) एवं इटली (157) के बाद तीसरे स्थान पर रहा।
• अन्य खेलों को कम प्रोत्साहन: स्कूल स्तर पर प्रोत्साहन की कमी, सांस्कृतिक पालन-पोषण और संबंधित करियर असुरक्षा के कारण खो-खो, कबड्डी, कुश्ती, जिमनास्टिक आदि खेलों पर क्रिकेट जितना ध्यान नहीं दिया गया है।

आगे की राह:

• कानून की आवश्यकता: खेल प्रशासन के लिए कानूनी समर्थन दिया जाना चाहिए, जो खेल के प्रबंधन से जुड़े हितधारकों और एजेंसियों की जवाबदेही एवं कार्यों की जाँच करने में मदद करेगा।
• शासन में संरचनात्मक परिवर्तन: विभिन्न प्राधिकरणों को उनकी गतिविधियों के लिए उच्च अधिकारियों के प्रति जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए|
  • इन संघों को चलाने वाले लोगों का स्वतंत्र और निष्पक्ष चयन होना चाहिए।
• स्वायत्त निकायों का निर्माण: खेल संघों की कार्यप्रणाली के समग्र दृष्टिकोण के साथ एक स्वायत्त निकाय का निर्माण किया जाना चाहिए।
• जमीनी स्तर पर सुधार: राष्ट्रीय खेल प्रशासन पिरामिड में योगदान देने वाले जिला और राज्य निकायों का पुनर्गठन करने की आवश्यकता है।
  • उदाहरण- अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के कार्यों ने एक कार्यप्रणाली कैलेंडर स्थापित किया है जो सभी पंजीकृत खिलाड़ियों का एक विस्तृत डेटाबेस प्रदान करता है।
• खेलों में लैंगिक समानता: महिलाओं को खेल संगठनों में अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाना चाहिए और उन्हें लिंग-तटस्थ खेल वातावरण प्रदान करने के लिए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।
• खेल जागरूकता: बुनियादी ढाँचे को विकसित करने की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो बच्चों को खेल को करियर के रूप में चुनने में मदद करता है।

                                                                                          News Source: Indian Express

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