श्रीलंकाई राजनीतिक परिदृश्य : पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को पलटना

संदर्भ:

नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) की निर्णायक चुनावी जीत के बाद श्रीलंका का हालिया राजनीतिक बदलाव, आर्थिक संकट, सार्वजनिक अशांति और सुधार की मांग से प्रेरित एक बड़े बदलाव को दर्शाता है, जिसने श्रीलंकाई राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार दिया है।

चुनावी विजय और सत्ता परिवर्तन

राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के नेतृत्व में नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) ने 2024 के संसदीय चुनावों में निर्णायक जीत हासिल की।

• सितंबर 2024 में दिसानायके की राष्ट्रपति पद की जीत के बाद एनपीपी ने 225 में से 159 सीटें जीतीं, 61.6% वोट हासिल किए।
• मुख्य विपक्षी दल, समागी जन बालावेगया (एसजेबी) 40 सीटों (17.7% वोट शेयर) पर सिमट गया।
• पूर्व सत्तारूढ़ दलों को भारी नुकसान : श्रीलंकाई राजनीतिक परिदृश्य के आंकड़ों के मुताबिक इस चुनाव में, रानिल विक्रमसिंघे की पार्टी को सिर्फ़ 5 सीटें (4.5%) मिलीं, और राजपक्षे के नेतृत्व वाली पार्टी को सिर्फ़ 3 सीटें (3.1%) मिलीं।

ऐतिहासिक महत्व

• यह श्रीलंका में स्वतंत्रता के बाद से अब तक का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव है, जिसकी तुलना वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान 1977 के चुनाव से की जा सकती है।
• नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी)  की जीत ऐतिहासिक है, क्योंकि यह पहली बार है जब किसी राष्ट्रीय पार्टी ने उत्तरी प्रांत के तमिल-बहुल जिलों में जीत हासिल की है।
• इस चुनाव में पहाड़ी क्षेत्र के तमिल समुदाय से तीन महिलाओं का भी चुनाव हुआ, जो अधिक समावेशी प्रतिनिधित्व की ओर बदलाव को दर्शाता है।

परिवर्तन के पीछे के कारक

• यह चुनावी बदलाव मुख्य रूप से श्रीलंका में स्वतंत्रता के बाद सबसे खराब आर्थिक संकट के कारण हुआ, जिसके कारण व्यापक सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन हुए और राजनीतिक व्यवस्था में बदलाव की मांग की गई।
• गंभीर वित्तीय संकट के कारण श्रीलंका को आईएमएफ से मदद लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।
• आर्थिक पतन ने विशेष रूप से उत्तर में स्थापित तमिल राष्ट्रवादी राजनीति के पतन और प्रवासी-केंद्रित तमिल राजनीतिक दलों के प्रति बढ़ते असंतोष को भी देखा।

नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी)  सरकार के समक्ष भावी चुनौतियाँ

• आर्थिक चुनौतियाँ:
  • आईएमएफ कार्यक्रम और चल रहे ऋण पुनर्गठन का प्रबंधन करना, जिसमें मितव्ययिता उपायों को लागू करना शामिल है।
  • देश के बाहरी ऋण चूक के बाद की स्थिति को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा लगाए गए कठोर शर्तों और सुधारों के तहत अर्थव्यवस्था को बचाए रखना।
• राजनीतिक सुधार:
  • नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) ने कार्यकारी राष्ट्रपति पद को समाप्त करने का वादा किया है, जो इसके सुधार एजेंडे में एक महत्वपूर्ण कदम है।
  • इसकी आतंकवाद निरोधक अधिनियम (पीटीए) को निरस्त करने और एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने की भी योजना है, लेकिन इसके लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होगी।
  • राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए जातीय अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से तमिलों की शिकायतों को प्राथमिकता देना सरकार के लिए आवश्यक होगा।
  • हालांकि नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी)  के सुधार वादे महत्वाकांक्षी हैं, लेकिन सरकार को उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना होगा।

भारत के लिए निहितार्थ

• श्रीलंका का राजनीतिक बदलाव भारत के लिए, खासकर दक्षिण एशियाई भू-राजनीति के संदर्भ में, महत्वपूर्ण निहितार्थ प्रस्तुत करता है ।
• एक प्रमुख पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार के रूप में, भारत श्रीलंका के जातीय और राजनीतिक तनावों के प्रबंधन पर बारीकी से नज़र रखेगा, खासकर तमिल समुदाय के संबंध में, जो तमिलनाडु के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध साझा करता है।
• नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी)  सरकार का तमिल मुद्दों पर रुख और जातीय सामंजस्य के प्रति उसका दृष्टिकोण क्षेत्रीय स्थिरता पर सीधा प्रभाव डालेगा, जिससे यह भारत की कूटनीतिक भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाएगा।
• इसके अतिरिक्त, वैश्विक शक्तियों के साथ श्रीलंका के संरेखण में कोई भी बदलाव भारत के क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे और हिंद महासागर क्षेत्र में इसकी व्यापक भू-राजनीतिक रणनीतियों को प्रभावित कर सकता है।

निष्कर्ष :

हालांकि नेशनल पीपुल्स पावर (एनपीपी) की जीत श्रीलंका की राजनीति में एक परिवर्तनकारी क्षण का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वास्तविक राजनीतिक सुधारों को लागू करने, आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने में सरकार को प्रतिबद्ध होना पड़ेगा, जो उसके सतत भविष्य के लिए आवश्यक है।

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