सनशाइन पहल

संदर्भ

हाल ही में, भारत के वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए अंतरिम बजट पेश के तहत प्रधानमंत्री द्वारा देश के एक करोड़ घरों में छत पर सौर पैनलों का उपयोग करके बिजली आपूर्ति करने की योजना के आह्वान को दोहराया गया।

छत पर सौर ऊर्जा के संबंध में भारत की स्थिति

• छत पर 40 गीगावाट सौर पैनलों की स्थापना के उद्देश्यों के विपरीत केवल 12 गीगावाट (GW) सौर पैनल स्थापित किए गए है।
• इसमें से ग्रामीण क्षेत्र के छतों की हिस्सेदारी केवल 2.7 गीगावाट है और बाकी वाणिज्यिक या भवन निर्माण इकाइयाँ हैं।

रूफटॉप सोलर योजना के प्रावधान

• प्रणाली की स्थापना: 300 यूनिट प्रति माह से कम मासिक बिजली की खपत वाले घर, एक मध्यम आकार की सौर प्रणाली स्थापित करने के पात्र होंगे, जिसका खर्च सरकार वहन करेगी।
• सब्सिडी में वृद्धि: इस हेतु प्रदान की जाने वाली सब्सिडी को 40% से बढ़ाकर 60% कर दिया जाएगा और शेष राशि एक निजी डेवलपर द्वारा वित्तपोषित की जाएगी, जो बिजली मंत्रालय से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम से संबद्ध होगा I गौरतलब है कि पहले यह शेष राशि उपभोक्ताओं द्वारा वहन की जाती थी।
• नेट-मीटरिंग का तंत्र: घरों द्वारा उत्पादित अधिशेष बिजली को ऋण की अदायगी के लिए ग्रिड को वापस विक्रय किया जा सकता है, हालाँकि वास्तविक रूप में इसका कार्यान्वयन जटिल हो सकता है।

रूफटॉप सोलर योजना का महत्त्व

• आर्थिक लाभ: इसके किर्यान्वयन में न्यूनतम ₹1 लाख करोड़ का परिव्यय हो सकता है और इससे परिवारों को सालाना ₹15,000 बचाने में मदद मिलेगी।
• विश्वसनीय गुणवत्ता और सेवा: इसके तहत सौर पैनलों की स्थापना में गुणवत्ता और विश्वसनीय सेवा भी सुनिश्चित की जा सकेगी।
• गणना में आसानी: भारत के 25 करोड़ से 30 करोड़ घरों में से लगभग 80% से 85% के द्वारा एक महीने में औसतन 100 यूनिट से 120 यूनिट बिजली का उपभोग किया जाता  हैं, अतः योजना हेतु पात्र एक करोड़ घर का चयन कठिन नहीं होगा।

पूर्ववर्ती नीतियों से अंतर

• सोलराइजेशन: अब की नीति में, पहले की सौर प्रोत्साहन नीतियों की तुलना में मुख्य अंतर यह है कि राज्य बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के विपरीत अब केंद्र द्वारा सोलराइजेशन की दिशा में मुख्य भूमिका का निर्वहन किया जाएगा ।
• डिस्कॉम : भारत के डिस्कॉम (DISCOMs), जिनमें से अधिकांश भारी घाटे में चल रहे हैं, को उच्च बिजली खपत वाले ग्राहकों को रूफटॉप सोलर जैसे विकेंद्रीकृत समाधानों को अपनाने हेतु राजी करने की दिशा में अब तक बहुत कम प्रोत्साहन मिलता रहा है।
• यह देखते हुए कि इन डिस्कॉम के पास घरेलू स्तर पर बिजली आपूर्ति के संबंध में बेहतरीन जानकारी उपलब्ध होती है, उन्हें नजरअंदाज करना एक सफल रणनीति नहीं मानी जाएगी ।

निष्कर्ष

अगर देखा जाए तो यह सही दिशा में उठाया गया एक कदम माना जाएगा, क्योंकि डीकार्बोनाइज्ड बिजली की दिशा में किए गए सभी प्रयास आधे -अधूरे रह जाते, अगर इसमें इन घरों को शामिल नहीं किया जाता। इस प्रकार यह कदम सौर पैनलों के सब्सिडियरी घरेलू उद्योग को भी प्रेरित कर सकता हैI हालाँकि, डिस्कॉम के पास कई आवश्यक सूचनाओं की उपलब्धता और इस दिशा में अधिक सफलता प्राप्त करने की उसकी क्षमता को देखते हुए उसे इस योजना में शामिल करने के लिए वांछित परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।

News Source: The Hindu

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