संशोधित वक्फ अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश

संदर्भ:

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल-2025 में संसद द्वारा पारित नए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कई प्रावधानों के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया।

वक्फ के बारे में:

• वक्फ की परिभाषा: वक्फ अल्लाह को संपत्ति (जैसे- भूमि) का स्थायी समर्पण है, जिसका उद्देश्य लोगों का लाभ और कल्याण सुनिश्चित करना है (उदाहरण के लिए, एक स्कूल या अस्पताल की स्थापना )।
• वक्फ संपत्ति का स्थायित्व: एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ के रूप में नामित हो जाती है, तो वह स्थायी हो जाती है अर्थात इसका पुनः क्रय या विक्रय नहीं किया जा सकता।
• कानूनी संदर्भ: यह इस्लामी शरीयत कानून में एक महत्त्वपूर्ण अवधारणा है।
• प्रबंधन संरचना: वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा किया जाता है, जिनकी देखरेख राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय वक्फ परिषद द्वारा की जाती है।
• 2025 के संशोधन के कारण: सरकार ने पूर्व “वक्फ अधिनियम, 1995” के मुद्दों को संबोधित करने के लिए वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 पेश किया।
  • वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग, वक्फ संपत्ति की आड़ में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण और वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी जैसी समस्याओं का हवाला दिया गया।
• याचिकाकर्ताओं की चुनौती: संगठनों और व्यक्तियों ने नए कानून को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, यह तर्क देते हुए कि यह संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन करता है।
  • अनुच्छेद 26 प्रत्येक धार्मिक समुदाय को अपने धर्म से संबंधित मामलों का प्रबंधन करने का मूल अधिकार प्रदान करता है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोके गए अथवा स्थगित प्रावधान:

• जिला कलेक्टर (डीएम) की शक्तियाँ (धारा 3C): नए अधिनियम ने डीएम को व्यापक शक्तियाँ प्रदान कीं। विशेष रूप से, धारा 3C डीएम को यह अधिकार देती है, कि यदि उन्हें संदेह हो कि कोई संपत्ति वास्तविक वक्फ संपत्ति नहीं है, तो वे स्वयं जाँच शुरू कर सकते हैं।
  • वक्फ स्थिति की समाप्ति: मूल प्रावधान में कहा गया था कि डीएम द्वारा जाँच शुरू करने के बाद संपत्ति की वक्फ स्थिति तुरंत समाप्त कर दी जाएगी।
    • सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान पर रोक लगाते हुए तर्क दिया, कि जाँच जारी रहने तक वक्फ का दर्जा बरकरार रहना चाहिए।
  • भूमि अभिलेखों में परिवर्तन: नए अधिनियम के तहत जिला मजिस्ट्रेट को भूमि अभिलेखों में एकतरफा परिवर्तन करने की अनुमति दी गई है, यदि उनकी जाँच से यह निष्कर्ष निकलता है कि संपत्ति सरकारी भूमि है।
    • न्यायालय ने शक्तियों के पृथक्करण के उल्लंघन का हवाला देते हुए इस प्रावधान पर रोक लगा दी और कहा, कि संपत्ति का स्वामित्व निर्धारित करना न्यायपालिका का कार्य है, कार्यपालिका का नहीं।
  • जाँच के दौरान संतुलन: न्यायालय ने एक संतुलन स्थापित किया- जाँच लंबित रहने तक संपत्ति (जैसे- स्कूल या कब्रिस्तान) का उपयोग करने वाले समुदाय को बेदखल नहीं किया जा सकता।
    • हालाँकि, इस अवधि के दौरान कोई तृतीय पक्ष अधिकार नहीं बनाया जा सकता है, संपत्ति का विक्रय या उसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।
• गैर-मुस्लिम प्रतिनिधित्व: याचिकाकर्ताओं ने चिंता व्यक्त की, कि नया कानून गैर-मुस्लिमों को वक्फ प्रबंधन निकायों में प्रवेश की अनुमति देकर धार्मिक मामलों (अनुच्छेद 26) में हस्तक्षेप करता है।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने मुसलमानों के सामुदायिक अधिकारों की रक्षा के लिए एक सीमा निर्धारित करके इस अस्पष्टता को हल कर दिया:
    • केंद्रीय वक्फ परिषद (कुल 22 सदस्य) में अधिकतम चार गैर-मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं।
    • राज्य वक्फ बोर्ड (कुल 11 सदस्य) में अधिकतम तीन गैर-मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं।
• पाँच वर्षीय इस्लाम अभ्यास नियम: नए अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है, कि केवल वही व्यक्ति वक्फ बना सकता है, जिसने पाँच वर्षों तक लगातार इस्लाम धर्म का अभ्यास किया हो।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी, तथा उस तंत्र और नियमों पर सवाल उठाया जिसके द्वारा सरकार यह निर्धारित या प्रमाणित करेगी, कि कोई व्यक्ति कितने समय से इस्लाम का पालन कर रहा है।

विवादास्पद प्रावधानों पर रोक नहीं:

• ‘उपयोग द्वारा वक्फ’ अवधारणा को हटाना: उपयोगकर्ता या प्राचीन उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ के सिद्धांत का पहले यह अर्थ था, कि यदि मुस्लिम समुदाय द्वारा भूमि का उपयोग धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों (जैसे- नमाज़ पढ़ना या मजार बनाना) के लिए बहुत लंबे समय तक किया जाता था, तो इसे औपचारिक पंजीकरण के बिना भी वक्फ माना जाता था।
• सरकारी कार्रवाई: सरकार ने इस अवधारणा को समाप्त कर दिया, यह दावा करते हुए कि इससे महत्त्वपूर्ण दुरुपयोग और अतिक्रमण को बढ़ावा मिला।
• न्यायिक दृष्टिकोण: सर्वोच्च न्यायालय ने इस निष्कासन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।
• परिसीमन अधिनियम की प्रयोज्यता: पिछले अधिनियम (1995) ने वक्फ बोर्डों को परिसीमन अधिनियम, 1963 से विशेष छूट प्रदान की थी, जिसका अर्थ है कि बोर्ड कब्जे वाली संपत्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए विधिक मामले दायर करने के लिए, समय-सीमा के अधीन नहीं थे।
  • हालिया अधिनियम, 2025 ने इस विशेष छूट को समाप्त कर दिया तथा वक्फ बोर्डों को भी अन्य सभी की तरह निर्धारित समय-सीमा के भीतर दावे दायर करने के लिए बाध्य कर दिया।
  • न्यायालय ने इस पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा, कि नया कानून भेदभाव को समाप्त तथा समानता सुनिश्चित करता है।

निष्कर्ष:

सर्वोच्च न्यायालय ने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए न्यायिक संयम (संपूर्ण अधिनियम पर रोक न लगाकर) और न्यायिक सक्रियता (विशिष्ट त्रुटिपूर्ण प्रावधानों को संबोधित करके) दोनों का प्रदर्शन किया गया।

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