धार्मिक ध्रुवीकरण के दौर में मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

संदर्भ:

एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला भारतीय दंड संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है।

मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ते पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला:

• 1985 के शाहबानो मामले से लेकर वर्तमान में न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति ए.जी. मसीह की पीठ द्वारा दिए गए इस फैसले तक हम काफी लंबा सफर तय कर चुके हैं।
• न्यायालय ने पति की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें तलाक के बाद अपनी पत्नी को 20,000 रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया था।
• यह अल्पसंख्यक महिलाओं को व्यापक नागरिक अधिकार प्रदान करने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम है।
• सुधारित एवं संहिताबद्ध व्यक्तिगत कानूनों के अभाव में मुस्लिम महिलाओं को विवाह एवं परिवार के मामलों में कानूनी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय निचली अदालतों को इस सम्बन्ध में स्पष्टता प्रदान करेगा। 

हम इस फैसले का जश्न क्यों मना रहे हैं?

• धारा 125 कोई नई बात नहीं है, यह 1973 से अस्तित्व में है।
• धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में विविधता और बहुलवाद को कायम रखना महत्वपूर्ण है।
• इसमें व्यक्तिगत कानूनों की विविधता शामिल है।
• लेकिन हमें विविधता को अन्यायपूर्ण पितृसत्तात्मक प्रथाओं के साथ भ्रमित या मिश्रित नहीं करना चाहिए।
• महिलाओं के दमन और उनके अधिकारों के उल्लंघन के बारे में कुछ भी प्रशंसनीय या “व्यक्तिगत” नहीं है।
• कुरान में तलाक के बाद पत्नी को भरण-पोषण देने पर जोर दिया गया है। हालाँकि, पुरुष प्रधान समाज अक्सर इसकी संकीर्ण व्याख्या पर जोर देकर अपनी जिम्मेदारियों से  बचने के मार्ग  ढूँढ़ लेते हैं।
• शाहबानो के मामले में यही हुआ। उसके पति ने अदालत द्वारा तय की गई गुजारा भत्ता राशि देने से इनकार कर दिया।
• रूढ़िवादी धर्मगुरुओं और अन्य नेताओं ने व्यक्तिगत कानूनों की रक्षा करने तथा मुसलमानों पर धर्मनिरपेक्ष कानून थोपने के खिलाफ आवाज उठाई।
• उन्होंने इसे शरीयत में हस्तक्षेप और अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लंघन बताया।
• राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार दबाव में आ गई और उसने कानून बनाकर शाहबानो को भरण-पोषण देने वाले फैसले को पलट दिया।
• तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को भरण-पोषण प्रदान करने के लिए एक अलग शरीयत-अनुरूप कानून जल्दबाजी में बनाया गया।
• भाजपा ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाना शुरू कर दिया। एक तरह से शाहबानो प्रकरण ने धार्मिक विभाजन की राजनीति को जन्म दे दिया।
• स्वतंत्रता के बाद से सात दशकों में किसी भी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को उनकी हिंदू और ईसाई समकक्षों के साथ कानूनी समानता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए कोई दायित्व महसूस नहीं किया, जिन्हें संसद द्वारा पारित सुधारित व्यक्तिगत कानूनों का संरक्षण प्राप्त है।
• किसी भी सरकार ने लैंगिक न्याय को कायम रखने के अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा करने की आवश्यकता महसूस नहीं की और यह मान लिया गया कि मुस्लिम महिलाओं को कानूनी अधिकार देना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ होगा।
• भारतीय मुसलमान शरीयत अधिनियम, 1937 द्वारा शासित हैं।
• यह कानून पुराना है।
• इसमें केवल इतना कहा गया है कि मुसलमानों के लिए सभी व्यक्तिगत कानून के मामलों का फैसला शरीयत द्वारा किया जाएगा।
• मुसलमान सैद्धांतिक रूप से तो शरीयत के अनुसार शासित होते हैं, लेकिन वास्तविकता में इसमें मनमानी व्याख्याओं पर आधारित अन्यायपूर्ण और अनुचित प्रथाएं भी प्रवेश कर गई हैं।
• कई महत्वपूर्ण मुद्दों में कानूनी स्पष्टता का अभाव है।
• पितृसत्तात्मक व्याख्याएं विवाह की आयु, तलाक, भरण-पोषण, बहुविवाह, हलाला, बच्चों की हिरासत और संरक्षकता, संपत्ति और विरासत में हिस्सा और मुता विवाह जैसे मामलों को तय करती हैं। सहमति और मेहर की इस्लामी अवधारणाएं व्यवहार में कमजोर हो गई हैं।
• मुस्लिम विवाह एक अनुबंध है।
• लेकिन अधिकांश महिलाओं के पास अपने निकाहनामे की प्रति नहीं होती और वे अपने अधिकारों से अनभिज्ञ होती हैं।
• इसके अलावा, वैवाहिक संबंधों में पति के श्रेष्ठ होने के बारे में एक आम धारणा प्रचलित है।

निष्कर्ष :

हालिया निर्णय मुस्लिम महिलाओं के लिए लैंगिक न्याय को मजबूत करता है, पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देता है तथा धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में सुधारित, न्यायसंगत व्यक्तिगत कानूनों की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

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