‘बुलडोजर न्याय’ पर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया : संवैधानिक अधिकारों के बीच टकराव

संदर्भ: 

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा “बुलडोजर न्याय” के विरोध में एक निर्णय दिया गया, जिसमें बिना उचित प्रक्रिया के संपत्तियों को हानि पहुँचाने की निंदा की गई है।

बुलडोजर न्याय 

• अर्थ: भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में हाल के दिनों में, “बुलडोजर न्याय” शब्द ने भारत में लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है, जहाँ` राज्य सरकारें या नगरपालिका अधिकारी अक्सर अपराधों में शामिल होने के आरोपी व्यक्तियों (विशेष रूप से सांप्रदायिक दंगों, विरोध प्रदर्शनों या हिंसक घटनाओं के संदर्भ में) के घरों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का उपयोग करते हैं।
• सरकार का तर्क : सरकार द्वारा दिया गया औचित्य आमतौर पर यह है कि ये संरचनाएं “अवैध अतिक्रमण” या “अनधिकृत निर्माण” हैं, और इसलिए, उन्हें ध्वस्त किया जाना चाहिए।
  • इस दृष्टिकोण के समर्थकों का तर्क है कि यह एक निवारक के रूप में कार्य करता है – इस प्रकार ऐसे अपराधों को कम करने में सहायता करता है|
• सरकार की प्रतिक्रिया पर लगे प्रमुख आरोप : इन विध्वंसों में कथित रूप से विशिष्ट समुदायों को, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों को – बिना किसी पूर्व सूचना या अदालत में कार्रवाई का विरोध करने के अवसर जैसी पर्याप्त कानूनी प्रक्रियाओं के निशाना बनाया जाता है।

सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला

• दो न्यायाधीशों की पीठ: न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने ‘बुलडोजर न्याय’ के संबंध में दिशा-निर्देशों सहित विस्तृत निर्णय दिया।
• संवैधानिक दिशा-निर्देश : संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार का उपयोग करते हुए, न्यायालय ने संपत्ति विध्वंस के लिए दिशा-निर्देश स्थापित किए हैं।
  • इन दिशा-निर्देशों में संपत्ति के मालिक को 15 दिन का नोटिस देना और अपील के लिए समय देना शामिल है।
  • अधिकारी बैठकें आयोजित करेंगे, जहाँ लोग अपने मामले प्रस्तुत कर सकते हैं, और वे अंतिम निर्णय लेने से पहले इन बैठकों के दौरान उचित निर्णय प्रक्रिया पर ध्यान देंगे ।
  • निरीक्षण किया जाना चाहिए, और रिपोर्ट पर गवाह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
  • नोटिस डिजिटल रूप से प्रदान किया जाना चाहिए और तीन महीने की समय-सीमा के भीतर निर्दिष्ट वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए।
  • डीएम या कलेक्टर को इन विध्वंसों के बारे में ईमेल के माध्यम से आधिकारिक अधिसूचना प्राप्त करनी है।
  • विध्वंस प्रक्रिया के दौरान, निवासियों को प्रभावित होने वाली संपत्ति के विशिष्ट क्षेत्रों और अंतिम आदेश में अधिकारियों के निर्णय के कारणों के बारे में सूचित करना आवश्यक है।
  • अधिकारियों को स्पष्ट रूप से स्पष्टीकरण देना चाहिए कि विध्वंस के चरम उपाय को एकमात्र व्यवहार्य समाधान मानने का औचित्य क्या है।
  • न्यायालय ने यह भी कहा कि जो अधिकारी इन आदेशों का पालन नहीं करते हैं, उन्हें अपने खर्च पर ध्वस्त संपत्ति को बहाल करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
• अपवाद: संवैधानिक पीठ ने कहा कि उसके निर्देश सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़क, गली, फुटपाथ, रेलवे लाइनों के पास या नदियों और जल निकायों के किनारे अनधिकृत संरचनाओं पर लागू नहीं होते हैं। 
• • यद्यपि यह उन मामलों पर भी लागू होता है जहां अदालत ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है।

बुलडोजर न्याय द्वारा संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन 

• प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध: सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि इस प्रकार का विध्वंस प्राकृतिक न्याय के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है।

• मौलिक अधिकारों के विरुद्ध: न्यायालय ने कहा है कि न्याय बल के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तथा बिना उचित प्रक्रिया के किसी को दंडित करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
• कानून के शासन का उल्लंघन: ‘बुलडोजर न्याय’  के तहत किसी भी व्यक्ति को दोष के सबूत के बिना केवल आरोपों के आधार पर दंड देना कानून के शासन का उल्लंघन है।
• शक्तियों के पृथक्करण के विरुद्ध: इस तरह के विध्वंस शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को भी कमजोर करते हैं, क्योंकि अभियुक्त को पकड़ना पुलिस की भूमिका है, जबकि न्यायपालिका दोषी या निर्दोष का निर्धारण करने के लिए जिम्मेदार है।

• निर्दोषता की धारणा के विरुद्ध: यह निर्दोषता की धारणा की अवधारणा के भी विरुद्ध है, जिसका अर्थ है कि व्यक्तियों को बिना सुनवाई के दंडित नहीं किया जाना चाहिए और जब तक दोषी सिद्ध न हो जाए, तब तक व्यक्ति निर्दोष है।
• सामूहिक दंड की अवैधता: सामूहिक दंड से तात्पर्य कुछ व्यक्तियों के कार्यों के लिए पूरे समुदाय को दंडित करने की अन्यायपूर्ण प्रथा से है।
  • आरोपी व्यक्ति के घर को बुलडोजर से गिराने से न केवल उस व्यक्ति पर बल्कि उसके निर्दोष परिवार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
• आश्रय के अधिकार का उल्लंघन: जब किसी घर को ध्वस्त किया जाता है, तो परिवार के आश्रय के अधिकार का भी उल्लंघन होता है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले और बदलाव का अभाव

• घृणास्पद भाषण और गौरक्षक: हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट ने गौरक्षक समूहों द्वारा घृणास्पद भाषण और हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई है, जो गौरक्षक समूहों तथा गौरक्षकों के नाम पर काम करते हैं।
• परिवर्तन का अभाव : हालांकि, ऐसा लगता है कि इस चेतावनी का बहुत कम असर हुआ है, क्योंकि ये मुद्दे कानूनी या राजनीतिक कार्रवाई के बिना ही बने हुए हैं।

आगे की राह 

• जागरूकता बढ़ाना: यह आवश्यक है कि जमीनी स्तर पर लोगों को उनके कानूनी अधिकारों और संवैधानिक सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जाए, जिसके वे हकदार हैं।
• स्थानीय अधिकारियों सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों से परिचित कराना : साथ ही, स्थानीय अधिकारियों को संपत्ति के विध्वंस और सामूहिक दंड के अन्य रूपों पर सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के बारे में पूरी तरह से अवगत कराया जाना चाहिए।
• राजनीतिक इच्छाशक्ति: मुख्य खिलाड़ी के रूप में, सरकार की यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और बुलडोजर न्याय को मनमाने दंड का साधन न बनने दिया जाए।

निष्कर्ष 

बुलडोजर न्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया हालिया फैसला महत्वपूर्ण है लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। केवल राजनीतिक जवाबदेही, इच्छाशक्ति और स्थानीय शासन में बदलाव के माध्यम से ही वास्तविक न्याय सुनिश्चित किया जा सकता है।

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