भारत के ‘काम के अधिकार’ को योजनाबद्ध तरीके से समाप्त करना

संदर्भ:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का ‘विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन’ (VB-G RAM-G), 2025 में संक्रमण ग्रामीण नीति में एक मौलिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।

अधिकार-आधारित बनाम आपूर्ति-संचालित:

• MGNREGA (2005): यह ‘मांग-आधारित’ कानून था, जिसने नागरिकों को 100 दिनों के काम का कानूनी अधिकार दिया था।
• VB-G RAM-G (2025): यह नई प्रणाली ‘आपूर्ति-संचालित’ है, जहाँ केंद्र सरकार के पास राज्यों को आवंटन निर्धारित करने और यह तय करने का अधिकार है कि कार्यक्रम कहाँ और किस सीमा तक संचालित होगा।

राजनीतिक और वैचारिक परिवर्तन:

• वैचारिक बदलाव: ‘गांधी’ के स्थान पर ‘VB-G RAM-G’ का नामकरण एक सुनियोजित राजनीतिक और वैचारिक परिवर्तन का संकेत है।
• सीमा और केंद्रीकरण: नीतिगत बदलाव रोजगार की सीमा तय करते हैं, नियंत्रण का केंद्रीकरण करते हैं और राज्यों की स्वायत्तता को कम करते हैं।
• प्रभावी अंत: जैसा कि जीन ड्रेज़ ने कहा है, यह परिवर्तन सुधार के स्थान पर अधिनियम के प्रभावी अंत के समान हैं, जो मूल कानून की कानूनी शक्ति और नैतिक नींव को क्षीण कर रहा हैं।

राज्यों पर वित्तीय बोझ:

• वित्त पोषण अनुपात में बदलाव: संशोधित ढांचे के तहत, केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण का अनुपात 90:10 (प्रभावी रूप से) से बदलकर 60:40 कर दिया गया है। उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 रखा गया है।
• राज्यों का बढ़ता दायित्व: यह बदलाव राज्यों पर महत्वपूर्ण वित्तीय दायित्व डालता है।
• गरीब राज्यों पर प्रभाव: गरीब राज्य इस बोझ को उठाने में संघर्ष कर सकते हैं और परियोजनाओं की स्वीकृति में कटौती करने को मजबूर हो सकते हैं।
• मांग का दमन: स्वीकृति में कटौती सीधे तौर पर कार्य की मांग को दबा सकती है।
• स्थायित्व को खतरा: पर्याप्त वित्तीय सहायता के बिना योजना को राज्यों को सौंपना इसकी निरंतर व्यवहार्यता के लिए एक गंभीर संकट है।

MGNREGA का संदर्भ:

• अंतर्विरोधों की प्रतिक्रिया: MGNREGA उदारीकरण के बाद के भारत के अंतर्विरोधों, जैसे कृषि संकट, रोजगार विहीन विकास और आजीविका की असुरक्षा की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा था।
• बाजार की सीमाएं: इन स्थितियों ने रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में बाजार आधारित विकास की सीमाओं को उजागर किया था।
• ग्रामीण असमानता: 2004 तक ग्रामीण संकट गहरा गया था, रोजगार सृजन आर्थिक विकास से पिछड़ गया था और असमानताएं बढ़ गई थीं।

अधिकार-आधारित ढांचा:

• अधिकार दृष्टिकोण: नरेगा,सूचना का अधिकार और वन अधिकार अधिनियम के साथ, संरचनात्मक विफलताओं के प्रति ‘अधिकार-आधारित’ प्रतिक्रियाओं का प्रतिनिधित्व करता था।
• उदारीकरण की अस्वीकृति नहीं: ये कानून आर्थिक उदारीकरण को खारिज नहीं करते थे, बल्कि इसके सामाजिक परिणामों को संतुलित करने का प्रयास करते थे।
• आधारभूत आजीविका: MGNREGA ने केवल लक्षित अभाव के स्थान पर आजीविका के बुनियादी मुद्दे को संबोधित किया।
• मर्यादित संरक्षण: इसने रोजगार को सामाजिक सुरक्षा के सबसे प्रभावी और मर्यादित रूप के रूप में मान्यता दी।

सकारात्मक प्रभाव के साक्ष्य:

• सकारात्मक परिणाम: अनुभवजन्य साक्ष्यों ने आर्थिक उत्पादन, दक्षता और ग्रामीण मजदूरी पर सकारात्मक प्रभाव दिखाया।
• अभूतपूर्व पैमाना: इस कार्यक्रम ने प्रतिवर्ष करोड़ों परिवारों को रोजगार प्रदान करते हुए एक अभूतपूर्व पैमाने पर कार्य किया।
• लोकतांत्रिक नवाचार: इसकी सार्वभौमिकता और मांग-आधारित रणनीति एक लोकतांत्रिक नवाचार थी।
• कानूनी पात्रता: MGNREGA के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार था; विलंब होने पर मुआवजे का प्रावधान था, और सामाजिक अंकेक्षण एवं शिकायत निवारण तंत्र ने जवाबदेही को सशक्त किया।

निष्कर्ष:

MGNREGA को समाप्त करना उस युग के अंत का संकेत है जिसने आर्थिक विकास को पुनर्वितरण और प्रवर्तनीय अधिकारों के साथ जोड़ने का प्रयास किया था।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न प्रश्न: ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025’ और मूल ‘मनरेगा’ के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। मांग-आधारित ढांचे को आपूर्ति-संचालित मॉडल से बदलने के संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं? (15 अंक, 250 शब्द)

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