2026-27 के बजट में विकास की गति को बनाए रखने की आवश्यकता

सन्दर्भ:

2025 में अमेरिका द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रही। बजट 2026-27 में सुधारों को एक सतत राष्ट्रीय मिशन के रूप में सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

घरेलू विकास के कारक

• विकास को बनाए रखने के लिए, भारत को बाह्य निर्भरता को कम करने के लिए आंतरिक शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
• तीन स्तंभ:
  • पूँजीगत व्यय: उत्पादक पूंजीगत व्यय।
  • राजकोषीय सुदृढ़ीकरण: राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण।
  • जोखिम में कमी: श्रीलंका या पाकिस्तान जैसे देशों में पाए जाने वाले ऋण जाल से बचना।

बजट 2026-27 के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र

• रक्षा: 
  • पूंजीगत व्यय लक्ष्य:रक्षा में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 2025-26 के बजटीय अनुमान 26.4% से बढ़ाकर 30% किया जाना चाहिए।
  • अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना: नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डीआरडीओ के बजट में कम-से-कम 10,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की जानी चाहिए।
  • क्षेत्रीय गलियारे: उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में गलियारे मौजूद होने के साथ-साथ, क्षेत्र की भारी इंजीनियरिंग क्षमता का दोहन करने के लिए एक नए पूर्वी भारत रक्षा औद्योगिक गलियारे का प्रस्ताव किया गया है।
  • रक्षा निर्यात संवर्धन परिषद: 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य हासिल करने और कुल रक्षा निर्यात में निजी उद्यमों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, एक रक्षा निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की जानी चाहिए।
• महत्त्वपूर्ण खनिज और स्वच्छ प्रौद्योगिकी संक्रमण: भारत को लिथियम और कोबाल्ट जैसे खनिजों के लिए चीन पर अपनी शत प्रतिशत निर्भरता कम करने की आवश्यकता है।
  • सुरक्षित खनिज आपूर्ति के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और सेमीकंडक्टरों का समर्थन करें।
  • राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन (2025) के कार्यान्वयन को मजबूत करें।
  • खनन अपशिष्ट से खनिज निकालने के लिए वित्तीय सहायता सहित एक टेलिंग्स रिकवरी कार्यक्रम शुरू करें।
• निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता: निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना (RODTEP) के लिए वर्तमान बजटीय आवंटन, जो लगभग ₹18,233 करोड़ है, को निर्यात को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए काफी बढ़ाने की आवश्यकता है।
• सेवाएँ और GCC पारिस्थितिकी तंत्र: भारत वैश्विक क्षमता केंद्रों के लिए विश्व के अग्रणी केंद्र के रूप में उभरा है, लेकिन इसका हस्तांतरण मूल्य निर्धारण (TP) ढांचा अभी तक विकसित नहीं हुआ है।
  • सरकार विभिन्न श्रेणियों के लिए स्वीकार्य इसका हस्तांतरण मूल्य निर्धारण (TP) मॉडल पर स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।
• ड्रोन और उभरती प्रौद्योगिकियाँ: उत्पादन-संबंधी प्रोत्साहन (PLI) को 120 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये करने की आवश्यकता है, जिससे ड्रोन क्षेत्र का विस्तार हो सके।
  • नवाचार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का अनुसंधान एवं विकास कोष बनाएँ।
• कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार:
  • जारीकर्ता की पात्रता का विस्तार करें: बॉन्ड की आपूर्ति बढ़ाने के लिए उधार लेने की पात्रता सीमा को कम करें, तथा सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध दोनों कंपनियों को शामिल करें।
  • बाजार आधारित ऋण को बढ़ावा देना: बड़ी कंपनियों को केवल बैंक वित्तपोषण पर निर्भर रहने के बजाय बांड जारी करके वित्तपोषण में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित करें।
  • बीमा निवेश सीमा में सरलता: कॉरपोरेट बॉन्ड एक्सपोजर पर 25% की सीमा बढ़ाएँ और ‘अनुमोदित निवेश‘ रेटिंग को AA से AA तक संशोधित करें – ताकि उच्च गुणवत्ता वाले कम रेटिंग वाले जारीकर्ताओं में विवेकपूर्ण निवेश की अनुमति मिल सके।
  • भविष्य निधि की भागीदारी को बढ़ावा देना: इससे भविष्य निधि को इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा जारी किए गए नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर में निवेश करने की अनुमति मिल सकती है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीगेशन व्हीकल्स को सपोर्ट करने के लिए दीर्घकालिक पूंजी उपलब्ध हो सकेगी।
• लंबित विवादों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए: 
  • प्राथमिकता-आधारित केस सूचीकरण: उच्च स्तरीय मूल्यांकन, पूर्ण प्रस्तुतियाँ वाले मामले, सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट के निर्णयों से संबंधित मामले,पाँच वर्ष से अधिक पुराने अपील मामले और कालानुक्रमिक रूप से सबसे पुराने मामलों को प्राथमिकता दें।
  • दोहरी निपटान प्रणाली: सरल या कम मूल्य वाले मामलों के लिए एक त्वरित प्रक्रिया और जटिल या उच्च मूल्य वाले मामलों के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया शुरू करें।
  • क्षमता अंतराल भरें: निपटान दरों में सुधार के लिए आयकर आयुक्त (अपील) स्तर पर लगभग 40% रिक्त पदों को भरना तत्काल आवश्यक है।
• व्यापार सुगमता: व्यापार सुगमता, त्वरित मंजूरी और समग्र व्यापार दक्षता में सुधार के लिए एईओ-मान्यता प्राप्त समूहों की नवगठित फर्मों को अधिकृत आर्थिक संचालक (EO) प्रमाणन का विस्तार करें।
• सीमा शुल्क: शुल्क स्लैब में कमी और मूल्य श्रृंखला में शुल्कों को समायोजित करके सीमा शुल्क सुधारों को जारी रखें, ताकि विपरीत शुल्क संरचनाओं को सही किया जा सके, घरेलू विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता का समर्थन तथाव्यापार को सुगम बनाया जा सके।

निष्कर्ष

बजट 2026-27 में राजकोषीय विवेक को प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने वाले सुधारों और संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के साथ संयोजित किया जाना चाहिए, ताकि घरेलू विकास इंजनों को मजबूत किया जा सके, निजी निवेश को आकर्षित तथा भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दिया जा सके।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: बजट 2026-27 में विकास को बनाए रखने और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए रणनीतिक उपायों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। घरेलू विकास के इंजनों को मजबूत करने और भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार को किन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, इस पर चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

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