अरावली के लिए लड़ाई

संदर्भ:

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र का पारिस्थितिक “कवच” अरावली, प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पहाड़ियों और पर्वतमाला को परिभाषित किया, और खनन पर प्रतिबंध लगाए:

• सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय: हाल ही में केंद्र सरकार की समिति द्वारा परिभाषित की गई अरावली पहाड़ियों और अरावली पर्वतमाला को सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया है।
• अरावली पहाड़ियों की परिभाषा: इसे अपने आसपास के स्थानीय क्षेत्र से 100 मीटर या उससे अधिक ऊँची किसी भी भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है।
  • एक दूसरे से 500 मीटर की परिधि में स्थित दो या अधिक पहाड़ियाँ।
• खनन प्रतिबंध: सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सतत खनन प्रबंधन योजना (MPSM) को अंतिम रूप दिए जाने तक दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में नए खनन पट्टों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
  • बहुत ही दुर्लभ, असाधारण मामलों को छोड़कर, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में खनन पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
  • मौजूदा खनन गतिविधियों को समिति की सिफारिशों का कड़ाई से पालन करना होगा।

अरावली एक प्राकृतिक ढाल के रूप में

• सबसे पुराना वलित पर्वत: अरावली विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक है, जो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली से होकर गुजरता है।
• कार्य: अरावली एक भौगोलिक अवरोध के रूप में कार्य करता है, जो उपजाऊ दिल्ली एनसीआर क्षेत्र (पूर्व) को थार रेगिस्तान (पश्चिम) से अलग करती है।
• मरुस्थलीकरण की रोकथाम: इस दीवार की अनुपस्थिति, थार रेगिस्तान से रेत को उड़कर दिल्ली आने की अनुमति देगी, जिससे मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
• पारिस्थितिक भूमिका: ये पहाड़ियाँ महत्त्वपूर्ण जल पुनर्भरण क्षेत्र हैं तथा वायु अवरोधक के रूप में कार्य करती हैं जो धूल भरी आँधी को दिल्ली तक पहुँचने से रोकती हैं।

विनाश की समयरेखा

• 1991 – चरम खनन: निर्माणकर्ताओं ने “पहाड़ी घरों” को बेचकर अरावली में आक्रामक रूप से धनार्जन किया, जिससे व्यापक पारिस्थितिक क्षति हुई।
• 1992 – फरीदाबाद को छूट: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गुड़गांव और अलवर में खनन पर प्रतिबंध लगा दिया, किंतु लॉबिंग के दबाव के कारण फरीदाबाद को छूट दे दी गई।
• 2002 – सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप: सर्वोच्च न्यायालय ने खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, तथा इस बात पर जोर दिया कि: “पहाड़ी को बचाओ, परिभाषा को अनदेखा करो।”
• प्रतिबंधों को दरकिनार करना: अतीत में, निर्माणकर्ताओं एवं खनन माफियाओं ने सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए तीन तकनीकी बहानों का इस्तेमाल किया:
  • राजस्व अभिलेख: यह दावा करते हुए कि राजस्व अभिलेख में इन पहाड़ों को अरावली के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है,
  • ऊँचाई का बहाना: ऊँचाई के मानदंड का उपयोग किया (100 मीटर से कम), और
  • भूवैज्ञानिक आयु विवाद: दावा किया कि ये पर्वत 500 मिलियन वर्ष से भी कम पुराने हैं, जिससे पता चलता है कि कुछ क्षेत्रों को बाहर करने के लिए मनमानी समय-सीमा का उपयोग किया गया था।

100 मीटर का नियम:

• परिभाषा का प्रभाव: यदि 100 मीटर का नियम लागू किया जाता है, तो 100 मीटर से 1 मीटर कम (उदाहरण के लिए, 99 मीटर) पहाड़ी की सुरक्षा समाप्त हो जाएगी और वह खनन या निर्माण के लिए खुल जाएगी।
• चौंकाने वाले परिणाम: इस परिभाषा के कारण हरियाणा में अरावली पहाड़ियों का 90% भाग तथा राजस्थान में 1 लाख छोटी पहाड़ियाँ (कुछ 20 मीटर से कम ऊँची) अपनी सुरक्षा खो देंगी।

वैज्ञानिक बहस- ढलान बनाम ऊँचाई:

• वैज्ञानिक तर्क (FSI): भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) ने कहा कि ऊँचाई मानदंड का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।
  • FSI ने ढलान मानदंड (3 डिग्री से अधिक ढलान) की वकालत की, तथा तर्क दिया कि प्रकृति पहाड़ों को ऊँचाई से परिभाषित नहीं करती है, तथा यहाँ तक ​​कि छोटी पहाड़ियाँ भी जैव विविधता को बनाए रखने और जल पुनर्भरण के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।
• सरकार का जवाब: सरकार ने ढलान मानदंड को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इससे बहुत अधिक क्षेत्र संरक्षण के अंतर्गत आ जाएगा और विकास में बाधा आएगी।
  • एफएसआई ने इसका प्रतिवाद किया कि 100 मीटर का नियम अपनाने से भारी विनाश होगा।

खंडित ढाल प्रभाव

• ढाल को तोड़ना: छोटी पहाड़ियों को नष्ट करने से अरावली की सतत भित्ति में दरारें उत्पन्न होती हैं।
  • इन अंतरालों के माध्यम से, राजस्थान से धूल सीधे एनसीआर में प्रवेश करेगी, जिससे पार्टिकुलेट मैटर (PM 2.5 और PM 10) में वृद्धि होगी, जो दिल्ली में प्रदूषण संकट को अत्यधिक बढ़ा देगा और पारिस्थितिक आपदा उत्पन्न होगी।
• पाखंड: केंद्र सरकार एक ओर जहाँ “अरावली ग्रीन वॉल परियोजना” को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी ओर पहाड़ों की मौजूदा दीवार को इस तरह से परिभाषित कर रही है कि उसे तोड़ा जा सके।
• नियामक कब्जा: नियामक कब्जा तब होता है जब सार्वजनिक हित में कार्य करने के लिए बनाई गई एक नियामक एजेंसी, विशेष हित समूहों के वाणिज्यिक या राजनीतिक हितों को बढ़ावा देती है।
  • मनमाने ढंग से 100 मीटर की रेखा निर्धारित करने और एफएसआई की वैज्ञानिक सिफारिशों को दरकिनार करने से अकादमिक स्वतंत्रता का मजाक उड़ाया जाता है।

गैर मुमकिन पहाड़ मुद्दा

• शब्दावली के बारे में: “गैर मुमकिन पहाड़” शब्दावली से तात्पर्य उस भूमि से है जिसे ऐतिहासिक रूप से इसकी पहाड़ी, चट्टानी प्रकृति के कारण कृषि योग्य नहीं माना जाता है।
• ऐतिहासिक स्थिति: 1992 की अधिसूचना और 2017 की एनसीआर योजना में, इन भूमियों को सही रूप से संरक्षित अरावली माना गया था।
• वर्तमान खतरा: नई परिभाषा में इस वर्गीकरण की उपेक्षा की गई है ताकि इस भूमि को रियल एस्टेट विकास के लिए मुक्त किया जा सके।

आगे की राह:

• पारिस्थितिक अखंडता: प्रकृति को ढलान और वनस्पति के आधार पर परिभाषित किया जाना चाहिए, न कि ऊँचाई के आधार पर।
• वैज्ञानिक समर्थन: पारदर्शिता और वैज्ञानिक निकायों की बात सुनना आवश्यक है।
• स्थायित्व: विकास हमारी सुरक्षा की कीमत पर नहीं होना चाहिए।

निष्कर्ष

जैसा कि महात्मा गांधी हमें याद दिलाते हैं, “पृथ्वी हर व्यक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन हर व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए नहीं।” अरावली का संरक्षण यह सुनिश्चित करते हुए कि शोषणकारी हितों की तुलना में पारिस्थितिक सीमाओं का सम्मान किया जाए, इस सिद्धांत द्वारा निर्देशित होना चाहिए।

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