बर्गेनस्टॉक में ‘शांति पर शिखर सम्मेलन’ और भारत

बर्गेनस्टॉक में शांति पर शिखर सम्मेलन:

• बर्गेनस्टॉक में दो दिवसीय “शांति शिखर सम्मेलन” के मिश्रित परिणाम सामने आए।
• स्विट्जरलैंड 90 से अधिक देशों को एक साथ लाने में सफल रहा। इस सम्मेलन में विश्व के 56 देशों के नेतृत्वकर्ताओं  ने भाग लिया, तथा अंतिम संयुक्त विज्ञप्ति पर लगभग 82 देशों और संगठनों ने हस्ताक्षर किए, जिनमें भारत सहित कुछ देश अपवादस्वरूप थे।
• दस्तावेज़ में “यूक्रेन के विरुद्ध रूसी संघ के चल रहे युद्ध” को समाप्त करने का आह्वान किया गया तथा संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और अंतरराष्ट्रीय कानून के पालन पर जोर दिया गया।
• इसमें व्यापक समझ के तीन क्षेत्रों का हवाला दिया गया: परमाणु सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सभी युद्धबंदियों, विस्थापित और हिरासत में लिए गए यूक्रेनियों की अदला-बदली।
• यह वक्तव्य अपने दायरे में बहुत महत्वाकांक्षी नहीं था, क्योंकि आयोजक अधिक से अधिक देशों, विशेषकर ‘ग्लोबल साउथ’ को इसमें शामिल करने के इच्छुक थे – जिसमें वे कुछ हद तक सफल भी रहे।
• हालाँकि, इन सभी क्षेत्रों में जहाँ यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने “ऐतिहासिक जीत” की सराहना की, वहाँ कमियाँ भी थी।
• रूस को आमंत्रित न करने तथा संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के साथ-साथ यूक्रेन शांति फार्मूले के आधार पर अपनी वार्ता को आगे बढ़ाने के स्विट्जरलैंड के निर्णय ने इस आयोजन को एकतरफा बना दिया।
• चीन, जो संभवतः मास्को पर सबसे अधिक प्रभाव रखता है, को प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए राजी करने में विफल था।
• किसी भी ब्रिक्स सदस्य, ने इस वक्तव्य पर हस्ताक्षर नहीं किए, जो यह दर्शाता है कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मध्य यह एक गैर-शुरुआती कदम था।

भारत का रुख : 

• स्विट्जरलैंड, यूक्रेन और अन्य पश्चिमी देशों ने इस सम्मेलन के लिए भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास किया था, जिसमें इटली में जी-7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के दौरान श्री जेलेंस्की द्वारा अंतिम क्षण में की गई अपील भी शामिल थी।
• रूस के करीबी साझेदार, वैश्विक दक्षिण के एक शक्तिशाली नेतृत्व तथा संघर्ष में संतुलन बनाए रखने वाले देश के रूप में भारत की उपस्थिति आयोजकों के लिए एक बड़ी जीत थी।
• हालाँकि, नई दिल्ली ने जेद्दा और दावोस में दो तैयारी सम्मेलनों में एनएसए और उप एनएसए को भेजा था, लेकिन यहाँ भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) ने किया था।
• भारत ने संयुक्त राष्ट्र, सुरक्षा परिषद, आईएईए, मानवाधिकार परिषद और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की आलोचना करने वाले प्रत्येक प्रस्ताव से लगातार तटस्थ रुख बनाये रखा।
• यद्यपि भारत इस सम्मेलन में जारी किए गए अधिकांश मुद्दों पर चिंता व्यक्त कर सकता था परंतु स्वतंत्र होकर रूस विरोधी रुख के साथ आगे नहीं बढ़ना उसके लिए चुनौती थी अतः उसने तटस्थ सिद्धांत का अनुपालन किया।
• हालाँकि, अपनी उपस्थिति से नई दिल्ली ने यह दिखा दिया कि वह इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, खासकर यदि इससे भविष्य में एक अधिक समावेशी सम्मेलन का आयोजन हो, जिसमें रूस और यूक्रेन भी शामिल हों।
• इस सम्मेलन में भाग लेने, किन्तु इसके परिणामों का समर्थन न करने का भारत का निर्णय संभवतः पहले से तय था।

निष्कर्ष:

निष्कर्षतः बर्गेनस्टॉक “शांति पर शिखर सम्मेलन” ने वैश्विक भागीदारी पर प्रकाश डाला, जिसमें 90 से अधिक देशों ने भाग लिया, जिससे प्रमुख हितधारकों को शामिल करते हुए अधिक समावेशी भविष्य के शांति प्रयासों के लिए मंच तैयार हुआ।

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