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Lokesh Pal
November 05, 2025 05:15
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सर्वोच्च न्यायालय ने बढ़ते डिजिटल धोखाधड़ी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए व्यापक जांच का आदेश दिया है, तथा फर्जी कानून प्रवर्तन धमकियों के माध्यम से नागरिकों का शोषण करने वाले “डिजिटल गिरफ्तारी” घोटालों पर विशेष चिंता व्यक्त की है।
डिजिटल घोटाले मानव तस्करी और क्रिप्टो-लॉन्ड्रिंग से प्रेरित एक अंतरराष्ट्रीय अपराध नेटवर्क में बदल गए हैं। भारत को नागरिकों की सुरक्षा और डिजिटल एवं मानव सुरक्षा को बनाए रखने के लिए मज़बूत साइबर प्रवर्तन, वैश्विक समन्वय और पीड़ितों के पुनर्वास के माध्यम से इसका जवाब देना चाहिए।
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