अनियंत्रित अपराध-पूर्व ढाँचे का खतरा

संदर्भ:

हाल के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने निवारक निरोध की संवैधानिक और नैतिक वैधता पर बहस को फिर से चर्चा का विषय बना दिया है।

निवारक निरोध के बारे में:

• निवारक निरोध: निवारक निरोध राज्य को किसी व्यक्ति को संभावित अपराध करने से रोकने के लिए बिना किसी मुकदमे या दोषसिद्धि के हिरासत में रखने की अनुमति देता है।
  • यह एक असाधारण शक्ति है जो असाधारण परिस्थितियों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करती है।
• संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 22(3)-(7) निवारक निरोध कानूनों की अनुमति देता है जो कुछ मामलों में बिना मुकदमे के हिरासत में रखने का अधिकार प्रदान करता है।
  • अनुच्छेद 22 के इस बरमूडा त्रिभुज में फंसा व्यक्ति अनुच्छेद 14, 19 और 21 के स्वर्णिम त्रिभुज से प्रभावी रूप से कट जाता है, और कानूनी अंधकार में डूब जाता है।

निवारक निरोध की ऐतिहासिक और संवैधानिक पृष्ठभूमि:

• औपनिवेशिक विरासत: निवारक निरोध की उत्पत्ति 1818 के बंगाल विनियमों में हुई थी और इसे सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत सरकार अधिनियम, 1935 के तहत बरकरार रखा गया था।
  • स्वतंत्रता के बाद, ब्रिटेन द्वारा ऐसे उपायों को युद्धकाल तक ही सीमित रखने के बावजूद, भारत ने इन्हें स्थायी रूप से अपना लिया।
• प्रारंभिक न्यायिक मान्यता:
  • ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निवारक निरोध अधिनियम को बरकरार रखा तथा निर्णय दिया कि ऐसी निरोधों पर केवल अनुच्छेद 22 के तहत ही निर्णय लिया जा सकता है।
  • इसने निवारक निरोध को अनुच्छेद 14, 19 और 21 से अलग कर दिया – जिससे एक संवैधानिक “डेविल्स आइलैंड” का निर्माण हुआ।
• न्यायिक विकास:
  • मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978): इस ऐतिहासिक मामले ने अनुच्छेद 21 को अनुच्छेद 14 और 19 के साथ जोड़कर इसका विस्तार किया, तथा यह सुनिश्चित किया कि “कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया” निष्पक्ष, न्यायसंगत और उचित होनी चाहिए।
  • ए.के. रॉय (1982): न्यायालय ने माना कि निवारक निरोध कानूनों को अनुच्छेद 14 या 19 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती।
• कार्यपालिका का निरंतर अतिक्रमण: KAAPA (केरल असामाजिक गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) जैसे निवारक निरोध कानून “गुंडा” या “उपद्वी” जैसी अत्यधिक व्यापक परिभाषाओं का उपयोग करते हैं, जिससे राज्य को व्यापक शक्तियां मिल जाती हैं।
  • दुरुपयोग को रोकने के लिए बनाए गए सलाहकार बोर्ड अक्सर प्रभावी सुरक्षा उपायों के बजाय महज औपचारिकताएं निभाते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियाँ:

• धन्या एम. बनाम केरल राज्य (2025) मामले में न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि निवारक निरोध एक असाधारण शक्ति है जिसका संवैधानिक सुरक्षा उपायों के अनुसार संयमपूर्वक और सख्ती से उपयोग किया जाना चाहिए।
  • इसने “सार्वजनिक व्यवस्था” और “कानून और व्यवस्था” के बीच अंतर को दोहराया और कहा कि हिरासत अभियोजन या जमानत का स्थान नहीं ले सकती।
• एस.के. नाज़नीन बनाम तेलंगाना राज्य (2023) मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया कि निवारक निरोध केवल कानून और व्यवस्था के मुद्दों पर लागू नहीं हो सकता।
• रेखा बनाम तमिलनाडु राज्य (2011) और बांका स्नेहा शीला बनाम तेलंगाना राज्य (2021) में, सर्वोच्च न्यायालय ने पुष्टि की कि निवारक निरोध अनुच्छेद 21 का अपवाद है और इसे इसके विरुद्ध समझा जाना चाहिए।

निवारक निरोध से संबंधित नैतिक दुविधाएँ:

• अपराध-पूर्व तर्क: निवारक निरोध का तर्क माइनॉरिटी रिपोर्ट (2002) के तर्क को प्रतिबिंबित करता है, जहाँ व्यक्तियों को उन अपराधों के लिए दंडित किया जाता है जो अभी तक नहीं किए गए हैं।
  • यह मूलभूत कानूनी सिद्धांत- निर्दोषता की धारणा, निष्पक्ष सुनवाई और सुनवाई के अधिकार – को कमजोर करता है।
• पूर्वानुमानित निरोध की त्रुटिपूर्णता: निरोधक प्राधिकारी की ” व्यक्तिपरक संतुष्टि” में त्रुटि और दुरुपयोग की संभावना होती है, विशेष रूप से असंतुष्टों या राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध।
  • कमजोर प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों से राज्य की मनमानी कार्रवाई का जोखिम बढ़ जाता है।

आगे की राह:

• क्षेत्र को सीमित करना: निवारक निरोध को आतंकवाद या अंतर्राष्ट्रीय अपराधों जैसे असाधारण खतरों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए, न कि नियमित कानून और व्यवस्था के मुद्दों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।
• सुरक्षा उपायों को मजबूत करना: सलाहकार बोर्ड स्वतंत्र होने चाहिए तथा उन्हें रबर स्टैम्प की तरह नहीं, बल्कि वास्तविक जांचकर्ता के रूप में कार्य करने चाहिए।
  • नियमित न्यायिक समीक्षा के माध्यम से अनुच्छेद 21 के निष्पक्षता और तर्कसंगतता के मानकों का अनुपालन सुनिश्चित होना चाहिए।
• संवैधानिक वैधता की पुनः जाँच: आधुनिक संवैधानिक न्यायशास्त्र के प्रकाश में ए.के. गोपालन और ए.के. रॉय वाद द्वारा स्थापित उदाहरणों पर पुनः विचार करने की तत्काल आवश्यकता है।
  • स्वतंत्रता और न्याय को बनाए रखने के लिए निवारक निरोध कानूनों को अनुच्छेद 14, 19 और 21 के “स्वर्णिम त्रिभुज” के साथ सुसंगत बनाया जाना चाहिए।

निष्कर्ष:

सार्वजनिक व्यवस्था की रक्षा के लिए बनाई गई निवारक निरोध व्यवस्था, कार्यपालिका की सुविधा का एक साधन बन गई है। संवैधानिक सुधार और न्यायिक संयम के बिना, यह संविधान द्वारा समर्थित मौलिक स्वतंत्रताओं को कमजोर करती रहेगी।

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