राष्ट्रमंडल खेलों की श्रेणी से महत्त्वपूर्ण खेलों को हटाने का निर्णय : नये विकल्पों की तलाश का अवसर

संदर्भ: 

हाल ही में, वर्ष 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजकों द्वारा निर्णय लिया गया है कि हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट, स्क्वैश और निशानेबाजी जैसे कई प्रमुख खेलों को आयोजन से हटाया जाएगा। आयोजकों के इस  निर्णय ने आज की दुनिया में राष्ट्रमंडल की प्रासंगिकता पर बहस को फिर से छेड़ दिया है।

राष्ट्रमंडल खेलों का ऐतिहासिक अवलोकन 

• 1949 की लंदन घोषणा ने राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया।
• इसने राष्ट्रमंडल को ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा से बंधे देशों के समूह से स्वतंत्र राष्ट्रों के एक आधुनिक, स्वैच्छिक संघ में बदल दिया, जिसमें सभी की स्थिति समान थी।
• इस घोषणा ने ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त करने वाले देशों (उपनिवेशों) को ब्रिटिश सम्राट को अपने राष्ट्राध्यक्ष के रूप में मान्यता दिए बिना राष्ट्रमंडल का हिस्सा बने रहने की अनुमति दी।
• हालांकि राष्ट्रमंडल मूल रूप से पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों से बना था, लेकिन इस संगठन की सदस्यता स्वैच्छिक नियमावली पर आधारित थी । संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे कुछ पूर्व ब्रिटिश-नियंत्रित क्षेत्रों ने संगठन में शामिल नहीं होने या इससे हटने का विकल्प चुना है।
• राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (CHOGM) हर दो साल में होती है, जबकि राष्ट्रमंडल खेल हर चार साल में आयोजित किए जाते हैं।

राष्ट्रमंडल खेल 2026 से जुड़े हालिया विवाद

• विक्टोरिया में आयोजन न करने का कारण बढ़ती लागत : बढ़ती लागत के कारण ऑस्ट्रेलिया ने  विक्टोरिया में आयोजित होने वाले खेलों को न करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की यात्रा में कई चुनौतियाँ आई हैं।
• स्कॉटिश सरकार का हस्तक्षेप: किसी अन्य देश द्वारा मेजबानी के लिए आगे न आने के कारण, स्कॉटिश सरकार ने आयोजन संबंधी हस्तक्षेप किया गया है। इस हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप राष्टमंडल खेलों का एक छोटा संस्करण तैयार किया गया, जिसमें मूल 19 खेलों के बजाय केवल 10 खेलों को ही शामिल किये जाने का निर्णय लिया गया।
• महत्त्वपूर्ण खेलों की संख्या में कमी : भारत ने पहले जिन बारह विषयों में पदक जीते थे, उनमें से छह को हटा दिया गया है। 2022 बर्मिंघम खेलों में, भारत ने अपने 61 में से 30 पदक (जैसे कुश्ती और टेबल टेनिस) उन खेलों में जीते, जिन्हें 2026 की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा।
• बर्मिंघम का बुनियादी ढाँचा एक विकल्प : यह खेल स्पर्धाओं और विश्लेषकों के समक्ष प्रमुख चिंता का विषय बना हुआ है कि बर्मिंघम में खेल क्यों नहीं आयोजित किए जा रहे हैं, जहाँ 2022 संस्करण से मौजूदा बुनियादी ढाँचा और संसाधन बरकरार हैं।
• ग्लासगो का बुनियादी ढाँचा एक विकल्प : ग्लासगो में ऐसी कई सुविधाएँ हैं, जिनका उपयोग खेलों के लिए किया जा सकता था:
  • 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए बनाए गए राष्ट्रीय हॉकी केंद्र में हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी की जा सकती थी।
  • टिटवुड क्रिकेट ग्राउंड, जो एकदिवसीय मैचों के लिए स्वीकृत एक अंतरराष्ट्रीय मानक स्टेडियम है, का उपयोग क्रिकेट मैचों के लिए भी किया जा सकता था।

राष्ट्रमंडल देशों पर आलोचकों का दृष्टिकोण

1. प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह

• वैकल्पिक भू-राजनीतिक समूह: आलोचकों का तर्क है कि 21वीं सदी में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (CHOGM) सदस्यों के लिए अधिक प्रभावी भू-राजनीतिक गठबंधन हैं, जो यह सुझाव देते हैं कि एथलीटों को प्रतिस्पर्धा के लिए CWG की तुलना में बेहतर मंच मिल सकता है।
• सीमित एथलेटिक उपलब्धि: ओलंपिक या यहां तक ​​कि यूरोपीय खेलों की तुलना में CWG में कम विश्व रिकॉर्ड टूटते हैं, जो एथलीटों के लिए अधिक सार्थक वैश्विक प्रतिस्पर्धा प्रदान करते हैं।

2. राष्ट्रमंडल की ऐतिहासिक वैधता 

• उपनिवेशवाद को वैध बनाना: कुछ आलोचकों का मानना ​​है कि राष्ट्रमंडल का अस्तित्व ऐतिहासिक उपनिवेशवाद को वैध बनाता है। उनका तर्क है कि संप्रभु राष्ट्रों के रूप में, सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र और आसियान जैसे अन्य मंचों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

3. वैश्विक मुद्दों की निष्क्रियता 

• कोविड-19 प्रतिक्रिया: कोविड-19 महामारी के दौरान, संगठन को प्रतिक्रियाओं के समन्वय और सदस्य राज्यों को समर्थन देने में अपनी निष्क्रियता व अप्रभाविता के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा, जिससे समकालीन वैश्विक मुद्दों को हल करने में इसकी प्रासंगिकता पर संदेह उत्पन्न हुआ।

4. मेजबान देश से संबंधित विवाद

• रवांडा का मानवाधिकार रिकॉर्ड: राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की बैठक (CHOGM) के मेजबान के रूप में रवांडा के चयन ने देश की मानवाधिकार प्रथाओं के बारे में चिंताओं के कारण अनेक सवाल खड़े कर दिए हैं।

5. सदस्यों के मध्य सामंजस्य का अभाव

• संयुक्त राष्ट्र मतदान में रूस-यूक्रेन के विषय पर अनुपस्थिति: राष्ट्रमंडल देशों के बीच सामंजस्य का अभाव है, जिसका उदाहरण यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र मतदान में नौ देशों की अनुपस्थिति से समझ जा सकता है।

6. वित्तपोषण संबंधी बाधाएं

• सीमित वित्तीय संसाधन: राष्ट्रमंडल की अंतर्राष्ट्रीय नौकरशाही वित्तपोषण की समस्या से ग्रस्त है, तथा ब्रिटिश निवेश मुख्यतः द्विपक्षीय है, न कि सचिवालय के कार्यक्रमों को बढ़ाने पर केंद्रित है।

निष्कर्ष 

राष्ट्रमंडल खेलों की घटती प्रासंगिकता से ज्ञात होता है कि सदस्य देशों और खिलाड़ियों को इस समूह से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। प्रभावशीलता, वित्तपोषण और मानवाधिकारों के बारे में चिंताओं के साथ, यह बेहतर मंचों और आयोजनों पर ध्यान केंद्रित करने का समय हो सकता है। अतः इस निर्णय से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि खिलाड़ी राष्ट्रमंडल खेलों की सीमाओं से बंधे नहीं हैं नये विकल्पों की तलाश की जा सकती है ।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न : प्रश्न: भारत के लिए राष्ट्रमंडल समूह की समकालीन प्रासंगिकता की आलोचनात्मक जांच करें। क्या यह केवल एक औपनिवेशिक अवशेष है या यह ठोस कूटनीतिक और रणनीतिक हितों की पूर्ति करता है?”  (15 अंक, 250 शब्द)

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