माओवाद की समाप्ति और भारत में सुशासन का भविष्य

संदर्भ:

हालाँकि माओवादी हिंसा में कमी आई है, लेकिन यह तर्क दिया जाता है कि न्याय और प्रतिनिधित्व के बिना सुरक्षा एवं विकास अपर्याप्त हैं।

पृष्ठभूमि

• माओवाद का उदय: अधिकांश अनुभवजन्य साहित्य 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में माओवाद के उदय का कारण अल्पविकास और संरचनात्मक सामाजिक-आर्थिक मुद्दों को मानता है, विशेष रूप से मध्य तथा पूर्वी भारत में, जिसे ‘रेड कॉरिडोर’ के रूप में जाना जाता है।
• माओवादी उग्रवाद की व्याख्या: तीव्र गरीबी, विकास की कमी और संरचनात्मक अभाव ने संवेदनशील जनजातीय आबादी को प्रभावित किया।
• राज्य की दो-आयामी रणनीति का अपनाना: इस समझ के आधार पर, भारतीय राज्य ने माओवादी खतरे का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा उपायों को विकास हस्तक्षेपों के साथ जोड़ने वाले दो-आयामी दृष्टिकोण पर भरोसा किया है।
• शासन के आयामों की उपेक्षा: हालाँकि आधिकारिक विमर्श में शासन, न्याय वितरण और शिकायत निवारण का उल्लेख किया गया है, लेकिन विभिन्न चरणों में माओवादी उग्रवाद को तीव्र करने वाली शासन विफलताओं की जाँच के प्रयास अत्यंत कम हैं।

पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में शासन संबंधी चुनौतियाँ

• संवैधानिक विफलता: संविधान का अनुच्छेद 244(1) [पाँचवीं अनुसूची], जो जनजातीय भूमि और संस्कृति की रक्षा के लिए बनाया गया था, खराब कार्यान्वयन से ग्रस्त रहा है, जिससे संसाधन बहुलता के बावजूद राज्य की उपेक्षा हुई है (योजना आयोग विशेषज्ञ समिति रिपोर्ट, 2008)।
  • यह क्षेत्र ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुआयामी गरीबी सूचकांक (2010) में उप-सहारा अफ्रीका से भी खराब स्थान पर था।
• भूमि अलगाव: पाँचवीं अनुसूची, जिसे आदिवासियों के लिए एक विशेष सामाजिक अनुबंध के रूप में परिकल्पित किया गया था, ने जनजातीय सलाहकार परिषदों, जनजातीय उप-योजनाओं और राज्यपालों की विवेकाधीन शक्तियों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की थी।
  • हालाँकि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG) सुधारों के बाद, बड़े पैमाने पर भूमि की हानि ने माओवादी नारे “जल, जंगल, ज़मीन” को विस्तार दिया।
• प्रतिनिधित्व का अभाव: बाहरी लोगों के वर्चस्व वाले प्रशासन, सांस्कृतिक और भाषाई समझ की कमी और न्याय में देरी ने अलगाव को गहरा कर दिया, जिससे स्थानीय लोग औपचारिक न्यायिक प्रणाली की बजाय माओवादी ‘जन अदालतों’ को प्राथमिकता देने लगे।
• कमजोर निगरानी: जनजातीय कार्य मंत्रालय और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) शोषण को रोकने में विफल रहे, जैसा कि मुंगेकर समिति की रिपोर्ट (2009) में रेखांकित किया गया है।
• कानूनी उल्लंघन: पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (PESA) को अक्सर फर्जी ग्राम सभा सहमति के माध्यम से दरकिनार कर दिया जाता है।
  • वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) के मुख्य प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है, और प्रतिपूरक वनीकरण कोष अधिनियम, 2016 (CAF Act) अपर्याप्त सामुदायिक परामर्श के साथ उद्योग के लिए वन परिवर्तन की अनुमति देता है।

आगे की राह

• छठी अनुसूची शासन मॉडल से सीखना: पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों में शासन में सुधार के लिए छठी अनुसूची के स्वायत्त जिलों/क्षेत्रीय परिषदों की विशेषताओं को अपनाने पर विचार करने की आवश्यकता है।
• प्रतिनिधित्व विस्तार: स्थानीय स्वशासी निकायों में प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व को संबोधित करें और आदिवासियों की सार्थक भागीदारी सुनिश्चित करें।
• स्थानीय निकायों की स्वायत्तता और वित्तीय शक्ति विस्तार: नौकरशाही प्रभुत्व को कम करने के लिए ग्राम सभा तथा अन्य स्वशासी संस्थानों को मजबूत करें।
• एक नए शासन चार्टर का निर्माण: संरचनात्मक बाधाओं, अलगाव और विश्वास की कमी को दूर करने के लिए पाँचवीं अनुसूची क्षेत्रों के लिए एक माओवादी-उत्तर शासन ढाँचा विकसित करें।

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