भारत की वृद्ध होती जनसंख्या के वित्तीय बोझ

संदर्भ:

भारत का जनसांख्यिकीय केंद्र अब ‘लाभांश’ (Dividend) से ‘वृद्धावस्था’ (Ageing) की ओर स्थानांतरित हो रहा है। राज्यों में असमान संक्रमण (Uneven Transition) ने राजकोषीय नीति, सामाजिक सुरक्षा और बुजुर्गों की देखभाल से जुड़ी चुनौतियों को उजागर किया है।

राज्यों में विद्यमान असमान जनसांख्यिकीय संक्रमण:

• वृद्ध होते राज्य (Ageing States): केरल और तमिलनाडु में वर्ष 2036 तक बुजुर्ग आबादी क्रमशः 22% और 20% से अधिक होने का अनुमान है।
• युवा राज्य (Youthful States): बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड में वर्ष 2031 के बाद भी कार्यशील आयु वाली जनसंख्या (Working-Age Population) में वृद्धि जारी रहेगी।
• मध्यवर्ती राज्य (Intermediate States): कर्नाटक और महाराष्ट्र मध्य स्थिति में हैं, जो विकास और उभरते वृद्धावस्था के दबावों के बीच संतुलन बना रहे हैं।

RBI की राजकोषीय सलाह और इसकी सीमाएँ:

• प्रमुख सिफारिशें:
  • बढ़ते पेंशन बोझ को प्रबंधित करने के लिए वृद्ध होते राज्यों में सब्सिडी का युक्तिकरण (Rationalisation)।
  • युवा प्रधान राज्यों में मानव पूंजी (Human capital) में उच्च निवेश।
• अनदेखी की गई वास्तविकताएँ (Overlooked Realities):
  • जनसंख्या स्थिरीकरण के बावजूद दक्षिणी राज्यों को कम कर हस्तांतरण (Tax Devolution) और संभवतः कम संसदीय प्रतिनिधित्व का सामना करना पड़ रहा है।
  • युवा प्रधान राज्य शिक्षा पर स्थिर या घटते खर्च और निरंतर रोजगार योग्यता (Employability) की चुनौतियों को दर्शाते हैं।

रोजगार, लिंग और सामाजिक सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:

• समय से पहले वृद्ध होने का जोखिम: स्वचालन (Automation), AI और सीमित श्रम-गहन विकास के कारण युवा प्रधान राज्य अमीर होने से पहले ही वृद्ध हो सकते हैं।
• लैंगिक प्रभाव: वृद्धावस्था महिलाओं को असमान रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि वे अधिक समय तक जीवित रहती हैं लेकिन औपचारिक कार्यबल में कम भागीदारी के कारण अक्सर उनके पास पेंशन की कमी होती है।
• सामाजिक सुरक्षा अंतराल: कार्यबल-केंद्रित दृष्टिकोण उन बुजुर्ग महिलाओं की अनदेखी करता है जो पारिवारिक सहयोग पर निर्भर हैं, जबकि प्रवासन (Migration) और एकल परिवारों (Nuclear Families) के कारण यह सहयोग घट रहा है।

व्यापक नीतिगत प्रतिक्रिया की आवश्यकता:

• राजकोषीय उपकरणों से परे: जनसांख्यिकीय परिवर्तन को केवल राजकोषीय उपायों के माध्यम से प्रबंधित नहीं किया जा सकता है।
• नई औद्योगिक नीति: हरित ऊर्जा और देखभाल अर्थव्यवस्था (Care Economy) में रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करना।
• प्रारंभिक सामाजिक निवेश: युवा प्रधान राज्यों में पहले से ही स्वास्थ्य सेवा और पेंशन प्रणाली का निर्माण करना।
• बुजुर्गों को सहायता: सामाजिक पेंशन और सार्वजनिक वित्तपोषित वृद्ध देखभाल (Geriatric Care) का विस्तार करना ताकि वृद्धावस्था गरिमापूर्ण /सम्मानपूर्वक बिताई जा सके।

निष्कर्ष:

मजबूत राज्य हस्तक्षेप के बिना, गरिमापूर्ण वृद्धावस्था पर केवल अमीरों का विशेषाधिकार बनकर रह जाने का जोखिम है। इसलिए, भारत के जनसांख्यिकीय संक्रमण को सफलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए अधिक सामाजिक निवेश, लिंग-संवेदनशील नीतियाँ, और सार्वजनिक वृद्ध देखभाल का विस्तार आवश्यक है।

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