गोवा में हालिया आग की घटना के संदर्भ में अग्नि सुरक्षा मानदंडों की आवश्यकता संबंधी मुद्दा

सन्दर्भ:

उत्तरी गोवा के अरपोरा में नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 से अधिक लोगों की जान चली गई| अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा निदेशालय की एक तकनीकी रिपोर्ट ने पुष्टि की है, कि यह एक मानव निर्मित आपदा थी, न कि दुर्घटना।

मानव निर्मित आपदा

• अग्नि सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) का अभाव: क्लब अग्निशमन विभाग से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) के बिना संचालित हो रहा था, जिससे अग्नि सुरक्षा मानदंडों का अनुपालन करने में विफलता हुई।
• नोटिस पर कार्यवाही करने में विफलता: स्थानीय पंचायत ने ढाँचे को गिराने का नोटिस जारी किया था, लेकिन उस पर कभी अमल नहीं किया गया।
• ज्वलनशील सामग्री: इमारत में अत्यधिक ज्वलनशील लकड़ी के पैनल और सजावट सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया था, जिससे आग तेजी से फैल गई।
• खराब वेंटिलेशन: तहखाने में उचित वेंटिलेशन की कमी थी और अधिकांश पीड़ितों की मौत जहरीले धुएं में सांस लेने और ऑक्सीजन की कमी से हुई, जो खराब वायु प्रवाह के खतरे को उजागर करता है।

विनियामकीय विफलता

• यह कोई अलग घटना नहीं है: गोवा में लगी आग विरुधनगर के पटाखा कारखानों में हुई त्रासदियों, कोलकाता के स्टीफन कोर्ट में लगी आग और उपहार सिनेमा त्रासदी (1997) के समान विनियामक विफलता के एक लंबे पैटर्न को दर्शाती है, जिसमें निकास द्वार बंद होने के कारण 60 लोगों की मौत हो गई थी।
• मुख्य समस्या: मूल समस्या कमजोर प्रवर्तन और कार्यान्वयन में लगातार बनी हुई खामी है। राष्ट्रीय भवन संहिता-2016 और राज्य अग्निशमन सेवा अधिनियम जैसे कानूनों के बावजूद, अग्नि सुरक्षा को प्रशासनिक स्तर पर कम प्राथमिकता दी जाती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिक्रियात्मक शासन होता है—यानी दुर्घटना होने के बाद ही कार्यवाही की जाती है।
• लापरवाही के कारक: भ्रष्टाचार (खरीदे गए NOC), राजनीतिक संरक्षण (अवैध क्लबों को संरक्षण) और अधिकारियों की उदासीनता, जो ढीले और सतही निरीक्षणों से चिह्नित होती है, के कारण उल्लंघन अधिक होते हैं।

आगे की राह:

• प्रौद्योगिकी और जवाबदेही: नियमित रूप से अग्नि सुरक्षा ऑडिट आयोजित किए जाने चाहिए, और इसके निष्कर्ष सार्वजनिक ई-गवर्नेंस पोर्टल पर प्रकाशित किए जाने चाहिए।
  • इसके अलावा, नियमों का पालन न करने वाली कंपनियों की पहचान सार्वजनिक रूप से नाम लेकर की जानी चाहिए।
• सामुदायिक भागीदारी: सुरक्षा में पंचायतों और नगरपालिकाओं जैसी स्थानीय शासन संस्थाओं को शामिल किया जाना चाहिए।
  • उदाहरण के लिए, भवन मालिकों को कर छूट के माध्यम से अग्निरोधी सामग्री का उपयोग करने और अग्नि निकास स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
  • बिना एनओसी के संचालन करने पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए।
• प्रशिक्षण: होटलों, अस्पतालों और क्लबों सहित उच्च जोखिम वाले प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को आपातकालीन प्रक्रियाओं और भीड़ प्रबंधन में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि आग लगने के दौरान घबराहट से हताहतों की संख्या में वृद्धि होती है।

निष्कर्ष

मानव निर्मित ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए प्रतिक्रियात्मक शासन से उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की ओर परिवर्तन आवश्यक है। अग्नि सुरक्षा को एक प्रमुख सार्वजनिक कर्तव्य के रूप में माना जाना चाहिए, जिसे कठोर प्रवर्तन, पारदर्शी लेखापरीक्षा, सशक्त स्थानीय निकायों और भ्रष्टाचार तथा विनियामक उपेक्षा के प्रति शून्य सहनशीलता द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: हाल ही में गोवा में आग लगने की घटना के संदर्भ में, उन व्यवस्थागत शासन संबंधी कमियों का विश्लेषण कीजिए, जो बार-बार होने वाली आपदाओं का कारण बनती हैं। भारत में अग्नि सुरक्षा अनुपालन को मजबूत करने के लिए आवश्यक संरचनात्मक सुधारों का सुझाव दीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

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