लद्दाख विरोध प्रदर्शन नई दिल्ली के लिए भारतीय संघवाद और लोकतंत्र को मजबूत करने का एक अवसर है

संदर्भ:

लेह और कारगिल में हजारों लद्दाखी नागरिक संवैधानिक सुरक्षा और राजनीतिक सशक्तिकरण की मांग कर रहे हैं, साथ ही वे संघीय व्यवस्था, क्षेत्रीय स्वायत्तता, लोकतंत्र और मूल निवासियों के अधिकारों पर होने वाली बहस में लद्दाख की भूमिका पर भी ज़ोर दे रहे हैं।

लद्दाख के राजनीतिक विकास और स्वायत्तता की मांग की पृष्ठभूमि:

• जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (अगस्त 2019): अगस्त 2019 में, जम्मू और कश्मीर को विभाजित कर दिया गया और लद्दाख को बिना विधायिका के केंद्र शासित प्रदेश (UT) बना दिया गया।
• लेह की प्रारंभिक प्रतिक्रिया: लेह ने शुरू में इस कदम का स्वागत किया, तथा नई दिल्ली के साथ सीधे जुड़ाव और अपनी विशिष्ट पहचान को मान्यता मिलने की उम्मीद की।
• स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों में विद्यमान बाधाएँ: लेह और कारगिल में दो स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों को पर्याप्त शक्तियों की कमी के कारण विभिन्न बाधाओं का सामना करना पड़ा।
• लद्दाख से संबंधित विभिन्न मुद्दे: रोजगार, भूमि अधिकार और स्थानीय सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के मुद्दे तत्काल चिंता का विषय बने हुए हैं।
• नागरिक समाज की मांगें: वर्ष 2020 में, लेह में नागरिक समाज समूहों ने जनजातीय अधिकारों, भूमि और पर्यावरण की रक्षा के लिए छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की।
• कारगिल का संशय: कारगिल निवासियों ने शुरू से ही इस पर संशय व्यक्त किया था, तथा उनका माना था कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा उनकी राजनीतिक स्वायत्तता के साथ समझौता है।
• एक संयुक्त राजनीतिक मोर्चे का गठन: चल रहा आंदोलन लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) को एक साथ ले आया है, जो लद्दाख की राजनीति में एक नए मोड़ का संकेत है।

शामिल मुद्दे:

• राजनीतिक सशक्तिकरण का अभाव: विधान सभा की अनुपस्थिति के कारण लद्दाखियों के पास शासन पर प्रभावी नियंत्रण का अभाव है।
  • पहाड़ी परिषदें भूमि, रोजगार और सांस्कृतिक विरासत की प्रमुख चिंताओं का समाधान करने में असमर्थ हैं।
• युवाओं का अलगाव: उच्चाधिकार समिति (HPC) के साथ वार्ता की बार-बार विफलता ने व्यापक निराशा को बढ़ावा दिया है।
  • इससे ऐसे क्षेत्र में युवाओं में अलगाव की भावना और बढ़ गई है, जो पहले से ही भौगोलिक अलगाव और सीमित आर्थिक व शैक्षिक अवसरों की वजह से चुनौतियों का सामना कर रहा है।
• पारिस्थितिकीय एवं सांस्कृतिक संबंधी समस्याएँ: किसी विनियमन और नियम-कानून के अभाव में बढ़ता पर्यटन और वाणिज्यिकरण संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
  • स्थानीय लोगों का मानना ​​है कि पर्यटन, खनन और सैन्यीकरण (TMM) का संयुक्त दबाव क्षेत्र की मूल पहचान और संस्कृति के संरक्षण में बाधा डाल रहा है।

लद्दाख आंदोलन का महत्व:

• संघवाद: यह आंदोलन इस बात पर गंभीर सवाल खड़े करता है कि विधानमंडल के बिना केंद्र शासित प्रदेश भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में कितनी प्रभावी ढंग से प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।
  • यह स्थानीय स्वायत्तता की मांग को सामने लाकर संघीय संतुलन का भी परीक्षण करता है।
• स्वदेशी अधिकार और पहचान: यह आंदोलन भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के तहत लद्दाख की जनजातीय संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।
• जमीनी स्तर पर राजनीतिक लामबंदी: इस आंदोलन का तात्कालिक परिणाम जमीनी स्तर पर नेतृत्व का उल्लेखनीय उत्थान है।
  • नागरिक समाज के नेता, छात्र कार्यकर्ता और स्थानीय पार्षद के रूप में, वे एक कार्यशील विधायिका की कमी से उत्पन्न हुई राजनीतिक खालीपन को भरने का कार्य कर रहे हैं।
• सामरिक महत्व: चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से लद्दाख की निकटता राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्थिरता को महत्वपूर्ण बनाती है।
• राजनीतिक सशक्तिकरण और शासन: राज्य का दर्जा और विधायी शक्तियों की मांग लद्दाख के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को दर्शाती है।
  • यह क्षेत्र में प्रभावी शासन के लिए केवल नौकरशाही प्रशासन पर निर्भर रहने की सीमाओं को भी रेखांकित करता है।

विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी चुनौतियाँ:

• स्थिति बिगड़ने का खतरा: औपचारिक राजनीतिक माध्यमों की अनुपस्थिति में विरोध प्रदर्शन और हिंसक हो सकते हैं, जिससे अलगाववादी विचारधारा को बढ़ावा मिलेगा।
• सांप्रदायिक विभाजन: लेह और कारगिल के बीच ऐतिहासिक विभाजन फिर से उभर सकता है, जिससे विद्यमान एकता कमजोर हो सकती है।

आगे की राह:

• सार्थक संवाद: लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) जैसे विश्वसनीय और प्रतिनिधि समूहों के बीच पारदर्शिता के साथ संवाद।
• संवैधानिक सुरक्षा उपाय: छठी अनुसूची की सुरक्षा उपायों का दायरा बढ़ाने या लद्दाख के लिए एक अलग नीति के निर्माण से लोगों को यह भरोसा मिलेगा कि उनकी जमीन और संस्कृति व्यावसायिक गतिविधियों से सुरक्षित रहेंगी।
  • पहाड़ी परिषदों को अधिक स्वायत्तता और वित्तीय अधिकार प्रदान करना।
• सतत विकास: हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने, उत्तरदायी पर्यटन को प्रोत्साहित करने तथा स्थानीय लोगों की आजीविका की रक्षा करने की आवश्यकता है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि विकास में रणनीतिक ज़रूरतों और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बना रहे।
• लद्दाखी नेतृत्व की भूमिका: लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को सांप्रदायिक विभाजन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनकी वैधता लद्दाख की संपूर्णता का प्रतिनिधित्व करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करती है।

निष्कर्ष:

लद्दाख में हो रहे विरोध प्रदर्शन भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने का एक अवसर हैं। इससे एक नया संघीय ढाँचे का निर्माण किया जा सकता है जो विशिष्ट पहचान को सुरक्षित रखेगा, साथ ही संघ की एकता को भी मजबूत करेगा।

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