भारत में बेहतर कार्यस्थल संस्कृति की आवश्यकता

संदर्भ:

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश की दो महिला न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति को  बहाल कर दिया, जिन्हें ’अक्षमता’ के कारण बर्खास्त कर दिया गया था, यह देखते हुए कि उनमें से एक का अपने परिवीक्षा (probation) के दौरान गर्भपात हो गया था।

न्यायपालिका में लैंगिक समानता:

• ऐतिहासिक निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने ’अक्षमता’ के कारण बर्खास्त की गई दो महिला न्यायिक अधिकारियों को बहाल किया। इनमें से एक का गर्भपात हो गया था, जो कार्यस्थल पर असंवेदनशीलता को दर्शाता है। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने महिलाओं के लिए संवेदनशील कार्यस्थल वातावरण का आह्वान किया।
• संस्थागत परिवर्तन: न्यायपालिका में अधिक संख्या में महिलाओं की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कार्य संबंधी सहायक परिस्थितियाँ भी आवश्यक हैं। लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता बनी हुई है, जिसके लिए मानसिकता में बदलाव और नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है।
• न्यायपालिका की भूमिका: सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पिछले निर्णयों में लैंगिक भेदभाव को बार-बार संबोधित किया है। वर्तमान निर्णय निष्पक्षता और कार्यस्थल सुरक्षा की आवश्यकता पर बल देता है।

आगे की राह:

• महिलाओं का प्रतिनिधित्व: न्यायमूर्ति नागरत्ना ने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में अधिक संख्या में महिलाओं की आवश्यकता पर बल दिया। बेहतर प्रतिनिधित्व से ऐसी नीतियाँ बन सकती हैं, जो महिलाओं की चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में सक्षम हों।
• मातृ अधिकार: गर्भावस्था और मातृत्व के दौरान समान सुरक्षा एक मौलिक अधिकार है। गर्भपात के गहरे मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभाव होते हैं, जिसके लिए संवेदनशील नीति निर्धारण की आवश्यकता होती है।
• नीतिगत समस्याएँ: सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप मातृ अधिकारों की सुरक्षा में संस्थानों की विफलता को उजागर करता है। जबकि लैंगिक समानता विकास की कुंजी है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था राष्ट्रीय प्रगति में बाधा डालती है ।

निष्कर्ष

कार्यस्थलों पर बुनियादी अधिकारों के रूप में न केवल महिलाओं बल्कि पुरुषों के लिए भी मानसिक, शारीरिक और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाओं की समान भागीदारी एक बेहतर न्यायिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में मदद करेगी|

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न “निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाओं की सीमित भागीदारी से लैंगिक मुद्दों पर नीतिगत दृष्टिहीनता उत्पन्न होती है।” भारत के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य के संदर्भ में उपर्युक्त कथन का विश्लेषण कीजिए। यह भी बताइए कि पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती देने में न्यायिक हस्तक्षेप कितने प्रभावी रहे हैं? (15 अंक, 250 शब्द)

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