विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता तथा विश्वविद्यालय नियमों की कठोरता की समस्या

सन्दर्भ:

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुशांत रोहिल्ला आत्महत्या (2016) मामले में फैसला सुनाया, जिसमें उसे कम उपस्थिति के कारण परीक्षा देने से रोक दिया गया था।

न्यायालय का दृष्टिकोण

• जनहित: न्यायालय ने इस घटना को जनहित जाँच के रूप में लिया, कि क्या विश्वविद्यालय की वर्तमान नीतियाँ निष्पक्षता और आनुपातिकता के संवैधानिक मानकों का अनुपालन करती हैं।
• बीसीआई विनियमन के तहत उपस्थिति नियम वैध बने रहेंगे: न्यायालय ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) कानूनी शिक्षा नियम, 2008 के नियम 12 को बरकरार रखा, जो 70% उपस्थिति को अनिवार्य करता है, जिसे असाधारण परिस्थितियों में 65% तक शिथिल किया जा सकता है।
• मुद्दा उपस्थिति नियमों के प्रवर्तन से संबंधित है: न्यायालय ने स्पष्ट किया, कि विवाद उपस्थिति नियमों की वैधता के बारे में नहीं था, बल्कि उनके कठोर, यांत्रिक और दंडात्मक प्रवर्तन के बारे में था।
• प्रक्रियागत निष्पक्षता: न्यायालय ने माना कि बिना पूर्व सूचना या सुनवाई के विद्यार्थियों को यंत्रवत् दंडित करना निष्पक्ष और न्यायसंगत निर्णय लेने की संवैधानिक आवश्यकता को विफल करता है।
• नियम-12 पर पुनर्विचार करने की सिफारिश: न्यायालय ने बीसीआई से एनईपी-2020 और यूजीसी विनियमों के आलोक में नियम-12 की सख्ती पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया, जो लचीलेपन और शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षा को बढ़ावा देते हैं।
  • न्यायालय ने स्पष्ट किया, कि निष्पक्षता कोई प्रक्रियात्मक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक मूल्य है जो विद्यार्थियों को असंतुलित शैक्षणिक हानि से बचाता है।

संवैधानिक ढाँचा

• अनुच्छेद 14: विश्वविद्यालय सार्वजनिक निकायों के रूप में अनुशासनात्मक प्राधिकार का प्रयोग करते हैं, तथा इसलिए उनके निर्णय तर्कसंगत, आनुपातिक और गैर-मनमाने होने चाहिए।
• अनुच्छेद 21: न्यायालय ने प्रक्रियागत निष्पक्षता को विद्यार्थियों की गरिमा और भावनात्मक कल्याण से जोड़ा, जिससे छात्र कल्याण गरिमापूर्ण जीवन की संवैधानिक गारंटी का हिस्सा बन गया।

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

• शीघ्र एवं निरंतर संचार: विश्वविद्यालयों को नियमित रूप से साप्ताहिक उपस्थिति डेटा प्रकाशित करना चाहिए तथा छात्रों एवं अभिभावकों को मासिक उपस्थिति नोटिस जारी करना चाहिए, ताकि उपस्थिति संबंधी समस्याओं की शीघ्र पहचान की जा सके।
• सहायक और उपचारात्मक उपाय: विश्वविद्यालयों को परामर्श प्रदान करना चाहिए और छात्रों को मान्यता प्राप्त शैक्षणिक गतिविधियों जैसे- अतिरिक्त कक्षाएँ, असाइनमेंट, इंटर्नशिप, अनुसंधान, या विधिक सहायता कार्य के माध्यम से उपस्थिति की कमी की भरपाई करने की अनुमति देनी चाहिए, खासकर जब वास्तविक चिकित्सा या व्यक्तिगत कठिनाइयाँ मौजूद हों।
• परीक्षा में प्रवेश से इंकार करने से पूर्व उचित प्रक्रिया: परीक्षा में प्रवेश से इंकार करने से पूर्व, विश्वविद्यालयों को एक औपचारिक नोटिस जारी करना चाहिए, छात्र को अपना मामला प्रस्तुत करने की अनुमति देनी चाहिए, तथा तर्कपूर्ण आदेश द्वारा समर्थित अंतिम चरण के रूप में ही परीक्षा में प्रवेश से इंकार करना चाहिए।

निष्कर्ष

निर्णय में पुलिसिंग से लेकर मार्गदर्शन तक सांस्कृतिक परिवर्तन का आग्रह किया गया है तथा छात्र-समावेशी शिकायत तंत्र और एक ऐसी शिक्षा पद्धति की माँग की गई है, जो केवल उपस्थिति के स्थान पर सक्रिय, अनुभवात्मक शिक्षा को महत्त्व प्रदान करती हो।

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