Lokesh Pal
April 05, 2025 05:15
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हालिया वर्षों में राज्य विधानसभाओं में दल-बदल का मुद्दा निरंतर विवादास्पद होता जा रहा है, जिससे भारत की लोकतांत्रिक अखंडता संबंधी गंभीर चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।
भारतीय संविधान में दल-बदल विरोधी कानून का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए दल-बदल पर प्रभावी नियंत्रण लगाना है। हालाँकि, इस कानून के महत्त्व के बावजूद, यह सदन के सदस्यों की स्वतंत्रता पर कुछ हद तक प्रतिबंध लगाता है और प्रक्रियात्मक चुनौतियों को जन्म देता है, जो सुधारों की आवश्यकताओं को उजागर करते हैं। अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से प्रेरित होकर विभिन्न सुधारों का लक्ष्य स्थिरता और जवाबदेही के बीच संतुलन स्थापित करना है, जिससे एक मज़बूत और सशक्त लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जा सके।
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