वर्त्तमान विश्व चीन के रास्ते पर चल रही है

संदर्भ:

आर्थिक विकास और खुशहाली के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करने के चीन के दृष्टिकोण को आज वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख विचारधारा के रूप में तेजी से मान्यता मिल रही है।

वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मॉडल का विकास: वाशिंगटन बनाम बीजिंग सहमति:

• शीत युद्ध (1991): शीत युद्ध दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई थी: उदारवाद (USA) और साम्यवाद/समाजवाद (USSR)। 
  • 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद उदारवाद को विजेता माना गया। 
  • अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक फ्रांसिस फुकुयामा ने इसे “इतिहास का अंत” घोषित किया, तथा तर्क दिया कि पश्चिमी उदार लोकतंत्र विश्व के लिए आदर्श बन जाएगा।
• वाशिंगटन सहमति: इस मॉडल ने उदारवाद के विचारों को बढ़ावा दिया: राजकोषीय अनुशासन (सरकारी व्यय में कमी), निजीकरण (राज्य कंपनियों को निजी हाथों में सौंपना) और मुक्त व्यापार (खुले बाजार)।
• 2008 का वित्तीय संकट: 2008-09 के वैश्विक वित्तीय संकट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर कर दिया। 
  • वाशिंगटन सहमति का समर्थन करने वाले देशों ने इसके सिद्धांतों की अनदेखी की: अमेरिका ने निजी बैंकों को बचाने के लिए अरबों डॉलर प्रदान किए और राजकोषीय अनुशासन की अवहेलना की।
  • इससे पश्चिमी मॉडल की विश्वसनीयता समाप्त हो गई।
• चीन का उदय: इस अवधि के दौरान, चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती रही और इसके परिणामस्वरूप बीजिंग सहमति शब्द का उदय हुआ।

बीजिंग सहमति के बारे में:

बीजिंग सहमति के दो मुख्य स्तंभ हैं:

• राज्य-नियंत्रित पूंजीवाद:हालाँकि बाजार प्रणाली मौजूद है, लेकिन सरकार “रिमोट कंट्रोल” बनाए रखती है।
• • राज्य यह निर्णय लेता है कि किन उद्योगों को बढ़ावा देना है और किनका समर्थन करना है, प्रायः राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए।
  • यह अमेरिकी मॉडल से काफी भिन्न है, जो नियंत्रण को पूरी तरह से मुक्त बाजार को सौंपता है।
• राजनीतिक निरंकुशता: इसकी विशेषता एक-दलीय शासन और लोकतंत्र का अभाव है।
  • व्यक्तिगत स्वतंत्रता सामूहिक कल्याण के अधीन है।
  • सरकार राज्य की स्थिरता को प्राथमिकता देती है, और विरोध आंदोलनों को आमतौर पर दबा दिया जाता है। 
  • विकास और प्रगति के नाम पर अक्सर व्यक्तिगत अधिकारों से समझौता किया जाता है और नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने से हतोत्साहित किया जाता है।

लोकतांत्रिक देशों द्वारा बीजिंग सर्वसम्मति के तत्वों को अपनाना:

• निगरानी राज्य: जहाँ चीन खुलेआम निगरानी करता है, वहीं अमेरिका और भारत जैसे लोकतंत्र भी गुप्त रूप से इसी तरह की गतिविधियाँ को बढ़ावा दे रहे हैं। एडवर्ड स्नोडेन के रहस्योद्घाटन (2013) से NSA द्वारा बड़े पैमाने पर की जा रही निगरानी का खुलासा हुआ, जिससे यह बात सामने आई कि लोगों की निजता का अधिकार/गोपनीयता खत्म हो रही है।
• संस्थाओं का कमज़ोर होना: ऐसा माना जा रहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाएँ अपनी स्वतंत्रता खो रही हैं। भारत में, भारतीय चुनाव आयोग और भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को लेकर सवाल उठाए गए हैं। जो संस्थागत विश्वसनीयता में कमी को दर्शाते हैं।
• राज्य-अरबपति गठजोड़ (क्रोनी कैपिटलिज़्म): सरकारें “राष्ट्रीय विकास” के नाम पर बड़े उद्योगपतियों के साथ गठजोड़ कर रही हैं। नीतियाँ अक्सर कुछ चुनिंदा लोगों के पक्ष में होती हैं, जिससे क्रोनी कैपिटलिज़्म को बढ़ावा मिलता है, जबकि आम जनता के सामने विकास का दिखावा किया जाता है।
• स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा: सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों का हवाला देकर मीडिया की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों को उचित ठहराती हैं। गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) जैसे कड़े कानूनों का बढ़ता उपयोग इस प्रवृत्ति को दर्शाता है।

निष्कर्ष:

बीजिंग सहमति जहाँ तेज़ विकास की बात करती है, वहीं भारत जैसे लोकतंत्रों को स्वतंत्रता, समानता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखना होगा। वास्तविक प्रगति विकास और अधिकारों के बीच संतुलन बनाने में निहित है, जो सतत विकास लक्ष्य 16 (शांति, न्याय और मज़बूत संस्थाएँ) के अनुरूप हो और यह सुनिश्चित करे कि विकास लोकतंत्र की कीमत पर न हो।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: यह तर्क दिया जा रहा है कि ‘बीजिंग सहमति’ विश्व स्तर पर ‘वाशिंगटन सहमति’ का स्थान ले रही है, जिसके कारण उदार लोकतंत्र भी विकास के नाम पर निगरानी बढ़ाने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने जैसी सत्तावादी प्रवृत्तियाँ अपना रहे हैं। भारत के संदर्भ में इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

DOWNLOAD PDF