पैरा कूटनीति का समय

भारत और पाकिस्तान के मध्य आर्थिक सहयोग में चुनौतियाँ

• अनसुलझे संघर्ष: आर्थिक सहयोग में बाधा पाकिस्तान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व की स्थिति से उत्पन्न होती है। वर्षों से, पाकिस्तानी सेना ने भारत के साथ आर्थिक संबंधों का कड़ा विरोध किया है, जिसका मुख्य कारण खासकर कश्मीर से संबंधित अनसुलझे संघर्ष हैं ।
• पारस्परिक व्यापार नीतियों का अभाव: भारत और पाकिस्तान के मध्य व्यापार में बाधा उत्पन्न हुई है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत को सबसे तरजीही राष्ट्र (Most-Favoured Nation-MFN) का दर्जा देने से इनकार कर दिया है, जो व्यापार संबंधों को सामान्य बनाने के लिए एक आवश्यक कदम है।
  • फरवरी 2019 के दौरान पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने भी पाकिस्तान से सबसे तरजीही राष्ट्र (MFN) का दर्जा वापस ले लिया था, जिसका दोनों देशों के द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। 
  • इसके अतिरिक्त, अगस्त 2019 में भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने के कारण पाकिस्तान ने सभी व्यापार संबंधों को निलंबित कर दिया, जिससे संबंधों में, तनाव बढ़ गया।
• ऐतिहासिक खेमा (Historical Baggage): आर्थिक संबंधों को गहरा करने की अनिच्छा काफी हद तक ऐतिहासिक संघर्षों और लगातार कश्मीर मुद्दे से उत्पन्न होती है, जो संभावित आर्थिक लाभों से अधिक है।
• आर्थिक कारणों का दमन: आपसी लाभ का हवाला देते हुए, भारत के साथ व्यापार संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए पाकिस्तानी व्यापारिक समुदाय की ओर से समय-समय पर वकालत के बावजूद, आर्थिक व्यावहारिकता पर भू-राजनीतिक विचारों को प्राथमिकता देते हुए, राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व द्वारा ऐसी आवाजों को अक्सर दबा दिया जाता है।
  • उदाहरण के लिए, शहबाज शरीफ की सरकार के तहत, पाकिस्तानी व्यापारियों की ओर से व्यापार पुनः शुरू करने का आह्वान किया गया था, जो आर्थिक लाभों की व्यावहारिक समझ को दर्शाता है।

पैरा कूटनीति का समय

• सीमावर्ती विशेष आर्थिक-क्षेत्र की स्थापना: शिरोमणि अकाली दल (SAD)  के घोषणा-पत्र में छोटे और मध्यम उद्यमों को समर्थन देने के लिए पंजाब की सीमा को विशेष आर्थिक-क्षेत्र (SEZ) में परिवर्तित करने का सुझाव दिया गया है, जिससे भारत-पाकिस्तान संबंधों में बदलाव की संभावना है।
  • इस दृष्टिकोण में पाकिस्तान द्वारा अपनी ओर एक संबंधित क्षेत्र स्थापित करने, एकीकृत विकास और परस्पर आर्थिक निर्भरता को बढ़ावा देने की संभावना शामिल है।
  • यह दृष्टिकोण दक्षिण-पूर्व एशिया और चीन के सीमांत प्रांतों में सीमा-पार आर्थिक क्षेत्रों के सफल उदाहरणों को प्रतिबिंबित करता है, जहाँ आर्थिक सहयोग राजनीतिक बाधाओं को पार कर जाता है।
• पैरा-कूटनीति का उपयोग: शिरोमणि अकाली दल (SAD) का यह प्रस्ताव दोनों राष्ट्रों के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने में “ पैरा-कूटनीति” या “स्थानिक कूटनीति” की क्षमता को रेखांकित करता है।
  • इसमें दोनों राष्ट्रों की सीमाओं के पार, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों के मध्य आधिकारिक जुड़ाव शामिल है, जिसकी वजह से ऐसे अवसर पैदा होते हैं जिन्हें राष्ट्रीय सरकारें अपने मजबूत रुख के कारण नजरअंदाज कर सकती हैं।
• सीमा सहयोग को बढ़ावा देना: अधिक व्यावहारिक विकल्प यह है कि इन सीमाओं को संघर्ष के स्रोत के बजाय व्यापार और सहयोग के अवसर के रूप में देखा जाए।
  • यह व्यावहारिक दृष्टिकोण क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि बढ़ाने के लिए व्यापार और पर्यटन के लिए पाकिस्तान के साथ अटारी और हुसैनीवाला सीमाओं को फिर से खोलने के शिरोमणि अकाली दल (SAD) के आह्वान के अनुरूप है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः भारत की पड़ोस नीति की सफलता, केंद्र और क्षेत्रीय सरकारों के मध्य रचनात्मक सहयोग के माध्यम से सीमावर्ती प्रांत के निवासियों के हितों के साथ तालमेल बिठाने पर निर्भर है। इसके लिए भारत की शासन में एक रणनीतिक उपकरण के रूप में पैरा डिप्लोमेसी को अपनाते हुए सर्वसम्मति-निर्माण दृष्टिकोण की आवश्यकता है।  

प्रारंभिक परीक्षा पर आधारित प्रश्न :                                                                                    प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : सिख धर्म के पहले गुरु, गुरु नानक ने झेलम नदी के तट पर करतारपुर साहिब की स्थापना की थी। करतारपुर साहिब कॉरिडोर 4.1 किमी लम्बा मार्ग है ,जो  पाकिस्तान के दरबार साहिब गुरुद्वारा को भारत के पंजाब प्रांत के गुरदासपुर ज़िले में डेरा बाबा नानक साहिब से जोड़ता है। यह कॉरिडोर 12 नवंबर, 2019 को सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व  के अवसर पर बनाया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कितने  कथन सही है/हैं? केवल 1  केवल 2  सभी तीनों कोई भी नहीं  उत्तर: (b)

DOWNLOAD PDF