प्रतिबंध लगायें या नहीं?

संदर्भ:

संसद ने हाल ही में ऑनलाइन गेमिंग का संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 पारित किया है, जो नागरिकों को ऑनलाइन मनी गेम्स के जोखिमों से सुरक्षित रखने के साथ-साथ अन्य प्रकार के ऑनलाइन गेम्स को बढ़ावा देने और उनका उचित नियमन सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रतिबंध की आवश्यकता पर सरकार का पक्ष:

• नैतिक निर्णय नहीं: वास्तविक धन वाले ऑनलाइन खेलों पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का निर्णय इस नैतिक दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है कि जुआ एक पाप है।
• कमजोर लोगों की सुरक्षा: हमारा ध्यान कमजोर नागरिकों को महत्वपूर्ण वित्तीय नुकसान से बचाने पर है।
  • कई व्यक्ति, विशेष रूप से जो अशिक्षित हैं या जिनमें वित्तीय साक्षरता का अभाव होता है, वे आसानी से इन खेलों की लत विकसित कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप वे गंभीर कर्ज में डूब सकते हैं, बचत खो सकते हैं और यहां तक ​​कि दुखद घटनाएं भी हो सकती हैं।

प्रतिबंध के पक्ष में प्रमुख तर्क:

• छद्म रूप में जुआ: ऑनलाइन “पैसे के लिए गेमिंग” केवल जुए का एक साधन मात्र है।
  • मनोरंजन के रूप में प्रस्तुत किए जाने पर, इन प्लेटफार्मों में मुख्य रूप से खिलाड़ी पैसे की शर्त लगाते हैं।
• कौशल नहीं, बल्कि संयोग: सरकार का कहना है कि ये खेल मुख्यतः कौशल नहीं, बल्कि संयोग पर आधारित हैं।
  • यहां तक ​​कि इन खेलों के समर्थक भी दावा करते हैं कि इनमें कौशल की आवश्यकता होती है, लेकिन सरकार इसे इस विश्वास के समान मानती है कि किसी व्यक्ति का कौशल कैसीनो में परिणाम तय करता है।
  • शतरंज या ई-स्पोर्ट्स जैसे वास्तविक रूप से कौशल-आधारित माने जाने वाले खेलों को अनुमति दी गई है।
• छोटे निवेशकों की सुरक्षा: यह प्रतिबंध सेबी जैसे नियामकों द्वारा खुदरा निवेशकों को अत्यधिक जोखिमपूर्ण वित्तीय साधनों से बचाने के प्रयासों के अनुरूप है।
  • सेबी ने भोले-भाले निवेशकों को वायदा एवं विकल्प (F&O) में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले “वित्तीय प्रभावकों” पर सक्रिय रूप से अंकुश लगाया है, क्योंकि अधिकांश निवेशकों के लिए इसमें नुकसान की संभावना अधिक होती है।
  • सरकार ऑनलाइन मनी गेम्स को भी इसी दृष्टिकोण से देखती है, जिसका उद्देश्य छोटे निवेशकों को भारी नुकसान से बचाना है।

प्रतिबंध से संबंधित समस्याएँ और परिणाम:

• राजस्व की हानि: सरकार को कर राजस्व में नुकसान हो सकता है।
  • पहले, खिलाड़ियों द्वारा दांव पर लगाई गई पूरी राशि पर 28% वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाया जाता था, न कि केवल उनकी जीत पर। अब यह राजस्व स्रोत शून्य हो जाएगा।
• निवेश और रोजगार बाजार में व्यवधान: ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र ने काफी घरेलू और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आकर्षित किया है।
  • प्रतिबंध और नीतिगत अनिश्चितता के कारण नये निवेश रुक जायेंगे तथा मौजूदा पूंजी समाप्त हो जायेगी।
  • इससे हजारों सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, गेम डिजाइनरों और ग्राहक सहायता कर्मियों की नौकरियां खत्म हो जाएंगी, जो इस तेजी से बढ़ते उद्योग का हिस्सा थे।
• खेल अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां उच्च-प्रोफ़ाइल खेल आयोजनों, विशेष रूप से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के लिए प्रमुख विज्ञापनदाता है।
  • वास्तविक धन वाले खेलों पर विज्ञापन प्रतिबंध से खेल अर्थव्यवस्था के विज्ञापन राजस्व पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
• व्यापार का बहिर्गमन और काला बाजारी का उदय: प्रतिबंध से व्यापार विदेशों में स्थानान्तरित हो सकता है।
  • खिलाड़ी संभवतः VPN के माध्यम से विदेशी अनुप्रयोगों का उपयोग कर सकते हैं, या अवैध काला बाजारी गतिविधियों में संलग्न हो सकते हैं।
  • इसके परिणामस्वरूप भारतीय धन देश से बाहर चला जाएगा और सरकार इन गतिविधियों पर सभी विनियामक नियंत्रण खो देगी, जिससे और अधिक खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी।
• असंगत नियामक दृष्टिकोण: वर्तमान नियामक परिदृश्य में एक विरोधाभासी स्थिति मौजूद है। ऑनलाइन पैसे वाले खेलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन केरल जैसे राज्यों में लॉटरी वैध हैं, गोवा और सिक्किम में कैसीनो की अनुमति है, और घुड़दौड़ पर सट्टेबाज़ी पूरे देश में वैध है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसे कौशल का खेल माना है।
  • यह असंगतता प्रतिबंधों के चयनात्मक अनुप्रयोग पर प्रश्न उठाती है।
  • इस उद्योग का बाजार आकार भी काफी बड़ा है, जो अनुमानत: 20,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

“काला बाज़ार” से संबंधित तर्क:

• सरकार अवैध बाज़ारों के विकसित होने की संभावना से अवगत है। हालाँकि, उसका मत है कि किसी अवैध बाज़ार को पूरी तरह से बंद करना असंभव होने के कारण हानिकारक गतिविधियों को वैध बनाना उचित नहीं है। उदाहरणों में शामिल हैं:
  • डब्बा ट्रेडिंग: स्टॉक और कमोडिटी सट्टेबाजी के लिए एक अवैध घरेलू बाजार मौजूद है, जहां प्रतिबंधित होने के बावजूद निपटान के लिए विनिमय मूल्यों का उपयोग किया जाता है।
  • अवैध विदेशी मुद्रा: अनधिकृत डीलर विदेशी मुद्रा की अवैध खरीद – बिक्री की सुविधा प्रदान करते हैं।
  • सेबी की कार्रवाई: बाजार नियामक ने सक्रिय रूप से यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स पर कार्रवाई की है जो खुदरा निवेशकों को जोखिम भरे वायदा और विकल्प (F&O) में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जहां अधिकांश व्यापारियों को नुकसान होता है।
• ये उदाहरण दर्शाते हैं कि सरकार कला बाजारों के बने रहने की परवाह किए बिना हानिकारक वित्तीय प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध से संबंधित नैतिक प्रश्न:

• पितृसत्तात्मक राज्य बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता: एक दृष्टिकोण यह है कि राज्य को एक “आश्रय राज्य” या अभिभावक के रूप में कार्य करना चाहिए, जो पर्याप्त वित्तीय साक्षरता के अभाव वाले नागरिकों को गलत निर्णय लेने से बचाए। सरकार नागरिकों को स्वयं द्वारा पहुँचाए गए नुकसान से बचाना अपना कर्तव्य मानती है।
  • इसके विपरीत, जे.एस. मिल जैसे दार्शनिकों द्वारा समर्थित व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा के अनुसार व्यक्तियों को अपनी पसंद चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बशर्ते कि वे दूसरों को नुकसान न पहुंचाएं।
  • इस सिद्धांत के तहत, यदि कोई व्यक्ति ऑनलाइन गेम पर अपना पैसा खर्च करना चाहता है, और प्रत्यक्ष नुकसान केवल स्वयं और उसके परिवार तक ही सीमित है, तो उसे यह स्वतंत्रता मिलनी चाहिए।
• अनियमित जोखिमपूर्ण वित्तीय मार्ग: इस बहस से अन्य वित्तीय गतिविधियां भी प्रकाश में आती हैं जो जुए के समान हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर अनियमित हैं:
  • क्रिप्टोकरेंसी: इसका मूल्य अक्सर जुए की तरह किसी अंतर्निहित परिसंपत्ति के बजाय अटकलों पर आधारित होता है। इसके नियमन या प्रतिबंध का प्रश्न अभी भी विद्यमान है।
  • IPO में निवेश: कई खुदरा निवेशक त्वरित सूचीबद्धता लाभ की उम्मीद में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) खरीदते हैं, जो अक्सर विस्तृत वित्तीय विश्लेषण के बजाय बहुमत की मानसिकता से प्रेरित होता है। इस सट्टा व्यवहार में संयोग का एक महत्वपूर्ण तत्व भी शामिल होता है।

आगे की राह:

• मध्यम मार्ग: सिगरेट और शराब जैसे “ हानिकारक उत्पाद ” के समान कड़े विनियमन से संबंधित एक मध्यम मार्ग की खोज की जा सकती है।
  • ये उत्पाद हानिकारक हैं, लेकिन इन पर पूरी तरह प्रतिबंध नहीं है; बल्कि, इन पर भारी कर लगाया जाता है और इन्हें नियंत्रित किया जाता है।
• आयु प्रतिबंध: आयु सीमा का सख्त अनुपालन, यह सुनिश्चित करना कि केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति ही इसमें भाग ले सकें।
• मजबूत केवाईसी मानदंड: उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने के लिए अनिवार्य रूप से अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रिया का संचालन।
• व्यय सीमा: अत्यधिक नुकसान को रोकने के लिए दैनिक या मासिक व्यय सीमा का कार्यान्वयन।
• स्व-बहिष्करण विकल्प: उपयोगकर्ताओं को निर्दिष्ट अवधि के लिए गेमिंग ऐप्स से स्वयं को ब्लॉक करने की क्षमता प्रदान करना।
• जागरूकता अभियान: नागरिकों को जोखिम और जिम्मेदार गेमिंग के बारे में शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू करना।
• राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग आयोग: लाइसेंसिंग की देखरेख, उद्योग की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय ऑनलाइन गेमिंग आयोग की तरह एक नियामक निकाय की स्थापना करना।
  • यह आयोग लाइसेंस प्रदान करेगा, उद्योग को विनियमित करेगा और अवैध गतिविधियों पर निगरानी रखेगा, तथा उल्लंघन करने पर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और तीन साल तक की कैद का प्रावधान होगा।

निष्कर्ष:

इस तरह के विनियमित दृष्टिकोण को अपनाकर, सरकार नकारात्मक आर्थिक परिणामों और अनियंत्रित काले बाजार के संभावित उदय से बचते हुए कमजोर नागरिकों की सुरक्षा की चिंताओं का समाधान कर सकती है।

• इससे एक गतिशील ढांचा तैयार होगा जो समय के साथ सीखता और अनुकूलित होता रहेगा।

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