यूक्रेन शांति स्थापना : भारत की भूमिका

संदर्भ : 

हाल ही में , अजीत डोभाल की रूस यात्रा ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हुई है, जब यूक्रेन-रूस युद्ध अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है, जिसमें शांति स्थापना में भारत की भूमिका चर्चा का मुख्य विषय बन गई है। संघर्ष जारी रहने के दौरान, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्राजील, चीन और भारत जैसे देशों के शांति स्थापना प्रस्तावों का स्वागत किया है और उनकी सराहना की है। साथ ही, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने भी शांति प्रयासों में वैश्विक दक्षिण की भागीदारी की सराहना की है, उनका मानना ​​है कि ये देश संघर्ष को संबोधित करने और शांतिपूर्ण समाधान की ओर बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 

वर्तमान शांति प्रयासों में हंगरी की भूमिका:

हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान की हाल की शांति पहल आज तक की सबसे महत्वपूर्ण पहलों में से एक है। उनके प्रयासों में संघर्ष में प्रमुख हितधारकों, जैसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और यहां तक ​​कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ उच्च स्तरीय बैठकें शामिल थीं।

यूक्रेन संघर्ष पर प्रधानमंत्री ओर्बन के तीन बिंदु:

• वर्तमान शांति प्रयास और सतत संघर्ष : ओर्बन का अनुमान है कि किसी भी सार्थक शांति वार्ता के शुरू होने से पहले और भी संघर्ष बढ़ सकता है। रूस और यूक्रेन दोनों ही सर्दियों से पहले और अधिक क्षेत्र हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जमीनी लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। रूस पूर्वी यूक्रेन में लगातार प्रगति कर रहा है, जबकि कीव रूस के कुर्स्क क्षेत्र में अपना आक्रमण जारी रखे हुए है।
• प्रमुख शक्तियों का प्रभाव: ओर्बन ने संघर्ष की गतिशीलता को आकार देने में संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और यूरोपीय संघ (ईयू) की महत्वपूर्ण भूमिकाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। ओर्बन के अनुसार, यूक्रेन अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ गठबंधन करता है, जबकि रूस चीन के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखता है। ये तीन प्रमुख खिलाड़ी संघर्ष के प्रक्षेपवक्र और शांति के संभावित मार्ग पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। जब तक शांति की संभावनाएँ बेहतर नहीं होतीं, चीन शांति कूटनीति में गहराई से शामिल होने के लिए अनिच्छुक रहता है।
• यूरोपीय संघ में विभाजन: ओर्बन ने यूक्रेन युद्ध से निपटने के तरीके के बारे में यूरोपीय संघ के भीतर बढ़ते विभाजन को उजागर किया। यूक्रेन की रक्षा करने के यूरोपीय संघ के आधिकारिक रुख के बावजूद “जो भी करना पड़े,” पूरे यूरोप में एक “शांति पार्टी” बढ़ रही है। इसमें यूक्रेन के लिए चल रहे समर्थन के लिए राजनीतिक प्रतिरोध शामिल है, जो वित्तीय कठिनाइयों और संसाधनों की प्रतिस्पर्धी मांगों से प्रभावित है। चरम वामपंथी और दक्षिणपंथी दोनों गुट रूस के साथ सुलह की वकालत कर रहे हैं, यहाँ तक कि यूक्रेन द्वारा क्षेत्रीय रियायतों का भी समर्थन कर रहे हैं।
• शांति प्रक्रिया में यू.एस.ए. की भूमिका: यूक्रेन संघर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे प्रभावशाली अभिकर्ता बना हुआ है, जिसके पास शांति स्थापित करने की कुंजी है। रूस और यूक्रेन दोनों ही अमेरिकी चुनावों के नतीजों का इंतज़ार करते हुए एक दूसरे के अधिक से अधिक क्षेत्र पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे हैं।

रूस द्वारा युद्ध के लिए अमेरिका को दोषी ठहराए जाने के कारण  द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वैश्विक व्यवस्था को अमेरिका और सोवियत संघ ने आकार दिया। 1991 में यूएसएसआर के पतन के बाद, , खासकर नाटो के विस्तार के मामले में, रूस ने वैश्विक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखा। रूस नाटो के विस्तार को एक खतरे के रूप में देखता है क्योंकि यह पश्चिमी सैन्य प्रभाव को अपनी सीमाओं के करीब लाता है, जो संभावित रूप से इसकी सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव को कमजोर करता है।  विशेष रूप से नाटो में पूर्व सोवियत राज्यों को शामिल करने से रूस की चिंता बढ़ जाती है कि वह शत्रुतापूर्ण ताकतों से घिरा हुआ है, जिससे पश्चिम के साथ तनाव और बढ़ जाता है। रूस का दावा है कि अमेरिका ने पिछले वादों को खासकर नाटो के पूर्व की ओर विस्तार के मामले में, तोड़ दिया है। मॉस्को ने नाटो के आगे विस्तार को रोकने के लिए अमेरिका से बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं की मांग की, चेतावनी दी कि इस तरह की बातचीत के बिना, संघर्ष और अस्थिरता बनी रह सकती है।

निष्कर्ष 

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से ज्ञात होता है कि हर बड़े संघर्ष के साथ, वैश्विक शक्ति संतुलन बदलता है। प्रमुख शक्तियों का पतन होता है, और नए अवसर और चुनौतियाँ सामने आती हैं। ऐसे में, भारत को इस उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य में अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। यूक्रेन युद्ध के बाद बदलती अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए भारत को नए वैश्विक ढांचे के भीतर अपना स्थान सुरक्षित करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। यूक्रेन शांति प्रक्रिया में भारत की भागीदारी को जटिल वैश्विक गतिशीलता को नेविगेट करते हुए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा को प्राथमिकता देना चाहिए। अतः प्रमुख हितधारकों के साथ रणनीतिक रूप से जुड़कर, भारत विकसित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में अपना स्थान सुरक्षित करते हुए एक स्थायी समाधान में योगदान दे सकता है।

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