यूनिफाइड पेंशन स्कीम

संदर्भ :

हाल ही में केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (Unified Pension Scheme- UPS) की शुरुआत की है, जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू किए गए भारत की सिविल सेवा पेंशन प्रणाली के 21 वर्ष पुराने सुधारों को प्रभावी रूप से परिवर्तित करती है।

मुख्य बिंदु

• केंद्र सरकार ने 24 अगस्त, 2024 को यूनिफाइड पेंशन स्कीम  (UPS) शुरू की, जो 21 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) की जगह लेगी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) से लगभग मिलती हुई संरचना है। इसके तहत निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं – 
  • पेंशन की गारंटी : UPS केंद्र सरकार के कर्मचारियों को (जिन्होंने न्यूनतम 25 वर्षों तक सेवा दी है) उनके अंतिम वेतन (आखिरी 12 माह) का 50% आजीवन मासिक पेंशन के रूप में देने का प्रावधान करता है।
  • महंगाई राहत : पेंशन में मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर महंगाई राहत वृद्धि शामिल है।
  • पारिवारिक पेंशन : सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में, परिवार को कर्मचारी की पेंशन के 60% के बराबर पेंशन का आश्वासन दिया गया है।
  • सेवानिवृत्ति भुगतान : सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी लाभ के अलावा एकमुश्त भुगतान प्रदान किया जाएगा।
  • न्यूनतम पेंशन : केंद्र सरकार की सेवा के कम-से-कम 10 वर्ष पूरे करने वालों के लिए प्रति माह ₹10,000 की न्यूनतम पेंशन सुविधा दी जाएगी।

UPS के तहत योगदान

• यह योजना अंशदायी है, जिसके लिए कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% योगदान करना होगा।
• केंद्र सरकार द्वारा वेतन का 18.5% योगदान किया जाएगा, जो NPS में 14% से अधिक है।
• योजना की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के योगदान को आवधिक बीमांकिक आकलन के आधार पर समायोजित किया जा सकता है।

पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme-OPS) OPS सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन सुविधा प्रदान करता है, जो अंतिम वेतन का 50% होता है। पुरानी पेंशन योजना या ‘OPS’ का आकर्षण सेवानिवृत्त व्यक्ति को एक सुनिश्चित या ‘परिभाषित’ लाभ देने के वादे में निहित है, इसलिए इसे ‘ परिभाषित लाभ योजना ‘ के रूप में वर्णित किया गया। उदाहरणस्वरूप यदि किसी सरकारी कर्मचारी का सेवानिवृत्ति के समय मूल मासिक वेतन ₹10,000 था, तो उसे ₹5,000 की पेंशन सुनिश्चित की जाएगी ।  इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के वेतन की तरह, पेंशनभोगियों के मासिक भुगतान में भी सरकार द्वारा सेवारत कर्मचारियों के लिए घोषित महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ वृद्धि होती है । केन्द्र सरकार द्वारा 2003 में ओ.पी.एस. को बंद कर दिया था। नई पेंशन योजना (New Pension Scheme- NPS) OPS के स्थान पर NPS को अप्रैल, 2004 में केन्द्र सरकार द्वारा पेश किया गया था ।  यह पेंशन कार्यक्रम सशस्त्र बलों को छोड़कर सार्वजनिक, निजी और यहाँ तक ​​कि असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए खुला है। यह योजना लोगों को अपने रोज़गार के दौरान नियमित अंतराल पर पेंशन खाते में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। सेवानिवृत्ति के बाद अंशदाता निधि का एक निश्चित प्रतिशत निकाल सकते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद लाभार्थी को शेष राशि मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होती है।

NPS से UPS में प्रवेश

• राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) : इस पेंशन स्कीम को 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद शामिल होने वाले कर्मचारियों के लिए लागू किया गया है | NPS ने पेंशन भुगतान को सरकार और कर्मचारियों दोनों के संचित योगदान से जोड़ा, जिसे बाजार से जुड़ी प्रतिभूतियों में निवेश किया गया।
• प्रवेश विकल्प : सेवानिवृत्त लोगों सहित 2004 के बाद शामिल होने वाले कर्मचारियों के पास NPS से UPS में प्रवेश करने का विकल्प है, जिसके लगभग 99% NPS सदस्यों के लिए लाभदायक होने की उम्मीद है।

निष्कर्ष 

स्पष्ट है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लोगों के समक्ष एक नए सामाजिक सुरक्षा विकल्प के रूप में सामने आई है | यह न केवल सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगी बल्कि NPS से बेहतर प्रणाली में प्रवेश करने का मौका देगी | राज्य सरकारों के लिए यह योजना वैकल्पिक बनाई गई है, जिसे यदि राज्य सरकारें लागू करती हैं तो कर्मचारियों को एक बेहतर सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होने की उम्मीद है |

 

मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्न  यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है? यह पूर्व की NPS तथा OPS प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है? (10 अंक, 150 शब्द)

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