जलवायु कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में केंद्रीय बजट

संदर्भ:

वित्त वर्ष 2025-2026 के बजट में, सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि भारत के राजकोषीय ढांचे में जलवायु प्रतिस्पर्धात्मकता को एकीकृत करने में सरकार की गंभीरता प्रतिबिंबित हो।

केंद्रीय बजट 2026 से अपेक्षाएँ:

• जलवायु और आर्थिक लक्ष्यों में संतुलन: वर्ष 2026 का बजट जलवायु परिवर्तन और आर्थिक लचीलेपन की दोहरी चुनौती को संबोधित करता है।
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए जलवायु अनुकूलन और शमन को प्राथमिकता देनी चाहिए।
• नेट-ज़ीरो लक्ष्य: अंतरिम नेट-ज़ीरो लक्ष्य को पूरा करने के लिए केवल पाँच वर्ष का समय शेष हैं, इसलिए स्थिरता की दिशा में प्रगति को तेज़ करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
• परिवर्तनकारी नीतियाँ: बजट में निम्नलिखित विकास संबंधी कारकों को रेखांकित करने की क्षमता है:
  • जलवायु प्रभावों से कमज़ोर समुदायों की सुरक्षा करना।
  • स्थायी नवाचारों के माध्यम से भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना।
  • आर्थिक रणनीतियों के साथ जलवायु लचीलेपन को एकीकृत करके सतत विकास में तेजी सुनिश्चित करना।

नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता के लिए प्रमुख सरकारी पहल:

• पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना: यह आवासीय घरों में सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देती है और कार्बन फुटप्रिंट को कम करते हुए ऊर्जा की पहुँच को बढ़ाती है।
  • इस योजना के अंतर्गत लगभग 1.45 करोड़ से ज़्यादा घरों ने पंजीकरण कराया है, जो लोगों की गहरी दिलचस्पी को दर्शाता है।
• राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: यह भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करता है। हरित हाइड्रोजन हेतु बढ़ा हुआ आवंटन इसके महत्व को दर्शाता है।
  • इसका उद्देश्य स्टील, सीमेंट और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों को डीकार्बोनाइज़ करना है।
• अपतटीय पवन ऊर्जा के लिए व्यवहार्यता अंतर निधि: सरकार अक्षय ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के लिए अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं का समर्थन करती है।
  • यह जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करता है और दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाता है।
• इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) इंफ्रास्ट्रक्चर रेंज एंग्जायटी से निपटने के लिए ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश का समर्थन करता है।
  • यह परिवहन क्षेत्र के उत्सर्जन को कम करने और शहरी प्रदूषण चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत की जलवायु कार्य योजना की खामियाँ:

• अक्षय ऊर्जा क्षमता में कमी: भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 203.18 गीगावाट है, जो 2030 के लिए 500 गीगावाट के लक्ष्य से काफी कम है।
  • इस अंतर को भरने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश, बेहतर नीतिगत ढाँचे और प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता है।

सौर ऊर्जा के सफल कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

• पीएम सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना: 1.45 करोड़ से ज़्यादा घरों ने नामांकन कराया है, लेकिन सिर्फ़ 6.34 लाख इंस्टॉलेशन (4.37%) ही पूरे हुए हैं। 
  • नौकरशाही की अक्षमता, फंडिंग की कमी और अपर्याप्त निगरानी तंत्र ने इस योजना की प्रगति में देरी की है।
• सौर मॉड्यूल के लिए आयात पर निर्भरता: भारत अपनी ज़रूरतों का सिर्फ़ 40% सौर मॉड्यूल घरेलू स्तर पर ही बनाता है। आयात पर अत्यधिक निर्भरता होने के कारण लागत बढ़ती है और परियोजनाएँ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के प्रति कमज़ोर हो जाती हैं।
  • घरेलू सौर पैनल आयातित पैनल की तुलना में 65% ज़्यादा महंगे हैं, जिससे व्यापक रूप से अपनाए जाने की गति धीमी हो जाती है।
• रेलवे में अप्रयुक्त अक्षय ऊर्जा क्षमता: भारत का विशाल रेलवे नेटवर्क संभावित रूप से 5 गीगावाट तक सौर और पवन ऊर्जा की मेजबानी कर सकता है।
  • सार्वजनिक-निजी भागीदारी और निवेश प्रोत्साहनों की कमी ने इस क्षमता को काफी हद तक अप्रयुक्त बनाने में योगदान दिया है। 
• अपर्याप्त राजकोषीय प्रोत्साहन व नीतिगत समर्थन: वर्तमान राजकोषीय प्रोत्साहन और सब्सिडी चुनौतियों को दूर करने के लिए, खासकर कम आय वाले परिवारों के लिए, पर्याप्त नहीं हैं। 
  • अग्रिम लागत को कम करने और सामर्थ्य में सुधार करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण, विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO) जैसे मॉडलों के माध्यम से आवश्यक है।

परिवर्तनकारी नीतिगत उपाय:

• अंतर्राष्ट्रीय बाजार की चुनौतियाँ: यूरोपीय संघ को भारत का निर्यात, जिसका मूल्य सालाना 8.22 बिलियन डॉलर है, 2026 में लागू होने वाले कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र (CBAM) से प्रभावित हो सकता है।
  • MSMEs, जो सकल घरेलू उत्पाद में 30% और निर्यात में 45% का योगदान करते हैं, को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
• जलवायु कार्रवाई निधि: औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन का समर्थन करने और MSMEs को कार्बन बॉर्डर समायोजन तंत्र (CBAM) विनियमों का अनुपालन करने में सक्षम बनाने के लिए जलवायु कार्रवाई निधि (जापान के हरित परिवर्तन निधि के बाद तैयार) का निर्माण करना।
• चक्रीय अर्थव्यवस्था में परिवर्तन: चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाने से वर्ष 2050 तक सालाना ₹40 लाख करोड़ का संभावित लाभ हो सकता है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 44% की कमी आ सकती है।
  • सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2026 के बजट में कर कटौती और त्वरित मूल्यह्रास की पेशकश करके रीसाइक्लिंग और नवीनीकरण प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
• जलवायु लचीलापन: जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की संवेदनशीलता, विशेष रूप से बीमा पैठ में गिरावट (वित्त वर्ष 2024 में 3.7% तक) को देखते हुए, तत्काल कार्रवाई की मांग करती है।
• कर प्रोत्साहन: जलवायु से जुड़ी बीमा पॉलिसियों के लिए कर प्रोत्साहन और आपदा सुरक्षा प्रीमियम पर जीएसटी दरों में कमी से व्यापक रूप से इसे अपनाया जा सकता है।
• हरित वित्त: बजट में हरित वित्त परिभाषाओं को मानकीकृत करने और 2030 तक भारत के जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निवेश सुरक्षित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
• सौर विनिर्माण और रेस्को समर्थन: वित्तीय साधनों और ऋण गारंटी की शुरुआत करके, सरकार अग्रिम लागतों को कम कर सकती है, जिससे कम आय वाले परिवारों के लिए अक्षय ऊर्जा अधिक सुलभ हो जाएगी।
  • सौर आपूर्ति श्रृंखला में, उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) का विस्तार करने से लागत कम होगी और भारत की विनिर्माण क्षमता मजबूत होगी, जिससे आयात पर निर्भरता कम होगी।   

जलवायु-संबंधी नीतियों का महत्व : 

• प्रतिस्पर्धा में वृद्धि: जलवायु-संबंधी नीतियाँ भारत के वैश्विक व्यापार और निवेश की स्थिति में वृद्धि के लिए आवश्यक हैं।
• बढ़ती माँग: कम कार्बन वाले सामानों की माँग और पूंजी बाजारों को स्थिरता के साथ जोड़ने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।
• राजकोषीय एकीकरण: प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए, जलवायु प्रतिस्पर्धा को भारत के राजकोषीय ढाँचे में एकीकृत करना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

आगामी बजट के माध्यम से, नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन में अंतराल को संबोधित करके, निर्यात प्रतिस्पर्धा की रक्षा करके, एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देकर और जलवायु लचीलापन बढ़ाकर, सरकार एक स्थायी और संपन्न भविष्य की नींव रख सकती है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न . भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करते हुए, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में केंद्रीय बजट की भूमिका पर चर्चा करें। राजकोषीय नीति हस्तक्षेप किस प्रकार हरित ऊर्जा संक्रमण को गति देने और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाओं में कार्यान्वयन अंतराल को समाप्त करने में मदद कर सकते हैं?  (15 अंक, 250 शब्द)

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