संयुक्त अरब अमीरात (UAE)–भारत कॉरिडोर: उज्ज्वल विकास गाथा

संदर्भ:

भारत–UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA), जिस पर 2022 में हस्ताक्षर किए गए, का लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुँचाना था।

• यह उपलब्धि निर्धारित समय से पाँच वर्ष पहले ही हासिल कर ली गई। अब दोनों देशों ने 2032 तक 200 अरब डॉलर के व्यापार का नया लक्ष्य निर्धारित किया है।

पैमाना और आर्थिक विस्तार

• तेल से परे व्यापार: पिछले वर्ष गैर-तेल व्यापार में 20% की वृद्धि हुई, जो 65 अरब डॉलर तक पहुँच गया, और इसमें कृषि, रत्न एवं आभूषण, वस्त्र और मशीनरी जैसे क्षेत्र शामिल हैं।
• प्रवासी भारतीय संबंध: लगभग 50 लाख भारतीय UAE में निवास और कार्य करते हैं। यह वहाँ का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है और इसे देश की “मानव रीढ़” कहा जाता है।
• कनेक्टिविटी: दोनों देशों के बीच प्रति सप्ताह लगभग 1,200 उड़ानें संचालित होती हैं, जिससे यह विश्व के सबसे व्यस्त हवाई मार्गों में से एक बन गया है साथ ही इससे व्यापार तथा जन-से-जन संपर्क को बढ़ावा मिलता है।

निवेश का “दो-तरफा मार्ग”

• निवेश प्रवाह: वर्ष 2000 से अब तक UAE का भारत में निवेश 22 अरब डॉलर से अधिक हो गया है, जबकि भारत का UAE में निवेश 16 अरब डॉलर से ऊपर पहुँच चुका है।
• UAE में भारतीय निवेश
  • लो-कार्बन केमिकल्स विस्तार: रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अबू धाबी में अपने लो-कार्बन केमिकल्स व्यवसाय के विस्तार के लिए 2 अरब डॉलर का निवेश किया है।
  • इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण: अशोक लेलैंड ने बेहतर व्यावसायिक वातावरण और लॉजिस्टिक्स के कारण अपनी इलेक्ट्रिक बस उत्पादन इकाई को UK से दुबई स्थानांतरित किया।
  • सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना: L&T अबू धाबी में विश्व की सबसे महत्वाकांक्षी सोलर-प्लस-स्टोरेज परियोजनाओं में से एक का निर्माण कर रहा है।
• भारत में UAE का निवेश
  • बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स अवसंरचना: डीपी वर्ल्ड(DP World) ने भारतीय बंदरगाहों और लॉजिस्टिक्स पार्कों में 5 अरब डॉलर निवेश की प्रतिबद्धता जताई है।
  • बैंकिंग क्षेत्र: एमिरेट्स एनबीडी (Emirates NBD) ने आरबीएल(RBL) बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी खरीदी, जो भारतीय बैंकिंग इतिहास का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) है।
  • ऊर्जा सुरक्षा: अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) ने इंडियन ऑयल और HPCL जैसे भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के साथ दीर्घकालिक LPG आपूर्ति समझौते किए हैं।
  • सॉवरेन वेल्थ फंड्स: अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA) पहला ऐसा फंड था जिसने भारत के GIFT सिटी में बेस स्थापित किया, जबकि मुबाडाला(Mubadala) ने स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा में 4 अरब डॉलर का निवेश किया है।

रणनीतिक नीति संरचना

• भारत–UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (CEPA): लगभग 90% टैरिफ लाइनों पर शुल्क में कमी या समाप्ति, जिससे हाइड्रोकार्बन से परे व्यापार विविधीकरण को गति मिली।
• द्विपक्षीय निवेश संधि (2024): निवेशक संरक्षण, विवाद समाधान तंत्र और दीर्घकालिक पूंजी विश्वास को सुदृढ़ करता है।
• रणनीतिक रक्षा साझेदारी: सुरक्षा सहयोग को गहरा करती है और भू-राजनीतिक स्थिरता के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाती है।

भविष्य के आयाम: भारत मार्ट (Bharat Mart) और AI

• भारत मार्ट पहल: संयुक्त अरब अमीरात में एक थोक व्यापार केंद्र की स्थापना, जो अफ्रीका, पश्चिम एशिया और यूरेशिया के लिए भारतीय निर्यात का प्रवेश द्वार बनेगा और भारत की वैश्विक बाजार पहुँच को सुदृढ़ करेगा।
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग: AI भारत–UAE कॉरिडोर का अगला प्रमुख क्षेत्र बनकर उभर रहा है।
  • भारत 16–20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी कर रहा है, जो वैश्विक दक्षिण में आयोजित पहला वैश्विक AI शिखर सम्मेलन होगा।
  • UAE, जिसने 2017 में विश्व के पहले AI राज्य मंत्री की नियुक्ति की थी, AI अवसंरचना और अनुसंधान में भारी निवेश कर चुका है।
• व्यापक रणनीतिक पुनर्संतुलन: दिल्ली घोषणा भारत–अरब सहयोग के विस्तार को दर्शाती है, जो अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और सुरक्षा तक विस्तृत है।

निष्कर्ष

भारत–UAE आर्थिक कॉरिडोर द्विपक्षीय व्यापार को एक रणनीतिक भू-आर्थिक साझेदारी में परिवर्तित करता है। यह पूँजी प्रवाह, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और वैश्विक मूल्य श्रृंखला एकीकरण के माध्यम से विकसित भारत 2047 को बढ़ावा देता है।

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