भारत में शहरी परिवहन और उसका अत्यधिक दबाव

संदर्भ:

भारतीय शहरों में निजी वाहनों की संख्या अधिक है, जिसके कारण यातायात में लगातार भीड़भाड़, अकुशल गतिशीलता और असंतुलित शहरी परिवहन प्रणाली की समस्या उत्पन्न हो गई है।

शहरीकरण की समस्याएँ

• निजी वाहन स्वामित्व में तीव्र वृद्धि: दिल्ली में निजी कारें, जिनमें प्रायः केवल एक व्यक्ति सवार होता है, सड़क की 75% से अधिक जगह घेरती हैं, लेकिन कुल दैनिक यात्राओं में इनका योगदान 20% से भी कम है।
  • शहरी संसाधनों में कारों का हिस्सा अनुपातहीन रूप से अधिक है। भारतीय परिवारों में से 10% से भी कम के पास कार होने के बावजूद, वे सार्वजनिक सब्सिडी और शहरी भूमि से अनुपातहीन रूप से लाभान्वित होते हैं।
  • भूमि का एक टुकड़ा 23 वर्ग मीटर जगह घेरता है – इतनी जगह में अन्यथा एक पेड़, बेंच या रेहड़ी-पटरी वाला खड़ा किया जा सकता है।
  • मुंबई में एक नगरपालिका ऑडिट में पाया गया, कि प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 30% फुटपाथ या तो पार्क किए गए वाहनों या कार-केंद्रित बुनियादी ढाँचे के कारण अवरुद्ध थे।
  • भारत में प्रतिवर्ष 20 मिलियन से अधिक वाहन जुड़ते हैं, जो सड़क अवसंरचना की तुलना में कहीं अधिक है।
• अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन: अंतिम मील कनेक्टिविटी अंतराल और खंडित योजना के कारण मेट्रो नेटवर्क और बसों का कम उपयोग हो रहा है।
• तकनीक द्वारा सक्षम साझा गतिशीलता: उबर, ओला, रैपिडो और क्विक राइड जैसे प्लेटफ़ॉर्म आधारित राइड हेलिंग एग्रीगेटर्स ने निष्क्रिय वाहनों को एक साझा परिसंपत्ति में बदल दिया है।
  • हालाँकि, अपर्याप्त नीति समर्थन, निर्दिष्ट पिक-अप जोन जैसे बुनियादी ढांचे की कमी और अपनाने में तेजी लाने के लिए व्यवहार संबंधी प्रोत्साहनों की कमी के कारण उनका विकास बाधित हुआ है।
• खराब शहरी नियोजन: मिश्रित भूमि उपयोग, अतिक्रमण और पैदल पथों की कमी से भीड़भाड़ की समस्या और भी गंभीर हो जाती है।
• अकुशल यातायात प्रबंधन: मैनुअल पुलिसिंग, खराब सिग्नल समन्वयन और अनुशासनहीनता के कारण यातायात में रुकावटें आती हैं।
  • विश्व बैंक का अनुमान है, कि भारतीय शहरों को भीड़भाड़ के कारण प्रतिवर्ष $22 बिलियन का नुकसान होता है।
  • प्रदूषण की छिपी लागत स्वास्थ्य पर प्रभाव और शहरी उत्पादकता में कमी है।
• पार्किंग अव्यवस्था: पार्किंग पर भारी सब्सिडी, अवैध पार्किंग से सड़कें जाम हो जाती हैं, जिससे सड़क पर प्रभावी स्थान कम हो जाता है।
  • उदाहरण: बंगलूरू में 2023 के एक अध्ययन में पाया गया, कि 65% से अधिक वाणिज्यिक जिलों में पार्किंग शुल्क नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप डबल पार्किंग और अधिकांशतः यातायात अवरोध होता था।

सर्वश्रेष्ठ अभिनव पहल

• कोच्चि वाटर मेट्रो (केरल): भारत में अपनी तरह की पहली एकीकृत जल परिवहन प्रणाली, जो 78 किलोमीटर के मार्गों के माध्यम से 10 द्वीपों को जोड़ती है। ई-ऑटो फीडर के साथ नौका सेवाओं को एकीकृत करती है, जो सभी एकीकृत गतिशीलता कार्ड के माध्यम से सुलभ हैं।
  • इलेक्ट्रिक-हाइब्रिड नौकाएँ उत्सर्जन को कम करती हैं, जो सतत शहरी गतिशीलता के अनुरूप है।
  • कोच्चि मेट्रो और बसों के साथ निर्बाध कनेक्टिविटी, जिससे अंतिम मील तक पहुँच आसान हो जाएगी।
  • इससे सड़कों पर भीड़भाड़ में कमी, द्वीप समुदायों के लिए किफायती परिवहन सुविधा उपलब्ध हुई है, तथा तटीय शहरों के लिए एक खाका तैयार हुआ है।
• सूरत क्षेत्रीय पार्किंग प्रणाली (गुजरात): इसने फुटपाथ स्थलों को पुनः प्राप्त करने में मदद की है, जिससे पैदल यात्रियों के लिए प्लाजा का निर्माण संभव हो सका है।

आगे की राह

• शहर-विशिष्ट अधिदेश: उपाय के तौर पर सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को लागू करना, विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) जैसे प्रदूषण-संवेदनशील क्षेत्रों में लाभकारी हो सकता है।
• लक्षित सब्सिडी: बड़े पैमाने पर उत्सर्जन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक बसों, ई-रिक्शा और साझा ईवी वाहनों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना।
• पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए डिजाइन निर्माण: चौड़े, छायादार फुटपाथ, बाधा-मुक्त पहुँच और सुरक्षित क्रॉसिंग के साथ पैदल यात्रियों पर केंद्रित योजना को प्राथमिकता देना।
  • गैर-मोटर चालित परिवहन को प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित साइकिलिंग अवसंरचना का विकास करना।
• निजी कारों से सार्वजनिक स्थान को पुनः प्राप्त करना: सप्ताहांत कार-मुक्त क्षेत्र लागू करें, जो सड़कों को पैदल चलने, साइकिल चलाने और सड़क गतिविधियों के लिए सामुदायिक स्थानों में परिवर्तित कर दें।
  • सड़क पर पार्किंग कम करने तथा बहु-स्तरीय या भूमिगत विकल्प को बढ़ावा देने के लिए पार्किंग नीतियों को पुनः निर्मित करना।
• माँग-आधारित सड़क मूल्य निर्धारण: अनावश्यक कार यात्राओं को हतोत्साहित करने के लिए उच्च-यातायात क्षेत्रों में भीड़भाड़ मूल्य निर्धारण लागू करें। उत्पन्न राजस्व का उपयोग फुटपाथ उन्नयन, साइकिल लेन और साझा इलेक्ट्रिक शटल के लिए किया जा सकता है।
• कम उत्सर्जन क्षेत्र (LEZ): स्कूलों, अस्पतालों और वरिष्ठ देखभाल केंद्रों के आसपास कम उत्सर्जन क्षेत्र निर्मित करने, तथा संवेदनशील आबादी की सुरक्षा के लिए प्रदूषणकारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाएँ।
• वाहन शेयरिंग नीतियाँ: महाराष्ट्र की स्वीकृत कार और बाइक पूलिंग नीतियों जैसी पहलों का विस्तार करने, ऐप एकीकरण, प्रोत्साहन और नियोक्ता साझेदारी के माध्यम से शेयरिंग को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता है।
• टैक्सी क्षेत्र: सड़क किनारे अव्यवस्था को कम करने के लिए टैक्सियों और सवारी सेवाओं के लिए विशेष पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ जोन निर्दिष्ट करें, उदाहरण: इंडिया गेट यातायात प्रबंधन क्षेत्र, दिल्ली।
• एकीकृत परिवहन प्राधिकरण: मेट्रो, बस, ऑटो और साइकिलिंग प्रणालियों में योजना के समन्वय के लिए सभी प्रमुख शहरों में एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (UMTA) स्थापित करने की आवश्यकता है।
  • उदाहरण: दिल्ली की “एक शहर, एक आवागमन” पहल का उद्देश्य एकीकरण और निर्बाध गतिशीलता है।

निष्कर्ष

शहरी परिवहन की समस्या को दूर करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, सार्वजनिक भागीदारी और निजी क्षेत्र के नवाचार की आवश्यकता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न भारत में शहरी गतिशीलता का भविष्य वाहनों में नहीं, बल्कि लोगों के आवागमन में निहित है। निजी वाहनों के बढ़ते स्वामित्व के संदर्भ में, सतत शहरी गतिशीलता प्राप्त करने में भारतीय शहरों के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। यातायात दबाव को दूर करने के लिए नीतिगत सुधार और नियोजन रणनीतियाँ बताइए। (15 अंक, 250 शब्द)

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