यू.एस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला : गूगल के खिलाफ ऐतिहासिक निषेधाज्ञा

संदर्भ : 

हाल ही में यू.एस. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने गूगल के खिलाफ़ फ़ैसला सुनाया है, जिसके अनुसार कंपनी को थर्ड-पार्टी ऐप स्टोर और वैकल्पिक भुगतान विधियों को संचालित करने की अनुमति देनी होगी। यह एंड्रॉइड ऐप मार्केटप्लेस में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है।

Google के खिलाफ़ अविश्वास मुकदमें की पृष्ठभूमि  : 

• Google के खिलाफ़ अविश्वास मुकदमा 2020 में एपिक गेम्स द्वारा शुरू किया गया था, जब कंपनी ने भुगतान नीतियों का उल्लंघन करने के लिए अपने लोकप्रिय गेम, फ़ोर्टनाइट को प्ले स्टोर से हटा दिया था।
• एपिक ने उपयोगकर्ताओं को इन-गेम खरीदारी के लिए सीधे भुगतान करने की अनुमति देकर Google की कमीशन संरचना को दरकिनार करने की कोशिश की।
• Google के इस कदम ने कानूनी लड़ाई शुरू कर दी, जिसमें Google पर एकाधिकारवादी व्यवहार करने और ऐप बाज़ार में प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने का आरोप लगाया गया।

अमेरिकी न्यायालय का निर्णय

अमेरिकी न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निषेधाज्ञा जारी की है, जिसके तहत गूगल को अपने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म को तीसरे पक्ष के ऐप स्टोर और वैकल्पिक भुगतान विकल्पों के लिए खोलने की आवश्यकता है। इस निर्णय में गूगल को यह आदेश दिया गया है कि:

• डेवलपर्स को विशेष लॉन्च भुगतान बंद करें।
• नए डिवाइस पर Google Play को पहले से इंस्टॉल करना बंद करें।
• डेवलपर्स को अपने ऐप में वैकल्पिक भुगतान प्रणाली दिखाने की अनुमति दें।  

अमेरिकी न्यायालय के निर्णय के निहितार्थ

• एकाधिकार को समाप्त करना : इस फैसले का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा शुरू करके Google की प्रमुख स्थिति को खत्म करना है, संभावित रूप से “Google कर” को कम करके उपभोक्ताओं के लिए लागत कम करना, Play Store के माध्यम से किए गए लेन-देन पर 15% से 30% तक का कमीशन।
• डेवलपर्स पर प्रभाव : अंतिम उपभोक्ताओं के लिए, वास्तविक प्रभाव भुगतान किए गए ऐप और इन-ऐप खरीदारी के लिए कम लागत के रूप में महसूस किया जा सकता है।
  • यह नवाचार को प्रोत्साहित कर सकता है और ऐप पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता ला सकता है।
• अनुचित प्रथाओं को संबोधित करना : निषेधाज्ञा Spotify और Match Group जैसे प्रमुख डेवलपर्स के साथ विशेष सौदे करने की Google की पिछली प्रथाओं को उजागर करती है, जिससे उन्हें कम कमीशन का भुगतान करने की अनुमति मिलती है।
  • यह फैसला Google को अनन्य समझौतों और प्रतिस्पर्धा को सीमित करने वाली अन्य युक्तियों का उपयोग करने से रोककर खेल के मैदान को समतल करने का प्रयास करता है।
• प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना : इस फैसले का उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी ऐप स्टोर और वैकल्पिक भुगतान विधियों की अनुमति देकर Google के ऐप प्रभुत्व और एकाधिकार को समाप्त करना है, जिससे प्रतिस्पर्धी माहौल को बढ़ावा मिलता है।

Google के तर्क

• उपयोगकर्ता की गोपनीयता और सुरक्षा के लिए जोखिम : Google का तर्क है कि इससे उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा जोखिम हो सकता है।
  • उनका दावा है कि असत्यापित ऐप स्टोर और भुगतान विधियों की अनुमति देने से दुर्भावनापूर्ण ऐप और धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में वृद्धि हो सकती है, जिससे उपयोगकर्ता की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है।
• डेवलपर्स की ऐप को बढ़ावा देने की क्षमता पर प्रभाव : कंपनी का मानना ​​है कि कई भुगतान विकल्पों और ऐप स्टोर के साथ एक खंडित ऐप इकोसिस्टम उपयोगकर्ताओं को भ्रमित कर सकता है और खराब अनुभव का कारण बन सकता है। यह बदले में, डेवलपर्स की दृश्यता और राजस्व क्षमता को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।
• गुणवत्ता का समान स्तर बनाए रखना : Google का कहना है कि Android ऐप इकोसिस्टम पर उसका वर्तमान नियंत्रण सभी ऐप्स में गुणवत्ता के एक समान स्तर को सुनिश्चित करता है।
• आर्थिक निहितार्थ : उनका तर्क है कि वर्तमान में लागू कमीशन संरचना उन्हें डेवलपर्स के लिए बुनियादी ढांचे, सुरक्षा और समर्थन में निवेश करने की अनुमति देती है।
  • कमीशन में उल्लेखनीय कमी इन संसाधनों को प्रदान करने की उनकी क्षमता को सीमित कर सकती है, जिससे संभावित रूप से समग्र पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँच सकता है।
• कानूनी निहितार्थ  : उनका तर्क है कि इससे तकनीकी कंपनियों के विनियमन और जांच में वृद्धि हो सकती है, जिससे तकनीकी उद्योग में नवाचार और विकास प्रभावित हो सकता है।

निष्कर्ष :

जैसे-जैसे यह कानूनी संघर्ष आगे बढ़ेगा , इसका नतीजा डिजिटल अर्थव्यवस्था को नया आकार दे सकता है, जिससे डेवलपर्स और उपभोक्ताओं के लिए अधिक न्यायसंगत बाज़ार को बढ़ावा मिलेगा। यह फ़ैसला न केवल Google की प्रथाओं को लक्षित करता है, बल्कि वैश्विक तकनीकी कंपनियों के लिए अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता अपनाने के लिए एक मिसाल भी स्थापित करता है।

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