अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौता

संदर्भ:

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रम्प के पदभार ग्रहण करने के साथ ही यह अपेक्षा तीव्र हो गई, कि भारत-अमेरिका परमाणु समझौता अब अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त कर सकेगा।

पृष्ठभूमि

• स्माइलिंग बुद्धा : 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, जिसका कोड नाम ”स्माइलिंग बुद्धा” था, जो देश की रक्षा और तकनीकी क्षमताओं में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध हुआ। 
  • इस परीक्षण से अमेरिका आश्चर्यचकित हो गया तथा भारत के परमाणु ईंधन के स्रोत पर प्रश्न उठने लगे। 
  • जवाब में, अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगा दिए। इसके अलावा, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और परमाणु सामग्री तथा प्रौद्योगिकी तक पहुँच को प्रतिबंधित करने के लिए, अमेरिका ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) के गठन का नेतृत्व किया। 
• ऑपरेशन शक्ति : 1998 में भारत “ऑपरेशन शक्ति” नाम के तहत पोखरण में परमाणु परीक्षणों की एक शृंखला आयोजित करके आधिकारिक तौर पर एक परमाणु राज्य बन गया। 
  • इन परीक्षणों ने भारत की परमाणु शक्ति के रूप में स्थिति को मजबूत किया। हालाँकि, इन परीक्षणों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कठोर प्रतिक्रियाएँ पैदा कीं, मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से, जिसने प्रतिक्रिया में  भारत पर आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए।

समझौते के मुख्य बिन्दु

• अमेरिका-भारत परमाणु समझौते को 2008 में अंतिम रूप दिया गया था, जो अमेरिका-भारत द्विपक्षीय संबंधों में एक प्रमुख मील का पत्थर था। 
• इसके लिए भारत के साथ साझेदारी गठबंधन, भारत-अमेरिका के बीच व्यापक संबंध और सहयोग की आवश्यकता थी। जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन और अमेरिकी कांग्रेस के नेताओं के बीच व्यापक उद्देश्य और सहयोग की आवश्यकता थी।
• भारत के साथ साझेदारी के लिए गठबंधन : यह पेशेवर भारतीय-अमेरिकी और शिक्षाविदों का एक समूह था | गठबंधन ने कठोर विरोध के बावजूद इस समझौते का समर्थन किया तथा तर्क दिया कि इससे भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त होगा। साथ ही यह परमाणु प्रसार को बढ़ावा देने के बजाय सहयोग को बढ़ाएगा।
  • समूह ने विधायी अनुमोदन के लिए एक प्रमुख अधिवक्ता के रूप में कार्य किया तथा अमेरिकी कानून के तहत समझौते को स्थापित करने के लिए महत्त्वपूर्ण प्रतिरोध पर नियंत्रण स्थापित किया।
• योगदान : गठबंधन के सदस्यों, जिनमें अमेरिका-भारत व्यापार परिषद के सलाहकार भी शामिल थे, ने कांग्रेस में विधेयक को पारित कराने के लिए संपर्क सूत्र, रणनीतिकार और अधिवक्ता के रूप में कार्य किया।

समझौते का महत्त्व

• रणनीतिक साझेदार : इस समझौते ने शीत युद्ध के दौरान तनावों की समाप्ति की और रक्षा तथा रणनीतिक सहयोग के एक नए युग की शुरुआत की। इसने परमाणु प्रौद्योगिकी पर सहयोग के माध्यम से विश्वास को बढ़ावा दिया, जिससे निम्नलिखित लाभ हुए:
  • रक्षा खरीद और विनिर्माण।
  • सैन्य अभ्यास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।
  • गोपनीय सूचनाएँ साझा करना और संकट प्रबंधन।
• आर्थिक लाभ : प्रमुखों ने अमेरिकी प्रौद्योगिकी के साथ भारत के असैन्य परमाणु क्षेत्र के बड़े पैमाने पर संवर्द्धन, रोज़गार सृजन और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन की परिकल्पना की। 
  • वेस्टिंगहाउस के छह परमाणु संयंत्र बनाने के प्रस्ताव जैसी योजनाबद्ध पहल 2016 में घोषणा के बावजूद अधूरी रह गई।
• अन्य अवसर : इस समझौते में आर्थिक लाभ और ग्रीनहाउस गैस के अलावा अन्य ऊर्जा स्रोतों की ओर संक्रमण का वायदा किया गया था, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो गई। कार्यान्वयन में देरी ने इन लक्ष्यों को बाधित किया है, जिससे भारत के ऊर्जा क्षेत्र में प्रगति सीमित हो गई है।

प्रमुख चुनौतियाँ

• विनियामक बाधाएँ : 2008 में लगभग 200 भारतीय संस्थाएँ अमेरिकी वाणिज्य विभाग की “संस्था सूची” में थीं, जिसके कारण उनके साथ व्यापार प्रतिबंधित था। समझौते के बाद अधिकांश संस्थाओं को सूची से हटा दिया गया, हालाँकि कुछ अभी भी बनी हुई हैं क्योंकि सैन्य उपयोगों या रूस जैसे विरोधियों से सुरक्षा चिंताएँ विद्यमान हैं।
• दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकी पर चिंताएँ : अमेरिका संवेदनशील प्रौद्योगिकियों को शत्रुओं  तक पहुँचने से रोकने के लिए निर्यात नियंत्रण प्रणालियों को संरेखित करने पर बल देता है।
  • जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने रेखांकित किया, गहन सहयोग के लिए दोहरे उपयोग वाली प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
• परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम : इसने अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों से हटकर उत्तरदायित्व को ऑपरेटरों से हटाकर आपूर्तिकर्ताओं पर स्थानांतरित कर दिया। यह विदेशी विरोधी बयानबाजी और भोपाल/यूनियन कार्बाइड आपदा की विरासत से प्रेरित था।
• देयता जोखिम प्रबंधन का मुद्दा : भारत सरकार ने आपूर्तिकर्ताओं की देयता जोखिमों को कम करने के लिए राज्य समर्थित बीमा कंपनियों के माध्यम से 20-वर्षीय बीमा तंत्र की शुरुआत की।
  • रूसी नागरिक परमाणु संस्थाएँ सरकारी स्वामित्व वाली होने के कारण  संप्रभु प्रतिरक्षा से लाभान्वित होती हैं, जो उन्हें वित्तीय देनदारियों से बचाती है। संचालन को जोखिम में डाले बिना संभावित देनदारियों को संभालने के लिए प्रत्यक्ष सरकारी समर्थन आवश्यक है ।
  • उनकी भागीदारी को भू-राजनीतिक लाभ की पेशकश के रूप में देखा गया, जो जोखिमों के बावजूद भागीदारी को प्रेरित करता है।
• अमेरिकी कंपनियों की चुनौतियाँ : अमेरिकी कंपनियाँ, जिनमें सरकारी स्वामित्व या इसी तरह की प्रतिरक्षा का अभाव है, देयता जोखिमों को निषेधात्मक मानती हैं। भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया बीमा तंत्र ”जीई और वेस्टिंगहाउस” जैसे अमेरिकी आपूर्तिकर्ताओं को आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है ।
• लागत में वृद्धि : भारतीय अधिकारी अमेरिकी परमाणु परियोजनाओं में लागत वृद्धि को लेकर चिंतित हैं, जिससे करदाताओं पर बोझ पड़ेगा। उच्च व्यय के बावजूद ऊर्जा उत्पादन या सेवा गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ है।

आगे की राह

• तकनीकी प्रतिस्पर्धा : अमेरिकी कंपनियों को भारत की उभरती असैन्य परमाणु आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध करानी होगी।
• सामर्थ्य संबंधी चिंताएँ : भारतीय उपभोक्ताओं के लिए विद्युत लागत में वृद्धि से बचने हेतु  प्रौद्योगिकी और उपकरणों की उचित कीमतें निर्धारित होनी चाहिए।
  • भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए अमेरिकी कम्पनियों को न केवल तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करना होगा, बल्कि परियोजना कार्यान्वयन में लागत दक्षता भी प्रदर्शित करनी होगी।
• सहयोगात्मक दृष्टिकोण : ट्रम्प प्रशासन लागत वृद्धि, विनियामक मुद्दों और देयता जोखिमों की चुनौतियों को सामूहिक रूप से हल करने के लिए भारतीय तथा अमेरिकी परमाणु कंपनियों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा दे सकता है।

निष्कर्ष

स्पष्ट है कि अमेरिका-भारत परमाणु समझौता ने भारत को असैन्य परमाणु तकनीक और ईंधन तक पहुँच  प्रदान की, भले ही वह परमाणु अप्रसार संधि (NPT) का हस्ताक्षरकर्ता न हो। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई और भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को नया आयाम मिला। समझौते ने भारत को अपनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने, पर्यावरण-अनुकूल ऊर्जा स्रोतों को अपनाने तथा आर्थिक विकास में तेजी लाने में मदद की। हालाँकि, इसने कुछ आलोचनाओं को भी जन्म दिया, जैसे परमाणु अप्रसार पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव आदि।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण क्षण के रूप में अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौते के महत्त्व का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए । बताइए कि इसने दोनों देशों के मध्य रक्षा और रणनीतिक सहयोग को किस प्रकार आकार दिया है? (15 अंक, 250 शब्द)

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