उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग : पुरुष दर्जियों को महिलाओं की नाप लेने से प्रबंधित करना

प्रस्ताव से जुड़ी चुनौतियाँ

1. आर्थिक चुनौतियाँ

• आजीविका पर प्रभाव: महिला आयोग के इस फैसले से स्व-नियोजित दर्जी और नाई को काफी नुकसान हो सकता है। क्योंकि स्थानीय स्तर पर अनेक लोग आजीविका के लिए इन्हीं मिश्रित ग्राहकों पर निर्भर हैं दूसरा वो निम्न-आय वर्ग से संबंधित हैं।
• छोटे व्यवसायों पर वित्तीय बोझ: छोटी दर्जी की दुकानें और सैलून, जो पहले से ही मध्यम या उच्च प्रतिष्ठानों के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, सीसीटीवी लगाने और रखरखाव की लागत से जूझेंगे।
  • इन खर्चों के कारण स्थानीय छोटी दुकानें बंद हो सकती हैं या सेवा की गुणवत्ता कम हो सकती है, जिससे उनका वित्तीय तनाव बढ़ सकता है।

 2. सैलून और नाई की दुकानों में परिचालन की वास्तविकता

• सैलून:
  • लिंग आधारित सेवाएँ: वैक्सिंग या बाल हटाने जैसी अंतरंग सेवाएँ पहले से ही महिलाओं द्वारा निजी कक्षों में की जाती हैं, जिससे महिला ग्राहकों के लिए सुरक्षा और आराम सुनिश्चित होता है।
  • खुली मंजिल योजनाएँ: अधिकांश सैलून में खुले लेआउट होते हैं, जिससे प्राकृतिक पर्यवेक्षण संभव होता है और अनुचित व्यवहार की संभावना कम हो जाती है।
• नाई (Barbers):
  • कई पुरुष नाई दुर्व्यवहार के संभावित परिणामों के प्रति सचेत रहते हैं। 
  • ऐसे पेशेवरों को अपनी प्रतिष्ठा और ग्राहक खोने का डर रहता है, या फिर उन्हें स्थानांतरित होने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे आत्म-नियमन और पेशेवर व्यवहार सुनिश्चित होता है।

3. सामाजिक एवं सांस्कृतिक चुनौतियाँ

• पृथक्करण का सुदृढ़ीकरण :
  • यह औपनिवेशिक काल की “जनाना” की अवधारणा जैसे पितृसत्तात्मक विचारों को दर्शाता है, जिसमें महिलाओं को अलग-अलग कक्षों में रखा जाता था तथा उन्हें कमजोर और अधीनस्थ माना जाता था।
• लैंगिक समानता को कमजोर करना 
  • अलगाव से यह रूढ़िवादी छवि बनी रहती है कि महिलाओं को सुरक्षा की आवश्यकता है और पुरुषों को खतरा है, जिससे समानता और सम्मान के प्रति अविश्वास को बढ़ावा मिलता है।

4. गोपनीयता और नैतिक चिंताएँ

• टेलरिंग की दुकान या सैलून में सीसीटीवी लगाने से निजता के उल्लंघन का खतरा बढ़ सकता है, विशेष रूप से फिटिंग रूम या वैक्सिंग कक्ष जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में, जिससे उपभोक्ताओं का विश्वास कम हो सकता है।

5. प्रतीकात्मक बनाम प्रणालीगत मुद्दे

• हालांकि महिला आयोग का यह प्रस्ताव बाह्य स्थानों को लक्षित करता है, जबकि घरेलू हिंसा और उत्पीड़न जैसे प्रणालीगत मुद्दों को नजरअंदाज करता है, जो महिलाओं को होने वाले नुकसान का प्राथमिक स्रोत हैं।

आगे की राह 

• दृष्टिकोण परिवर्तन पर ध्यान केन्द्रित करना : यौन उत्पीड़न लिंग के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण से उत्पन्न होता है।
  • आश्रय, हेल्पलाइन और कानूनी सहायता जैसी सेवा प्रणालियों को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। 
  • अलगाव या निगरानी के बजाय सम्मान, सहमति और समानता को बढ़ावा देने पर ध्यान देना चाहिए।
• रूढ़िवादिता को तोड़ना: छोटे व्यवसायों को अलग करना और पुरुषों की भागीदारी को प्रतिबंधित करना हानिकारक और पुरानी रूढ़िवादिता को मजबूत करता है।
  • इसमें कहा गया है कि महिलाएं पुरुषों के साथ पेशेवर रूप से तालमेल नहीं बिठा पातीं, जिससे उनकी स्वतंत्रता और क्षमताएं प्रभावित होती हैं।
• सहयोग को प्रोत्साहित करना : पुरुषों और महिलाओं के लिए व्यवसायों और सामुदायिक गतिविधियों में एक साथ काम करने हेतु समावेशी वातावरण निर्मित करना , कठोर लिंग भूमिकाओं को तोड़कर आपसी समझ को बढ़ावा देना चाहिए।

निष्कर्ष :

महिला आयोग द्वारा लिया गया निर्णय जिसके तहत व्यवसायों को अलग करने और निगरानी शुरू करने का प्रस्ताव, हालांकि महिलाओं की सुरक्षा के उद्देश्य से है, लेकिन यह स्थानीय स्तर पर, विभिन्न क्षेत्रों में चुनौतियां पेश करता है। इसलिए, उत्पीड़न को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सम्मान, सहमति और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक बेहतर दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

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