विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक स्वतंत्रता का हनन

संदर्भ

शैक्षणिक स्वतंत्रता उच्च शिक्षा का आधार है, जो विश्वविद्यालयों की आत्मा के रूप में कार्य करता है।

• यह बिना किसी भय या दबाव के सोचने, प्रश्न करने और स्थापित ज्ञान को चुनौती देने की स्वतंत्रता का प्रतीक है।
• यह स्वतंत्रता कोई विलासिता नहीं बल्कि सामाजिक उन्नति और ज्ञान के विकास के लिए एक निरपेक्ष आवश्यकता है।

शैक्षणिक स्वतंत्रता के बारे में:

शैक्षणिक स्वतंत्रता तीन मूलभूत स्तरों पर संचालित होती है

• छात्रों में विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछने की निर्बाध क्षमता होनी चाहिए।
• शिक्षकों को अपने विषयों में मौजूदा ज्ञान और पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देने तथा नई अंतर्दृष्टि को बढ़ावा देने के लिए स्वायत्तता की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह जैसे राजा राममोहन राय ने सती प्रथा को चुनौती दी थी।
• संस्थानों के रूप में विश्वविद्यालयों को बिना किसी बाह्य नियंत्रण के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न उठाने, राय व्यक्त करने और आलोचना व्यक्त करने का अधिकार दिया जाना चाहिए।

शैक्षणिक स्वतंत्रता का दार्शनिक आधार

• शैक्षणिक स्वतंत्रता का दार्शनिक आधार सुकरात के इस कथन में निहित है कि “बिना जांचे-परखे जीवन जीने लायक नहीं है“, जो इस बात पर बल देता है कि बिना प्रश्न किए जीवन अर्थहीन है।
• इसलिए, विश्वविद्यालय मूलतः जांच और आलोचनात्मक विचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

शैक्षणिक स्वतंत्रता का महत्व

• उन्नत शिक्षण और अधिगम: यह शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह विद्यार्थियों को केवल जानकारी को अवशोषित करने के बजाय आलोचनात्मक सोच कौशल और प्रश्न पूछने का आत्मविश्वास विकसित करने में सक्षम बनाता है।
  • जब पुराने विचारों की जांच की जाती है तो ज्ञान विकसित होता है, जिससे शिक्षा में ठहराव को रोका जा सकता है।
• अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना: शोधकर्ताओं को अपने विषय चुनने और अपरंपरागत सोच को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता की आवश्यकता है, जैसा कि गैलीलियो के अभूतपूर्व सिद्धांतों से स्पष्ट है।
  • यह वातावरण मौलिक अनुसंधान और नोबेल पुरस्कार जैसे सम्मान जीतने में सक्षम प्रतिभाशाली विद्वानों के उद्भव के लिए आवश्यक है।
• सामाजिक और आर्थिक विकास: विश्वविद्यालय विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विकास, नवाचार और नीति निर्माण के लिए विचारों के प्रमुख स्रोत हैं।
  • ये समाज के विवेक रक्षक के रूप में कार्य करते हैं, संकाय सदस्य सार्वजनिक बुद्धिजीवियों के रूप में कार्य करते हैं, नागरिकों को सूचित करते हैं, तथा सरकारी जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं।
  • नये विचार और नवाचार का अभाव सीधे तौर पर आर्थिक विकास में बाधा डालता है।
• राजनीति को मजबूत करना: जब विश्वविद्यालय सरकारी कार्यों पर सवाल उठाते हैं, तो वे जवाबदेही को कायम रखते हैं, जो एक मजबूत लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत में शैक्षणिक स्वतंत्रता की स्थिति

• केंद्रीकृत पाठ्यक्रम नियंत्रण: पाठ्यक्रमों को केंद्रीय निकायों द्वारा व्यापक रूप से विनियमित और नियंत्रित किया जाता है, जो विभिन्न संस्थानों पर “एक ही आकार सभी के लिए उपयुक्त” के दृष्टिकोण को लागू करते हैं।
  • कुछ पाठ्य सामग्री को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है।
• प्रतिबंधित अनुसंधान एवं वित्तपोषण: अनुसंधान वित्तपोषण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न परिषदों और विभागों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है।
• परिसरों में भय की संस्कृति: विश्वविद्यालय परिसरों में बहस और चर्चाओं पर अक्सर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।
  • विश्वविद्यालय प्रशासन सोशल मीडिया पोस्ट के लिए छात्रों या शिक्षकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है।
  • सम्मेलनों के लिए विदेश यात्रा करने वाले संकाय सदस्यों को एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता है, जिसके तहत वे “सरकार विरोधी गतिविधियों” में शामिल नहीं होंगे या सरकार की आलोचना नहीं कर सकते।
• निजी विश्वविद्यालयों पर प्रभाव: यह निजी विश्वविद्यालयों तक फैला हुआ है, जहां प्रमोटर अक्सर अपने संकाय और छात्रों के बीच आलोचनात्मक आवाजों को दबा देते हैं।

वैश्विक स्तर पर शैक्षणिक स्वतंत्रता की स्थिति

• सत्तावादी शासन पर प्रतिबंध: चीन, रूस और वियतनाम जैसे देशों में शैक्षणिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित है।
  • चीन में STEM क्षेत्रों को सीमित स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन मानविकी और सामाजिक विज्ञान को सख्त राज्य नियंत्रण का सामना करना पड़ता है।
• लोकतंत्र का ह्रास: यहां तक कि अर्जेंटीना, हंगरी और तुर्की जैसी निर्वाचित सरकारों में भी, विद्वानों या संस्थानों की आलोचना का सामना करने पर अधिकारियों ने अकादमिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की है।
• संयुक्त राज्य अमेरिका में उभरती चुनौतियाँ: अमेरिका, जिसे कभी शैक्षणिक स्वतंत्रता के मामले में वैश्विक नेता माना जाता था, अब चिंताजनक प्रवृत्तियों का सामना कर रहा है:
  • अनुसंधान अनुदान में कमी।
  • सार्वजनिक विश्वविद्यालयों पर अधिक संघीय नियंत्रण।

विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण के कारण

• असहमति और आलोचना का भय: विश्वविद्यालयों से उत्पन्न आलोचना या असहमति की आशंका संभावित रूप से व्यापक विरोध को भड़का सकती है और चुनावी परिणामों को प्रभावित कर सकती है।
• बौद्धिक जांच से असुरक्षा: जब शिक्षित प्रोफेसर और छात्र नीतियों के संबंध में तार्किक प्रश्न पूछते हैं तो सरकारें असहज या असुरक्षित महसूस कर सकती हैं।
• भावी नेतृत्व का दमन: ऐतिहासिक उदाहरण दर्शाते हैं कि छात्र नेता अक्सर महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में विकसित होते हैं, जो मौजूदा सरकारों को चुनौती देने में सक्षम होते हैं।
• • विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण रखने से ऐसे विरोध को उभरने से रोकने में मदद मिलती है।
• वैचारिक अनुरूपता का आरोपण: कुछ सरकारें वैचारिक अनुरूपता को लागू करने का लक्ष्य रखती हैं, तथा यह सुनिश्चित करती हैं कि शैक्षणिक चर्चा उनके एजेंडे के अनुरूप हो।
• अनुदान पर निर्भरता: कई विश्वविद्यालय अपने संचालन के लिए सरकारी अनुदान पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जिससे उन पर नियंत्रण का खतरा बना रहता है।

दमित स्वतंत्रता के परिणाम

• आर्थिक स्थिरता: नए विचारों और नवाचारों के बिना, अर्थव्यवस्था की वृद्धि बाधित हो सकती है।
• सामाजिक पतन: जैसे-जैसे स्वतंत्रता का गला घोंटा जाता है, आलोचनात्मक सोच कम होती जाती है, जिससे समाज अपनी समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान करने में असमर्थ हो जाता है।
  • विश्वविद्यालयों के समाज के बौद्धिक और नैतिक ताने-बाने को पोषित करने के बजाय केवल “डिग्री देने वाली मशीन” बनने का खतरा है।
• जवाबदेही का क्षरण: जब विश्वविद्यालय सरकार से सवाल नहीं कर सकते, तो संस्थानों और सरकारों की जवाबदेही कम हो जाती है, जिससे लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर हो जाता है।
• वैयक्तिक हानि: विद्यार्थी और शिक्षक सीधे तौर पर प्रभावित होते हैं, तथा उनकी बौद्धिक विकास और सृजनात्मकता क्षमता प्रभावित होता है।

आगे की राह

• सरकार की भूमिका प्रदाता के रूप में हो, नियंत्रक के रूप में नहीं: सरकारों को विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण रखने के बजाय संसाधनों के प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका को पहचानना चाहिए, जो कि सार्वजनिक निधियां हैं।
  • विश्वविद्यालयों को केवल सरकार के प्रति ही नहीं, बल्कि छात्रों और समाज के प्रति भी जवाबदेह होना चाहिए।
• व्यापक विश्वविद्यालय स्वायत्तता: विश्वविद्यालयों को तीन स्तरों पर पूर्ण स्वायत्तता की आवश्यकता होती है:
  • प्रशासनिक स्वतंत्रता: कुलपतियों की नियुक्ति और कर्मचारियों की नियुक्ति।
  • वित्तीय स्वतंत्रता: अपने धन का प्रबंधन और आवंटन स्वतंत्र रूप से करना।
  • शैक्षणिक स्वतंत्रता: यह निर्णय लेना कि क्या और कैसे पढ़ाया जाए।
• सुदृढ़ शासन संरचना: विश्वविद्यालयों में समितियों के माध्यम से सुशासन लागू करना आवश्यक है, जो स्वतंत्रता और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित करे।
• विश्वविद्यालय रैंकिंग का लाभ उठाना: राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) जैसी रैंकिंग, बेहतर प्रदर्शन के लिए सार्वजनिक दबाव बनाकर जवाबदेही के लिए एक संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य कर सकती है।

निष्कर्ष

शैक्षणिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी भी राष्ट्र की बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक जीवंतता शक्ति के लिए मौलिक है।

• यह विश्वविद्यालयों को आलोचनात्मक विचार और नवाचार के प्रकाश स्तंभ के रूप में बनाए रखने के लिए निरंतर संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है।

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