विजन इंडिया@2047 (Vision India@2047)

नोट : प्रस्तुत लेख Live Mint में प्रकाशित लेख “Global equations have a symbolic role in building a developed India by 2047” पर आधारित है। 

संदर्भ:

2024 की शुरुआत में, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 2047 तक भारत को 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ एक विकसित राष्ट्र में भारत को प्रदर्शित करने के लिए विज़न इंडिया@2047 दस्तावेज़ का अनावरण किए जाने की योजना है।

विज़न इंडिया@2047: 2047 के लिए भारत की आर्थिक 

• भारत की आर्थिक वृद्धि: 1991 से भारत का उत्थान, उस दौरान भारत का वैश्विक आर्थिक उत्पादन में 1.1% का योगदान था उसके बाद 3.5% और वर्तमान में भारत दुनिया की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। 
  • भारत कि अर्थव्यवस्था में यह वृद्धि सुधारों और उदारीकरण के द्वारा संभव हुआ है।
  • भारत ने 2030 और 2047 के मध्य 9% विकास दर का लक्ष्य रखा है।
• भारत का बढ़ता महत्व: यूक्रेन संकट के बाद से विश्व की महान शक्तियाँ भारत पर एक सहयोगी के रूप में भरोसा करने के लिए तैयार हैं।
• विज़न इंडिया@2047 दस्तावेज़ की आवश्यकता: यह सुनिश्चित करने के लिए विकसित किया जा रहा है कि भारत भविष्य में मध्य-आय के जाल में न फंस जाए।

2047 के लिए भारत का विज़न क्या है?

• विज़न 2047 दस्तावेज़: सरकार की बड़ी चिंता यह है कि देश मध्यम आय जाल में न फंस जाए।

• सूत्रीकरण: के उद्देश्य को प्राप्त करने की रणनीति दिसंबर 2021 में शुरू की गई थी और इसे नीति आयोग द्वारा तैयार किया जा रहा है।
• 2047 के लिए प्रमुख विषय: इनमें बुनियादी ढाँचा, कल्याण, वाणिज्य और उद्योग, प्रौद्योगिकी और शासन इत्यादि शामिल हैं।
• अनुकूलनशीलता: यह दस्तावेज़ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक परिवर्तनों और सुधारों की रूपरेखा तैयार करेगा।
• समय सीमा: विज़न 2047 दस्तावेज़ में कार्य बिंदु और परिणाम लक्ष्य दो समयावधियों में हैं। 2030, और तब से 2047 तक की 17 वर्ष की अवधि।
• मत: नीति आयोग इसे और बेहतर बनाने के लिए जल्द ही अपने केंद्रीय विचारों और लक्ष्यों को विश्व बैंक के अध्यक्ष, एप्पल के प्रमुख के साथ-साथ भारतीय उद्योगपतियों और विचारकों इत्यादि लोगों के साथ साझा करेगा।

भारत के मजबूत पक्ष क्या हैं?

• महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश: भारत 18 से 35 वर्ष की आयु के 600 मिलियन से अधिक लोगों का घर है, जिनमें से 65% लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं।
• जीवंत लोकतंत्र: लगभग 1.44 अरब लोगों की आबादी के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसमें विविधता में एकता की विशेषता वाले लगभग 945 मिलियन मतदाता शामिल हैं।
• लचीली अर्थव्यवस्था: 2008 के आर्थिक संकट के मध्य भारत की कोविड महामारी के उपरान्त तीव्र रिकवरी और लचीलेपन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन का प्रमाण पेश किया।
• कूटनीति: इस डिजिटल युग में, भारत जैसे देशों के लिए सार्वजनिक कूटनीति को एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में नियोजित करना महत्वपूर्ण हो जाता है।
  • ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स-2023 में भारत को 28वाँ स्थान दिया गया, यह दूसरा वर्ष है जब देश शीर्ष 30 देशों में शामिल हुआ है।
• सतत और समावेशी विकास: भारत जलवायु परिवर्तन के खिलाफ की जाने वाली कार्यवाहियों में एक प्रमुख देश रहा है।
  • उदाहरण के लिए, COP26 शिखर सम्मेलन में, भारत ने प्रतिबद्धता जताई कि वह 2070 तक ‘नेट जीरो’ कार्बन उत्सर्जन हासिल करेगा और ‘मिशन LiFE’ – पर्यावरण के लिए जीवन शैली- का शुभारंभ करेगा।
• प्रौद्योगिकी और नवाचार: भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढाँचे के विकास में प्रगति कर रहा है।
  • उदाहरण के लिए,कृषि में एआई का उपयोग गेम-चेंजर साबित हुआ है, 7000 से अधिक किसान अपनी फसलों के स्वास्थ्य की निगरानी, गुणवत्ता को नियंत्रित करने और अपनी उपज का परीक्षण करने के लिए एआई का उपयोग कर रहे हैं।

भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियाँ

• समावेशिता का अभाव: उदाहरण के लिए, शीर्ष 10% आबादी को राष्ट्रीय आय का 57% और शीर्ष 1% को 22% आय कि प्राप्ति होती है।
  • वैश्वीकरण और तकनीकी प्रगति ने कुछ समूहों के लिए नए अवसर सृजित किए हैं, जबकि अन्य को पीछे छोड़ दिया है।
• वैश्विक अनिश्चितता: भू-राजनीतिक संघर्षों (उदाहरण के लिए, इज़राइल-हमास संघर्ष) से उत्पन्न सामस्याओं और विकसित देशों द्वारा संरक्षणवादी नीतियों को अपनाना काफी चुनौतीपूर्ण है।
• निम्न मध्यम आय वाले देश के दर्जे को तोड़ना: निम्न मध्यम आय वाले देश के दर्जे को तोड़ने और उच्च आय वाला देश बनने के लिए, भारत को 60 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान के आकार से तकरीबन 20 गुना अधिक है।
• अन्य चुनौतियाँ: सकारात्मक जीडीपी वृद्धि अनुमानों के जोखिम जिनमें बैंकों की परिसंपत्ति की गुणवत्ता में संभावित गिरावट, राजकोषीय समेकन में देरी, व्यापार समझौतों में कठिनाईयाँ आदि शामिल हैं।

 आगे की राह:

• जनसांख्यिकीय लाभांश का उपयोग करना: देश भर में हमारे कार्यशील आयु वर्ग के लाखों युवाओं को उद्योग के लिए तैयार करने और भविष्य में रोजगार के नए सेट के लिए उपयुक्त बनाने के लिए प्रयासों की आवश्यकता है।
• शिक्षा क्षेत्र के व्यय में वृद्धि: भारत में शिक्षा क्षेत्र में सरकारी व्यय जीडीपी के 3.5% से कम रहा है, जबकि वैश्विक औसत जीडीपी में यह लगभग 4.5% है।
• समावेशी विकास: भारत में वेतन समानता के अलावा श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने की आवश्यकता है।
• विनिर्माण क्षमता को अनलॉक करना: भारत अपने विनिर्माण क्षेत्र को लगभग 15% के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर अर्थव्यवस्था का 25% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
  • उदाहरण के लिए: प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) जैसी योजनाओं को अच्छे तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

News Source: Mint

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