भारत में पंचायती राज प्रणाली के तहत आदर्श युवा ग्राम सभाओं का विजन

सन्दर्भ:

73वें संविधान संशोधन ने ग्राम सभाओं को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के मूल स्वरूप में सशक्त बनाया, फिर भी नागरिक शिक्षा अभी भी संसद और वैश्विक निकायों पर केंद्रित है, जो लोकतंत्र के मूल आदर्श को प्रभावित करता है।

लोकतांत्रिक वास्तुकला में ग्राम सभा का महत्त्व

• संवैधानिक वैधता (अनुच्छेद 243A): अनुच्छेद 243A ग्राम सभा को पंचायती राज के मूलभूत निर्णयकारी निकाय के रूप में मान्यता देता है, जो ग्राम स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र को संवैधानिक समर्थन प्रदान करता है।
• समावेशी प्रतिनिधित्व: गाँव का प्रत्येक पंजीकृत मतदाता ग्राम सभा का सदस्य है, जो इसे नागरिक भागीदारी का सर्वाधिक समावेशी मंच बनाता है।
• जमीनी स्तर पर निर्णय लेना: यह सामूहिक रूप से विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी देते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि निर्णय स्थानीय आवश्यकताओं और वास्तविकताओं को पूर्णतः प्रतिबिंबित करें।
• पारदर्शिता और जवाबदेही: खुली बैठकों में चर्चा होती है, जिससे पारदर्शिता में वृद्धि और स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों की सामाजिक जवाबदेही को बढ़ावा मिलता है।

ग्राम सभाओं के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ

• पाठ्यक्रम में उपेक्षा: स्कूली शिक्षा में लोकसभा, विधानसभा और संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मॉडलों पर बल दिया जाता है, जबकि पंचायती राज संस्थाओं पर बड़े पैमाने पर ध्यान नहीं दिया जाता।
• प्रशासनिक, लोकतांत्रिक नहीं: विद्यार्थी प्रायः ग्राम सभाओं को देखते हैं या उनमें भाग लेते हैं, जिससे यह धारणा बनती है कि ये नौकरशाही की दिनचर्या है, लोकतांत्रिक स्थान नहीं।
• निम्न आकांक्षात्मक मूल्य: संपर्क की कमी के कारण युवा सरपंच या वार्ड सदस्य जैसी भूमिकाओं को नेतृत्व के मार्ग के रूप में नहीं देखते हैं।
• नेतृत्व पहुँच का अभाव: आकांक्षात्मक मूल्य के बिना, पंचायती राज संस्थाएँ (पीआरआई) कुशल और प्रेरित युवा नेताओं को आकर्षित करने में विफल रहती हैं, जिससे जमीनी स्तर पर शासन कमजोर होता है।

आदर्श युवा ग्राम सभा (2025) – एक पाठ्यक्रम हस्तक्षेप

• पहल का उद्देश्य: लोकतंत्र को अनुभवात्मक बनाने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय कल्याण मंत्रालय और आकांक्षी भारत सहयोग के साथ मिलकर इसे आरंभ किया गया है।
• आभासी अवलोकन: छात्र सरपंच, वार्ड सदस्यों, इंजीनियरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका निभाते हुए बजट और विकास प्रस्तावों पर चर्चा करते हैं, जो वास्तविक ग्राम सभा की तरह होता है।
• शिक्षक प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन: मास्टर प्रशिक्षकों का एक समूह शिक्षकों को प्रशिक्षित करता है, जबकि प्रमाण-पत्र और पुरस्कार भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं।

उपाय और विस्तार रणनीति

• चरण 1 रोलआउट: 28 राज्यों और 8 संघ राज्यक्षेत्रों के 1,000 से अधिक स्कूलों में कार्यान्वित किया गया, जिसमें जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV), एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) और जिला परिषद स्कूल शामिल हैं।
• क्षमता निर्माण: एकसमान कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए 126 मास्टर प्रशिक्षकों ने 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 1,238 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया।
• पायलट सफलताएँ: उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पायलट परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर विद्यार्थियों की भागीदारी सामने आई, जिससे विद्यालय “लोकतंत्र की जीवंत कक्षाओं” में बदल गए।
• चरण 2 विस्तार: सभी सरकारी स्कूलों को शामिल करने के लिए योजनाबद्ध विस्तार, जिससे राष्ट्रव्यापी भागीदारी संभव हो सके।

इस पहल का महत्त्व

• आकांक्षाओं का लोकतंत्रीकरण: ग्राम सभा नेतृत्व को आकांक्षापूर्ण बनाना, जैसे- मॉडल संयुक्त राष्ट्र कूटनीति को महत्त्वपूर्ण बनाता है।
• विकेंद्रीकरण को सुदृढ़ करना: ऐसे भावी प्रशासकों और विधायकों को तैयार करना, जो स्थानीय शासन को महत्त्व देते हैं।
• नागरिकता का समावेशन: नागरिक शास्त्र को पाठ्यपुस्तक सिद्धांत से जीवंत नागरिक सहभागिता में परिवर्तित करना – “लोकतंत्र का सिर्फ अध्ययन न करें, उसका अभ्यास करें।”

निष्कर्ष

जब ग्राम सभा की भागीदारी आकांक्षापूर्ण और अनुभवात्मक हो जाती है, तथा सक्रिय नागरिकता स्कूल से ही विकसित की जाने वाली आदत बन जाती है, तब जाकर विकसित भारत महत्त्वाकांक्षा के दस्तावेज़ से एक जीवंत लोकतांत्रिक व्यवहार में परिवर्तित हो सकता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न: आदर्श युवा ग्राम सभा की शुरुआत का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्थानीय स्वशासन और सहभागी लोकतंत्र से परिचित कराना है। विस्तार से बताइए, कि यह पहल भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र और नागरिक भागीदारी को मज़बूत करने में कैसे एक महत्त्वपूर्ण बदलाव ला सकती है। (10 अंक, 150 शब्द)

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