जल बजट: एक अभिनव दृष्टिकोण

संदर्भ:

नवंबर 2025 में, नीति आयोग ने 18 आकांक्षी ब्लॉकों में जल बजट पर एक रिपोर्ट जारी की। इसमें जल की प्रतिस्पर्धी मांगों, पारिस्थितिक तनाव और बुनियादी ढाँचागत अंतराल का सामना कर रहे, क्षेत्रों के लिए संदर्भ-विशिष्ट रणनीतियों पर बल दिया गया है।

• यह पहल विकसित भारत@2047 के विजन के तहत जलवायु अनुकूलन और संधारणीय जल प्रबंधन की दिशा में भारत के व्यापक प्रयासों को दर्शाती है।

जल बजट (वाटर बजटिंग) के बारे में:

• परिभाषा: यह संधारणीय जल प्रबंधन के लिए एक वैज्ञानिक और डेटा-संचालित दृष्टिकोण है, जो स्थानीय नियोजन को सूचित करने तथा मांग-आपूर्ति के अंतराल की पहचान करने के लिए किसी क्षेत्र के जल अंतर्वाह (वर्षा, हिमनद, भूजल पुनर्भरण) और बहिर्वाह (कृषि, उद्योग, घरेलू उपयोग) का व्यवस्थित रूप से लेखा-जोखा रखता है।
• जल बजट का महत्त्व: यह जल संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग में मदद करता है, तथा बेहतर भविष्य की योजना और संधारणीय जल प्रबंधन का समर्थन करता है।
• वैश्विक अंगीकरण: ऑस्ट्रिया, ब्राजील, कनाडा, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में जल बजट एक मानक जल प्रबंधन अभ्यास है।
• वैज्ञानिक पद्धतियाँ: वैश्विक स्तर पर, सुदूर संवेदन डेटा, वाष्पोत्सर्जन माप और सतही भंडारण व मृदा की नमी के विश्लेषण का उपयोग करके जल बजट तैयार किए जाते हैं, जो सटीक मांग-आपूर्ति मूल्यांकन और साक्ष्य-आधारित नियोजन को सक्षम बनाते हैं।

भारत में घटती जल उपलब्धता का संकट:

• उपयोग का पैमाना: भारत विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है।
• प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता में गिरावट: भारत में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता समय के साथ तेजी से घट रही है:
  • 1951 में 5177 क्यूबिक मीटर
  • 2011 में 1545 क्यूबिक मीटर
• जल तनाव संकेतक: प्रति वर्ष 1,700 क्यूबिक मीटर से कम प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता ‘जल तनाव’ को दर्शाती है।
  • भारत जल-तनावग्रस्त श्रेणी में आता है, क्योंकि यहाँ प्रति व्यक्ति उपलब्धता इस सीमा से नीचे है।
• अति-दोहित ब्लॉक: 2004 में, भारत में 839 ब्लॉकों को ‘अति-दोहित’ के रूप में वर्गीकृत किया गया था; 2014 तक यह संख्या बढ़कर 1,034 हो गई, जो बिगड़ते भूजल तनाव का संकेत है। ब्लॉकों के अति-दोहन का अर्थ उन क्षेत्रों से है, जहाँ भूजल को उसके प्राकृतिक पुनर्भरण की तुलना में अधिक तेज़ी से निकाला जा रहा है।
• गिरावट के कारण:
  • मांग प्रबंधन का अभाव: बढ़ती जल मांग पर अपर्याप्त नियंत्रण है।
  • प्रदूषण और संदूषण: जल संसाधन प्रदूषण और संदूषण (Contamination) से तेजी से प्रभावित हो रहे हैं।
  • बाढ़ और जल गुणवत्ता की चुनौतियाँ: बाढ़ की पुनरावृत्ति जल गुणवत्ता की समस्याओं को जन्म देती है, और उपयोग योग्य स्वच्छ जल (Freshwater) को कम करती है।
• भविष्य के अनुमान:
  • विश्व बैंक (2012): भारत के लगभग 60% जलभृत (Aquifers) दो दशकों के भीतर ‘गंभीर’ स्थिति में पहुँच सकते हैं, जो गंभीर भूजल तनाव का संकेत है।
  • एकीकृत जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय आयोग का अनुमान: 2050 तक भारत की वार्षिक जल आवश्यकता लगभग 1,180 बिलियन क्यूबिक मीटर (BCM) तक पहुँचने का अनुमान है।
  • जल संसाधन समूह (2030 का अनुमान): 2030 तक, जल की मांग बढ़कर 1.5 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर हो सकती है, जबकि आपूर्ति लगभग 740 बिलियन क्यूबिक मीटर के आसपास रह सकती है, जो मांग-आपूर्ति के तीव्र अंतराल को दर्शाती है।

भारत में जल बजट के पूर्व प्रयास:

• अटल भूजल योजना (दिसंबर 2019): यह योजना 7 राज्यों में लागू की गई है, जहाँ समुदाय/ग्राम पंचायत बजट तैयार करते हैं ताकि यह समझा जा सके, कि वे अधिशेष में हैं या घाटे में।
• केरल मॉडल (2023): ‘सेंटर फॉर वॉटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट’ (CWRDM) के नेतृत्व में, यह मॉडल वर्षा और अपवाह से जल आपूर्ति तथा जनसंख्या व पर्यटन के दबाव से जल की मांग का अनुमान लगाता है।
• राष्ट्रीय जल मिशन (2018): इसने संधारणीय प्रबंधन के लिए डेटा-संचालित उपकरण के रूप में जल बजट को बढ़ावा दिया।

नीति आयोग (2025) और वारुणी ऐप:

• संस्थागत पहल (2025): 2025 में, नीति आयोग ने वारुणी ऐप का उपयोग करके 18 आकांक्षी ब्लॉकों में जल बजट प्रस्तुत किया।
• वारुणी ऐप: वारुणी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटासेट को एकीकृत करता है, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कोई ब्लॉक जल अधिशेष या घाटे का अनुभव कर रहा है।
  • मांग का आकलन: यह ऐप घरेलू और पशुधन की जरूरतों, कृषि मौसम तथा औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जल की मांग की गणना करता है।
  • आपूर्ति का आकलन: यह सतही अपवाह, भूजल उपलब्धता और स्थानीय भूगोल के बाहर से होने वाले अंतर्वाह के माध्यम से जल आपूर्ति का अनुमान लगाता है।
• भूगोल-आधारित नियोजन: ब्लॉकों को तटीय क्षेत्रों, गंगा के मैदानों, हिमालयी शीत मरुस्थलों और शुष्क क्षेत्रों जैसे भौतिक-भौगोलिक क्षेत्रों द्वारा वर्गीकृत किया गया है, जो संदर्भ-विशिष्ट रणनीतियों को सक्षम बनाता है।
• केस स्टडीज:
  • नामची ब्लॉक: 94% जल घाटे का सामना कर रहा है।
  • विजयपुर ब्लॉक: 42% घाटे के बावजूद, यहाँ उच्च ‘अपवाह’ है, जो बताता है कि जल संचयन इसकी कमी को दूर कर सकता है।
  • कोटरी और आबू रोड: भूजल दोहन 100% से अधिक हो गया है।

आगे की राह:

• विकेंद्रीकरण का विस्तार: वारुणी ऐप को ब्लॉक स्तर से ग्राम, ग्राम पंचायत, जिला और राज्य स्तर तक बढ़ाने की आवश्यकता है। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सभी जल बजट डेटा के सार्वजनिक प्रकटीकरण को सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
• डेटा और स्थानीय क्षमता को मजबूत करना: जल डेटा संग्रह की जटिलता को देखते हुए, सटीक नियोजन और कार्यान्वयन के लिए वारुणी ऐप का उपयोग करने हेतु स्थानीय अधिकारियों के लिए व्यवस्थित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आवश्यक है।
• हितधारकों की भागीदारी (जन भागीदारी): जल नियोजन में किसानों, उद्योगों, स्वदेशी समुदायों और स्थानीय निकायों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए और स्वामित्व व अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सहभागी निर्णय लेने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
• नीतिगत एकीकरण और समयबद्ध कार्यान्वयन: जल बजट को केंद्र और राज्य की जल नीतियों में मुख्यधारा में लाया जाना चाहिए, और प्रभावी व जवाबदेह निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट, समयबद्ध कार्य योजनाएँ अपनाई जानी चाहिए।

निष्कर्ष:

जल केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था का इंजन है। जैसे-जैसे जल की कमी विभिन्न क्षेत्रों में हो रही है, जल बजट दीर्घकालिक जल स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए लक्षित, डेटा-संचालित कार्रवाई को सक्षम बनाता है।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न प्रश्न: आकांक्षी ब्लॉकों में नीति आयोग की ‘वारुणी ऐप’ पहल के संदर्भ में, जलवायु अनुकूलन सुनिश्चित करने में जल बजट की भूमिका पर चर्चा कीजिए। (10 अंक, 150 शब्द)

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