पंजाब और हरियाणा राज्यों के मध्य जल बँटवारे का विवाद

संदर्भ:

हरियाणा के साथ जल बँटवारे के विवाद को लेकर तनाव के बाद पंजाब सरकार ने 1 मई, 2025 को नंगल बाँध पर सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया।

तनाव की पृष्ठभूमि

• विवादास्पद आदेश: एक दिन पहले, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) ने हरियाणा को 8,500 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया, जिसका पंजाब सरकार ने कड़ा विरोध किया।
• हरियाणा की माँग: यह विवाद तब शुरू हुआ, जब हरियाणा ने 23 अप्रैल की बैठक में भाखड़ा बाँध से 8,500 क्यूसेक पानी की माँग की। वर्तमान में उसे प्रतिदिन 4,000 क्यूसेक पानी मिलता है।
• विवाद: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को फोन कर पेयजल की जरूरत बताई। मान ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि पंजाब के पास अतिरिक्त पानी नहीं है।

बैठक का परिणाम

• मतदान विभाजन: मनोज त्रिपाठी की अध्यक्षता में BBMB की बैठक में हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली (सभी भाजपा शासित या एनडीए सहयोगी) ने इसके पक्ष में मतदान किया।
• पंजाब का मत: पंजाब ने इस निर्णय का विरोध किया, जबकि कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश तटस्थ रहा तथा उसने मतदान न करने का निर्णय लिया।

बाँध को लेकर विवाद

• लिंकेज: हालाँकि प्रायः समूहों में विभाजित भाखड़ा बाँध हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जबकि नांगल बाँध पंजाब में है, दोनों एक ही नदी प्रणाली का हिस्सा हैं।
• पंजाब का तर्क: पंजाब के अनुसार, इस वर्ष BBMB द्वारा वार्षिक आवंटन इस प्रकार है:
  • पंजाब: 5.512 मिलियन एकड़ फीट (MAF)।
  • हरियाणा: 2.987 MAF
  • राजस्थान: 3.318 MAF
  • पंजाब का दावा है, कि हरियाणा पहले ही 3.110 मिलियन एकड़ फीट (MAF) – अपने कोटे का 104% – उपयोग कर चुका है।
• हरियाणा का औचित्य: हरियाणा का कहना है कि उसे पीने के लिए पानी की आवश्यकता है, विशेष रूप से हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में, जहाँ पानी की व्यापक कमी है।
• औसत से नीचे जल स्तर: पंजाब ने जल भंडार में कमी का कारण कम बर्फबारी बताया है:
  • पौंग बाँध: पिछले वर्ष की तुलना में 31.87 फीट कम
  • रणजीत सागर बाँध: 16.90 फीट नीचे
  • भाखड़ा बाँध: 12 फीट नीचे
• नीतिगत लक्ष्य में बदलाव: आप आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद से पंजाब ने जल संकट के प्रबंधन के लिए भूजल की तुलना में नहर सिंचाई को प्राथमिकता दी है।

विशेषज्ञों का दृष्टिकोण

• ए.एस. डुलेट का दृष्टिकोण: पंजाब के जाने-माने जल विशेषज्ञ ए. एस. डुलेट ने कहा, कि हरियाणा को अस्थायी रूप से पेयजल आपूर्ति करने से “कोई समस्या उत्पन्न होने की संभावना नहीं है।“
• अल्पकालिक समायोजन: उन्होंने इस बात पर जोर दिया, कि इस तरह के अंतर-राज्यीय जल मुद्दे सामान्य हैं, और कोटा ढाँचे का उल्लंघन किए बिना समायोजन किया जा सकता है, बशर्ते वे अस्थायी हों और पारस्परिक रूप से मुआवजा दिया जाए।
• कृषि माँग का समय: डुलेट के अनुसार, पंजाब को 1 जून से धान की रोपाई शुरू होने से ठीक पहले 24-25 मई के आस-पास अधिक पानी की आवश्यकता होगी।
• सहयोग के लिए शर्तें: डुलेट ने जोर देकर कहा, कि अस्थायी प्रवाह समायोजन संभव है, लेकिन प्रत्येक राज्य का कोटा बना रहना चाहिए। अब अतिरिक्त पानी का अर्थ बाद में मुआवजा देना होगा।
• चेतावनी: उन्होंने चेतावनी दी, कि एक राज्य के हिस्से से दूसरे राज्य को अतिरिक्त पानी देना “गलत” होगा और इससे नकारात्मक उदाहरण निर्मित हो सकते हैं।
• अभूतपूर्व स्थिति: पंजाब सरकार के एक अधिकारी ने कहा, कि जबरन पानी छोड़ना अभूतपूर्व है और राज्य को स्वीकार्य नहीं है।

निष्कर्ष

पंजाब अब BBMB के आदेश को चुनौती देने के लिए कानूनी विकल्प की तलाश कर रहा है। सरकार दृढ़ है, कि– “वह एक बूँद भी पानी को बाहर नहीं जाने देगी।“

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न पंजाब और हरियाणा के बीच हाल ही में जल-बँटवारे को लेकर हुआ विवाद भारत में सहकारी संघवाद की सीमाओं को दर्शाता है। क्या आप इससे सहमत हैं? प्रासंगिक उदाहरणों के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

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