पश्चिम एशियाई अस्थिरता: भारत की भू-राजनीतिक चुनौतियों में बढ़त

संदर्भ:

हाल ही में इजरायल ने ईरान पर हमला किया और परमाणु सुविधाओं और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया।

इजराइल-ईरान संघर्ष का एक अवलोकन:

• सैन्य टकराव: इजरायल ने इसे “अस्तित्व का खतरा” बताया, हालांकि अमेरिकी विशेषज्ञों ने ईरान के संवर्धन को हथियार-स्तर का नहीं माना, जिससे हमला अकारण हो गया।
• वापसी की कोई संभावना नहीं: वर्तमान समय में किया गया यह प्रत्यक्ष हमला, इजरायल की सामान्य तोड़फोड़ की रणनीति से अलग है, जो सभी के लिए एक महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। ईरान ने इजरायली परमाणु स्थलों और आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाकर 200 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलों से जवाबी कार्रवाई की।
• तत्कालिक परिणाम: शत्रुता के परिणामस्वरूप 130 से अधिक मौतें दर्ज की जा चुकी हैं। अभी भी व्यापक भय का माहौल बना हुआ है और महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुँच रहा है, जिससे कूटनीति प्रभावित हो रही है। इस सैन्य टकराव ने मध्य पूर्वी भू-राजनीति को गहराई से प्रभावित किया है।
• अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के हालिया बयान से यह स्पष्ट होता है कि इजरायल की कार्रवाई के लिए अमेरिका का मौन समर्थन है। अधिकांश खाड़ी देशों ने हमले की निंदा की, हालांकि सऊदी अरब जैसे कुछ देश ईरान की कमज़ोर स्थिति से गुप्त रूप से राहत महसूस कर सकते हैं।

इजराइल-ईरान संघर्ष पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएँ:

• चीन का रणनीतिक मौन: चीन स्पष्ट रूप से मौन साधे है, तथा ईरान में अपनी ऊर्जा सुरक्षा और बेल्ट एंड रोड हितों को इजरायल के साथ अपनी प्रमुख प्रौद्योगिकी साझेदारी के साथ संतुलित कर रहा है।
• • बीजिंग एक गैर-हस्तक्षेपवादी शांति निर्माता बनने का लक्ष्य रख सकता है, जो इजरायल के लिए बिना शर्त अमेरिकी समर्थन के विपरीत है, जिससे उसे ताइवान और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में संभावित रूप से पैंतरेबाजी की गुंजाइश मिल सकती है।
• रूस की कमज़ोर निंदा: रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तत्काल बैठक और प्रस्ताव की मांग की, यह जानते हुए कि अमेरिका इस पर वीटो लगा देगा। नतीजतन, इजरायल के हमले की मास्को की निंदा में महत्वपूर्ण ताकत की कमी रही है।
• SCO और भारत का रुख: शंघाई सहयोग संगठन (SCO), जिसमें भारत भी शामिल है, ने इजरायल के हमले की निंदा की है। हालांकि, भारत ने जटिल क्षेत्रीय गतिशीलता के बीच रणनीतिक स्वायत्तता और शांत कूटनीति को प्राथमिकता देते हुए SCO के आम बयान से स्वयं को सावधानीपूर्वक अलग कर लिया है।
• यूरोप की चिंता: हालांकि यूरोप इजरायल की कार्रवाइयों से चिंतित है, लेकिन यूरेनियम संवर्धन के मामले में ईरान के रिकॉर्ड के कारण उसके प्रति सहानुभूति नहीं रखता।
• लेन-देन संबंधी वैश्विक व्यवस्था: इन विविध अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं से एक वैश्विक प्रणाली के संबंध में ज्ञात होता है, जो साझा सुरक्षा संरचना के बजाय संकीर्ण लेन-देन संबंधी हितों से प्रेरित है, जो पहले से ही कमजोर विश्व व्यवस्था में अस्थिरता का नवीन दौर सुनिश्चित कर रही है।

ईरान के समक्ष समर्थन एक चुनौती और विद्यमान जोखिम:

• असमान समर्थन: इजरायल को अमेरिका से मजबूत राजनीतिक, सैन्य और कूटनीतिक समर्थन प्राप्त है, जबकि ईरान को अन्य प्रमुख शक्तियों से केवल अस्पष्ट, सशर्त या कमजोर समर्थन प्राप्त है।
• कमजोर गैर-राज्यीय अभिनेता: हिजबुल्लाह और हौथी जैसे गैर-राज्यीय अभिनेता, जो ईरान की सहायता कर सकते थे, लगभग कमजोर हो गए हैं।
• लचीलेपन का परीक्षण: विशेषज्ञों का मानना है कि तेहरान के लचीलेपन का कठोर परीक्षण किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप संभवतः “हताश कदम” उठाए जाएंगे।
• सैन्य ठिकानों हेतु धमकियां जारी: ईरान ने इजरायल के सहयोगियों (अमेरिकी ठिकानों सहित) के सैन्य ठिकानों पर हमले की धमकी दी है और होर्मुज जलडमरूमध्य (जो वैश्विक तेल प्रवाह के 20% के लिए अवरोध बिंदु है) के माध्यम से तेल की आवाजाही पर रोक लगाने की चेतावनी दी है।
• घरेलू विरोध: अली ख़ामेनेई प्रशासन भी मजबूत आंतरिक विरोध से जूझ रहा है, इज़राइल ने जिसका फ़ायदा उठाने का प्रयास किया है

भारत पर प्रभाव:

• संरचनात्मक प्रभाव: पश्चिम एशिया में उभरते अस्थिरता के दौर के तात्कालिक और संरचनात्मक कारणों ने भारत को गहराई से प्रभावित किया है।
• ऊर्जा सुरक्षा: भारत का लगभग 60% कच्चा तेल होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरता है, जो अस्थिरता से प्रभावित हो सकता है।
• प्रवासी: खाड़ी क्षेत्र में भारत के 8 मिलियन नागरिक हैं।
• आर्थिक परिणाम: तेल की कीमतें 100 डॉलर से ऊपर जाने से मुद्रास्फीति बढ़ेगी, चालू खाता घाटा बढ़ेगा, रुपए में गिरावट आएगी तथा राजकोषीय घाटे पर दबाव पड़ेगा।
• निवेश में गिरावट: पिछले वर्ष शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) लगभग नगण्य था, और निवेशक “प्रतीक्षा करें और देखें” दृष्टिकोण अपनाएंगे, जिससे भारत की विकास संभावनाओं को नुकसान पहुंचेगा।
• संतुलन स्थापित करना: नई दिल्ली को ईरान में अपनी ऊर्जा सुरक्षा और चाबहार हितों को इजरायल के साथ अपनी तकनीक और रक्षा साझेदारी के साथ संतुलित करना होगा।
• नैतिक अनिवार्यता: भारत ईरान की संप्रभुता पर इजरायल के हमले पर चुप नहीं रह सकता, क्योंकि इसे “नैतिक त्याग” के रूप में देखा जाएगा।
• संघर्षों से निपटना और यूएन सदस्यता की आकांक्षा: यह तीसरा ऐसा संघर्ष है (यूक्रेन और गाजा के बाद) जहां भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता और महाशक्ति का दर्जा पाने की आकांक्षा रखते हुए अपनी सामरिक स्वायत्तता की रक्षा के लिए एक संकीर्ण कूटनीतिक मार्ग और एक कठोर संतुलन का सामना करना पड़ रहा है। भारत की प्रतिक्रिया गुटनिरपेक्षता और शांत कूटनीति के लिए प्राथमिकता को दर्शाती है।

भारत के लिए आगे की राह:

• घरेलू अर्थव्यवस्था एक प्राथमिकता: भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता इसकी घरेलू अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यह कमोडिटी की कीमतों, तेल, विनिमय दरों और निवेश प्रवाह के प्रति संवेदनशील है।
• ऊर्जा विविधीकरण: भारत संभावित अमेरिकी प्रतिक्रियाओं के कारण रियायती रूसी कच्चे तेल पर निर्भर नहीं रह सकता है।
• व्यापार समझौते: ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता अगले वर्ष लागू होगा, जबकि अमेरिका के साथ संधि अनिश्चित बनी हुई है।
• मौद्रिक नीति: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की हालिया “बड़ी दर कटौती” अब बड़े पैमाने पर तरलता नियमों द्वारा समर्थित आर्थिक कमजोरी के खिलाफ एक “महान पूर्व-प्रतिरोधक हमला” के रूप में दिखाई देती है।
• विकास संबंधी चिंताएं: वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का अनुमान 6.5% है, जो पहले से ही चार वर्षों में सबसे कम है तथा वैश्विक रुझानों के अनुरूप यह और भी खराब हो सकती है।
• निवेश की चुनौतियाँ: भारत का निजी क्षेत्र का निवेश- सकल घरेलू उत्पाद अनुपात एक दशक से 10% पर स्थिर है, हाल ही में हुए सर्वेक्षण से ज्ञात होता है कि इस साल पूंजीगत व्यय में गिरावट आई है। विकास को गति देने के लिए सरकार को सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को बनाए रखना होगा।
• प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रणनीति: भारत को सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 2% शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की आवश्यकता है और इसे आकर्षित करने के लिए रचनात्मक रूप से विचार-विमर्श करना होगा।
• चीनी निवेश पर पुनर्विचार: यद्यपि भारत को चीनी निवेश पर अपने वर्तमान रुख पर पुनर्विचार करना चाहिए, तथा उसे इलेक्ट्रिक वाहन, बुनियादी ढांचे और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे गैर-संवेदनशील क्षेत्रों में निवेश की अनुमति देनी चाहिए, जिससे चीनी निर्यात को भारतीय मूल्य श्रृंखलाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाया जा सके।

निष्कर्ष:

मध्यम अवधि में, भारत को अपने ऊर्जा स्रोतों और निर्यात बाजारों में विविधता लाने की जरूरत है, जिससे पश्चिमी ग्राहकों से परे अपनी सेवाओं के निर्यात में बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का विस्तार हो सके। अनुमान है कि यदि भारत रणनीतिक पहल से आगे बढ़ने का प्रयास करता है तो पश्चिम एशियाई संकट भारत के लिए और अधिक मजबूत होकर उभरने का अवसर प्रस्तुत कर सकता है।

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