किसानों और भारत के लिए एमएसपी की गारंटी क्यों आवश्यक है

संदर्भ:

वर्तमान में चल रहे किसानों का विरोध प्रदर्शन गेहूं और चावल के अलावा 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी की माँग पर केंद्रित है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को समझना

• एमएसपी क्या है?: एमएसपी न्यूनतम मूल्य को संदर्भित करता है जिस पर सरकार किसानों से कुछ फसलों की खरीद की गारंटी देती है।
  • “न्यूनतम” शब्द सबसे कम संभव मूल्य को इंगित करता है, “समर्थन” किसानों को प्रदान की जाने वाली सहायता को संदर्भित करता है, और “मूल्य” उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित मूल्य को दर्शाता है।
• एमएसपी का उद्देश्य: यह योजना किसानों के लिए सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करने के लिए शुरू की गई थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अगर उनकी फसल बाजार में नहीं बिकती है तो वे सरकारी सहायता पर भरोसा कर सकते हैं।
• एमएसपी की उत्पत्ति: एमएसपी की शुरुआत 1960 के दशक (हरित क्रांति) में हुई थी जब भारत गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहा था, खाद्य आयात पर निर्भर था और अकाल की आशंका थी।
  • किसानों को समर्थन देने के लिए सरकार ने एमएसपी लागू किया, जिससे कृषि क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए उनकी फसलों के लिए एक निश्चित मूल्य की गारंटी दी गई।
• अनदेखी की गई चुनौतियाँ: सरकार ने मुफ़्त उर्वरक, सब्सिडी और रसायन प्रदान करके कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया।
• • इससे किसान, जो पहले आत्मनिर्भर थे, बाज़ार पर निर्भर हो गए और बदले में व्यापारियों द्वारा शोषण के शिकार हो गए।
  • समय के साथ, उत्पादन की लागत एमएसपी से ज़्यादा हो गई, जिससे किसानों की वित्तीय तंगी बढ़ गई, जिसे कुछ रिपोर्टें किसानों की आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या से जोड़ती हैं।
• किसानों की आत्महत्या पर रिपोर्ट: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक समिति की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि पिछले तीन दशकों में 400,000 से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है, और वास्तविक आँकड़ा 700,000 तक हो सकता है।

पंजाब में एमएसपी पर बहस

• पंजाब में एमएसपी के खिलाफ तर्क: कुछ आलोचकों का तर्क है कि पंजाब के किसानों को एमएसपी की जरूरत नहीं है।
  • घटता भूजल: घटते भूजल स्तर के बारे में चिंता यह है कि सिर्फ़ एक किलोग्राम चावल पैदा करने के लिए 3,000 से 3,500 लीटर पानी की ज़रूरत होती है।
    • कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि पंजाब का भूजल पीने के लिए सिर्फ़ 15 से 20 वर्ष तक ही रह पाएगा।
• एमएसपी की गारंटी वाले कानून की माँग: इन चुनौतियों के जवाब में किसान यूनियनों ने 23 फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी वाले कानून की माँग की है। इससे न केवल किसानों को उचित मूल्य मिलेगा बल्कि फसल विविधीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।
  • फसल विविधीकरण के लाभ: गेहूं और धान की तुलना में बेहतर लाभ देने वाली फसलें उगाकर, पंजाब और हरियाणा के किसान पानी की अधिक खपत वाली फसलों पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं।
  • भूजल की कमी को दूर करना: इससे भूजल समस्या का समाधान होगा और क्षेत्र की कृषि चुनौतियों का स्थायी समाधान मिलेगा।

एमएसपी गारंटी के लाभ

• आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ: एमएसपी की गारंटी और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने से महत्वपूर्ण आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ हो सकते हैं।
  • कम बिजली की खपत: उदाहरण के लिए, फसल विविधीकरण से कृषि में बिजली की खपत 60% तक कम हो सकती है, जिससे पंजाब में घरों के लिए बिजली सस्ती हो जाएगी।
  • भूजल की बचत: इसके अतिरिक्त, अधिक विविध फसलें उगाने से किसान महत्वपूर्ण भूजल संसाधनों को बचा सकते हैं, जिससे कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों को लाभ होगा।
  • तेल और दालों के आयात पर निर्भरता को कम करना: इसके अलावा, यह बदलाव भारत की कच्चे तेल और दालों के आयात पर निर्भरता को कम कर सकता है, जिससे देश को सालाना लगभग 2 लाख करोड़ रुपये की बचत होगी।
• पंजाब में आत्मनिर्भरता की संभावना: पंजाब में तिलहन और दालों सहित कई तरह की फसलें पैदा करने की क्षमता है, जिससे भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सकती है।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा: गारंटीकृत एमएसपी से स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने में भी मदद मिलेगी, खासकर पाम ऑयल के मामले में, जिसका इस्तेमाल आम तौर पर खाद्य उत्पादों में किया जाता है।
  • अध्ययनों से पता चलता है कि पाम ऑयल को खतरनाक रसायनों के साथ संसाधित किया जाता है जो स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करते हैं।

घरेलू फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी देकर सरकार राष्ट्रीय संपदा को संरक्षित करने के साथ-साथ जनता के स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित कर सकती है।

निष्कर्ष:

निष्कर्षतः एमएसओ किसानों की भलाई और देश की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करते हुए आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक चुनौतियों का समाधान कर सकता है। सरकार को भारत में खेती के भविष्य को सुरक्षित करने और लाखों किसानों की आजीविका की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

DOWNLOAD PDF