हीटवेव आपदा प्रबंधन अधिनियम में अधिसूचित आपदा क्यों नहीं

अधिसूचित आपदाएं क्या हैं?

जिन आपदाओं को आपदा प्रबंधन (DM) अधिनियम, (2005) के अंतर्गत शामिल किया गया है उन्हें अधिसूचित आपदाएं कहा जाता है। 

• हीटवेव को अधिसूचित आपदाओं में शामिल करने के निहितार्थ: यदि हीटवेव को अधिसूचित आपदाओं में शामिल किया जाता है, तो राज्यों को मुआवजा और राहत प्रदान करने के लिए अपने आपदा प्रतिक्रिया कोष का उपयोग करने की अनुमति होगी, तथा हीटवेव के प्रभाव के प्रबंधन के लिए कई अन्य गतिविधियों को करने की अनुमति होगी।
  • वर्तमान में, राज्यों को इन गतिविधियों के लिए  अपने स्वयं के धन का उपयोग करना पड़ता है।
• आपदा प्रबंधन अधिनियम : आपदा प्रबंधन अधिनियम 1999 के ओडिशा सुपर-चक्रवात और 2004 की सुनामी के मद्देनजर लागू किया गया था ।
  • यह आपदा को “प्राकृतिक या मानव निर्मित कारणों” से उत्पन्न “ विपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना” के रूप में परिभाषित करता है , जिसके परिणामस्वरूप जीवन की भारी हानि, संपत्ति का विनाश या पर्यावरण को नुकसान होता है।
  • अतः आपदा का आशय ऐसी प्रकृति के संकट से है जो समुदाय की “सामना करने की क्षमता से परे” हो।
• आपदा/ तबाही:
  • परिभाषा: बहुत बड़े पैमाने पर होने वाली आपदा जो व्यापक विनाश और संकट का कारण बनती है।
  • उदाहरण: 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी एक आपदा थी क्योंकि इससे भारी जनहानि हुई, भारी संपत्ति का नुकसान हुआ तथा कई देश प्रभावित हुए।
• दुर्घटना:
  • परिभाषा: एक छोटी परंतु दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना या घटना।
  • उदाहरण: चूल्हा चालू छोड़ देने से रसोई में आग लगना एक दुर्घटना है। इससे कुछ नुकसान और असुविधा दोनों हो सकती है, लेकिन आम तौर पर इसका दायरा और प्रभाव सीमित होता है।
• आपदा:
  • परिभाषा : एक गंभीर घटना जो बड़ी और अक्सर अचानक क्षति या संकट का कारण बनती है एक आपदा या विपत्ति कहलाती है।
  • उदाहरण: भूकंप जो घरों और बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देता है, तथा लोगों को भारी कष्ट पहुंचाता है, एक आपदा है।
• आपदाओं की प्रमुख श्रेणियाँ: वर्तमान में, इस अधिनियम के अंतर्गत आपदाओं की निम्नलिखित 12 श्रेणियाँ अधिसूचित हैं ।
  • चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीट आक्रमण, तथा पाला और शीत लहरें।
  • यदि उपर्युक्त 12 अधिसूचित आपदाओं में से कोई भी घटना घटती है, तो वहां आपदा प्रबंधन (DM) अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है।

अनुदान

• आपदा निधि के प्रकार: प्रावधान राज्यों को इस कानून के तहत स्थापित दो निधियों – राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि (NDRF) और राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (SDRF) से धन निकालने की अनुमति देते हैं।
  • जबकि NDRF का पूरा पैसा केंद्र सरकार से आता है, राज्य SDRF में 25% धनराशि का योगदान करते हैं (विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 10%), अतिरिक्त राशि केंद्र से आती है। 
• उद्देश्य : इन निधियों का उपयोग अधिसूचित आपदाओं के प्रत्युत्तर और प्रबंधन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता ।
  • राज्य पहले SDRF में उपलब्ध धनराशि का उपयोग करते हैं, और केवल तभी जब आपदा की गंभीरता SDRF के लिए असहनीय हो जाती है, तो राज्य NDRF से धन मांगते हैं।
  • उदाहरण के लिये, वित्त वर्ष 2023-24 में केवल दो राज्यों सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ने NDRF से पैसा निकाला (निम्न तालिका देखें)।

हीटवेव को अधिसूचित आपदाओं में शामिल करने की मांग क्यूं ?

• हालाँकि, पिछले 15 वर्षों में, गर्म–लहरों या हीटवेव की गंभीरता और आवृत्ति दोनों में वृद्धि हुई है।
• आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के कारण, ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है, जिन्हें अपनी आजीविका या अन्य कारणों से बाहर रहना पड़ता है, जिससे उन्हें हीट-स्ट्रोक का खतरा रहता है।
• वर्तमान समय में, देश के 23 राज्य ऐसे हैं जो हीटवेव के प्रति संवेदनशील हैं।
•  हालांकि भारत में हीटवेव कोई नई घटना नहीं हैं और उत्तरी, पूर्वी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में गर्मी से संबंधित बीमारियां और मौतें आम रही हैं, लेकिन 2005 में अधिनियम अस्तित्व में आने पर इन्हें आपदा के रूप में नहीं देखा गया था।
• ऐसा इसलिए था क्योंकि  गर्मियों के दौरान  गर्म लहरें ( हीटवेव ) एक सामान्य घटना थी , तथा यह कोई असामान्य मौसम घटना नहीं थी।
• इन राज्यों के साथ-साथ कई संवेदनशील शहरों ने अब अत्यधिक गर्मी के प्रभावों से निपटने के लिए हीट एक्शन प्लान (HAPs) तैयार कर लिए हैं।
  • हीट एक्शन प्लान (HAPs) में छायादार स्थानों का निर्माण, सार्वजनिक स्थानों पर ठंडे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, सरल मौखिक समाधानों का वितरण, तथा स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों के कार्य समय का पुनर्गठन जैसी गतिविधियां शामिल हैं।
• इन उपायों के लिए व्यय की आवश्यकता है, लेकिन राज्य सरकारें  इनके लिए SDRF का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं।
• यही कारण है कि हीटवेव को आपदा प्रबंधन अधिनियम में अधिसूचित आपदा के रूप में शामिल करने की मांग की जा रही है।

केंद्र सरकार अब हीटवेव को अधिसूचित आपदा की श्रेणी में क्यों नहीं जोड़ पायी है?

• वित्त आयोग की अनिच्छा : राज्यों ने पिछले तीन वित्त आयोगों के समक्ष हीटवेव को अधिसूचित आपदा के रूप में शामिल करने की मांग रखी है । वित्त आयोग समय-समय पर स्थापित संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण पर निर्णय लेता है।
  • हालाँकि, वित्त आयोग इससे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है।
  • 15वें वित्त आयोग , जिसकी सिफारिशें वर्तमान में लागू की जा रही हैं, ने कहा कि अधिसूचित आपदाओं की मौजूदा सूची “ काफी हद तक राज्यों की जरूरतों को पूरा करती है ” और हीटवेव को इसमें शामिल करने के अनुरोध के पीछे उसे कोई मजबूत तर्क नहीं दिखाई दिया।
  • लेकिन इसने पहले 14वें वित्त आयोग द्वारा बनाए गए एक सक्षम प्रावधान का समर्थन किया, जिसके तहत राज्यों को बिजली गिरने या हीटवेव जैसी “स्थानीय आपदाओं” के लिए  SDRF के पैसे का कम से कम एक हिस्सा – 10% तक – उपयोग करने की अनुमति देता है , जिसे राज्य स्वयं अधिसूचित कर सकते हैं।
  • इस नए प्रावधान का उपयोग करते हुए, कम से कम चार राज्य – हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और केरल – ने हीटवेव को स्थानीय आपदाओं में शामिल किया है।
  • केंद्र सरकार ने अब तक वित्त आयोग के तर्कों का हवाला देकर इसे राष्ट्रीय आपदा के रूप में अधिसूचित करने की मांग का विरोध किया है।
• व्यावहारिक कठिनाइयाँ:
• • यद्यपि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हीटवेव को अधिसूचित आपदा के रूप में शामिल करने में अनिच्छा के पीछे मुख्य कारण यह है कि इस कदम से वित्तीय रूप से भारी नुकसान हो सकता है।
  • सरकार को अधिसूचित सूची में शामिल आपदा के कारण मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा प्रदान करना है।
  • गंभीर चोटों के लिए भी मुआवजा दिया जाना चाहिए।
  • हीटवेव से बड़ी संख्या में लोगों की जान जा रही है , हालांकि हाल के वर्षों में मौतों की दर्ज संख्या बहुत अधिक नहीं रही है। लेकिन अब यह स्थिति बदल रही है।
  • विभिन्न आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष, हीटवेव से संबंधित 500 से अधिक मौतें हो चुकी हैं।
  • अनुमान है कि एक बार जब सरकार मृतकों को मुआवजा देने की घोषणा कर देगी तो मौतों की बड़ी संख्या सामने आ सकेगी।
• अन्य कारण: 
  • दूसरा कारण  हीटवेव के कारण होने वाली मौतों को जिम्मेदार ठहराने में समस्या है । अधिकांश मामलों में, केवल गर्मी या हीटवेव ही अपने आप में किसी की जान नहीं लेती। ज़्यादातर लोग पहले से मौजूद दूसरी बीमारियों के कारण मरते हैं , जो अत्यधिक गर्मी के प्रभाव से और भी बदतर हो जाती हैं।
  • यह पता लगाना अक्सर कठिन होता है कि क्या यह अंतर गर्मी के कारण था।
  • यह अन्य आपदाओं से बहुत अलग है , जिनमें पीड़ितों की पहचान करना आसान होता है।
  • 2021-26 के बीच की पांच वर्ष की अवधि के लिए, 15वें वित्त आयोग ने विभिन्न राज्य आपदा आयोगों (SDRFs) को 1,60,153 करोड़ रुपये के आवंटन की सिफारिश की थी , जो एक बड़ी राशि है।
  • उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को पांच वर्ष की अवधि के लिए SDRF में लगभग 11,400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
  • महाराष्ट्र का हिस्सा सबसे अधिक लगभग 19,000 करोड़ रुपये है।
  • हालांकि, यह धनराशि इस अवधि के दौरान सभी प्रकार की आपदाओं से निपटने के लिए है।
  • डर यह है कि यदि हीटवेव और बिजली गिरने जैसी आपदाओं को भी आपदाओं की अधिसूचित सूची में जोड़ दिया गया तो यह धनराशि भी अपर्याप्त हो जाएगी, क्योंकि ये आपदाएं हर साल बड़ी संख्या में लोगों की जान लेती हैं।

निष्कर्ष

हीटवेव को अधिसूचित आपदाओं के रूप में शामिल करने से बेहतर संसाधन आवंटन और प्रबंधन की सुविधा मिलेगी , हालांकि वित्तीय और व्यावहारिक चुनौतियां आपदा प्रबंधन अधिनियम (2005) के तहत तत्काल कार्यान्वयन में बाधा डालती हैं जिन पर सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श करने की आवश्यक है।

मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्न:

प्रश्न: भारत में हीटवेव की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और वे गंभीर होती जा रही हैं, जिससे जान-माल का भारी नुकसान और आर्थिक क्षति हो रही है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत हीटवेव को अधिसूचित आपदा के रूप में शामिल करने में अनिच्छा के पीछे के कारणों की जांच करें। (10 मिनट, 150 शब्द)

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