भारत के लिए ताइवान क्यों महत्वपूर्ण है?

संदर्भ:

ताइवान जलडमरूमध्य एक बार पुन: विश्व का सबसे संवेदनशील तनाव क्षेत्र के रूप में उभरा है, जहाँ अमेरिका-चीन के बीच बढ़ता तनाव एक बड़े संघर्ष का कारण बन सकता है। ऐसे में वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका को देखते हुए, इस परिघटना को समझना उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को आकार देने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है।

ऐतिहासिक और रणनीतिक महत्व

• ताइवान जलडमरूमध्य का ऐतिहासिक दृष्टिकोण: 1950 से ही, भारतीय नेतृत्व ने ताइवान जलडमरूमध्य को एक संवेदनशील भू-राजनीतिक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है।
• नेहरू की 1950 की टिप्पणी: भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में ताइवान जलडमरूमध्य को एक संभावित संकट क्षेत्र के रूप में वर्णित किया था।
• समकालीन प्रतिस्पर्धा: आज, ताइवान जलडमरूमध्य अमेरिका और चीन, जो कि विश्व की दो प्रमुख महाशक्तियाँ और अर्थव्यवस्थाएं हैं— के बीच प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना हुआ है।

‘डेविडसन विंडो‘ और सैन्य संकेतक

• पूर्वानुमानित कार्रवाई की समयसीमा: 2021 में अमेरिकी इंडो-पैसिफिक(indo-pacific) कमांड के कमांडर एडमिरल डेविडसन ने भविष्यवाणी की थी कि चीन 2027 तक ताइवान पर कार्रवाई कर सकता है, जिससे वैश्विक स्तर पर इस मुद्दे पर ध्यान और अधिक केंद्रित हो गया।
• पीएलए(PLA) की सैन्य गतिविधि: पेंटागन के 2024 की रिपोर्ट और ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन ज़ोन (ADIZ) में पीएलए की दैनिक घुसपैठ यह संकेत देती है कि चीन वास्तविक सैन्य तैयारी कर रहा है।
• चीन की रणनीति विकल्प: चीन के संभावित रणनीतियों में साइबर हमले, नाकेबंदी या पूर्ण पैमाने पर सैन्य आक्रमण शामिल हो सकते हैं।

अमेरिका की रणनीतिक अस्पष्टता और चीन की धारणाएँ

• अमेरिका की रणनीतिक अस्पष्टता: अमेरिका की ‘रणनीतिक अस्पष्टता‘ की नीति अब भी बरकरार है, हालांकि, बाइडेन की टिप्पणियों और ट्रम्प प्रशासन के दौरान की गई नियुक्तियाँ कुछ उलझन पैदा करती हैं।
• गलत अनुमान का खतरा: यह अस्पष्टता चीन को अमेरिकी के वास्तविक नियतों को लेकर गलत अनुमान लगाने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे टकराव का खतरा और भी बढ़ सकता है।

ताइवान की राजनीतिक स्थिति

• बीजिंग बनाम ताइवान की धारणाएँ: राष्ट्रपति लाई चिंग-ते के कार्यों को चीन के द्वारा चुनौतीपूर्ण समझा जाता है, जबकि ताइवान उन्हें वैध आत्मरक्षा के रूप में देखता है।
• एक चीन पर विवाद: यह विवाद इस सवाल पर आधारित है कि क्या ताइवान ‘एक चीन‘ की रेड लाइन का उल्लंघन कर रहा है।

चीन का मकसद और आंतरिक सीमाएँ

• अस्पष्ट चीनी मकसद: क्षमता होने के बावजूद, शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन की अपारदर्शी शासन व्यवस्था के कारण उसकी मकसदों को समझ पाना कठिन है।
• आंतरिक स्थिरता एक पूर्वशर्त के रूप में: राष्ट्रीय सुरक्षा पर 2024 के श्वेत पत्र में पार्टी नियंत्रण, आर्थिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा को आपस में संबद्ध किया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि चीन किसी ठोस कदम पर तभी आगे बढ़ेगा जब उसकी आंतरिक स्थिरता सुनिश्चित हो।

भारत की रणनीतिक अनिवार्यताएँ

• वैश्विक आर्थिक खतरा: ताइवान संकट से समुद्री व्यापार मार्गों, सेमीकंडक्टर की आपूर्ति, सबमरीन केबल्स नेटवर्क और आर्थिक स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
• भारत की रणनीतिक तैयारी: भारत को महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और मजबूती बढ़ानी होगी और चीन पर अपनी निर्भरता को कम करके संभावित संकट के प्रभावों को सीमित करना होगा।

निष्कर्ष

भारत ताइवान जलडमरूमध्य संकट को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता। उसे अपनी सुरक्षा नीति में संभावित बाधाओं को शामिल करना होगा, महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं को सक्रिय रूप से सुरक्षा करना होगा और उन भू-राजनीतिक परिवर्तनों के लिए तैयार रहना होगा, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के संरचना को पुनर्परिभाषित कर सकते हैं।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न प्रश्न. ताइवान जलडमरूमध्य संकट केवल एक क्षेत्रीय विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संभावित वैश्विक आर्थिक और सुरक्षा चुनौती भी है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों पर इसके प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

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