भारत में विधिक रूप से विच्छेद के अधिकार (राइट टू डिस्कनेक्ट) की आवश्यकता क्यों है ?

सन्दर्भ:

राइट टू डिसकनेक्ट बिल, 2025, संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया गया था।

बर्नआउट की समस्या और आधुनिक कार्य संस्कृति

• बर्नआउट: विश्व स्वास्थ्य संगठन बर्नआउट को एक ऐसी व्यावसायिक घटना के रूप में परिभाषित करता है जिसमें तीव्र मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक थकावट शामिल होती है।
  • इसके कारण थकान, सिरदर्द और अनिद्रा जैसे शारीरिक प्रभाव और अलगाव तथा आत्महत्या के विचार जैसे मानसिक प्रभाव भी होते हैं।
  • सामाजिक रूप से, अत्यधिक तनाव पारिवारिक जीवन को नुकसान पहुंचाता है, जिससे प्रायः यह शिकायत होती है कि कर्मचारियों के पास अपने परिवारों के लिए समय नहीं है।
• बर्नआउट के कारण: स्मार्टफोन के व्यापक उपयोग और हाइब्रिड डिजिटल कार्य ने घर और कार्यालय के बीच की सीमाओं को धुंधला कर दिया है, जो कि तेजी से “आधुनिक दासता” और “अपने लिए समय का क्षरण” के रूप में वर्णित स्थिति में योगदान दे रहा है।
  • इससे एक “हमेशा उपलब्ध रहने की संस्कृति ” का निर्माण हुआ है, जहां कर्मचारियों पर 24/7 उपलब्ध रहने का दबाव निर्मित होता है।

डिस्कनेक्ट करने का अधिकार विधेयक, 2025

• राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025, “राइट टू स्विच ऑफ” के मूल सिद्धांत और इस आधार पर बनाया गया है कि “मानसिक स्वास्थ्य उत्पादकता की नींव है।”

मुख्य प्रावधान:

• दंड का प्रावधान नहीं: कार्यालय समय के बाद काम से संबंधित कॉल या ईमेल को अनदेखा करने पर कर्मचारियों को दंडित नहीं किया जा सकता है —जैसे कि वेतन में कटौती या पदोन्नति रोकना।
• कर्मचारी कल्याण समितियाँ: कंपनियों को कार्यालय समय के बाद के मानदंडों को परिभाषित करने के लिए समितियाँ गठित करनी चाहिए, यह मानते हुए कि विभिन्न क्षेत्रों और संगठनों की अलग-अलग आवश्यकताएँ होती हैं।
• अनिवार्य अनुपालन: इन मानदंडों का अनुपालन न करने पर कंपनी के कुल वेतन बिल के 1% के बराबर अनिवार्य जुर्माना लगाया जाएगा।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ

• सांस्कृतिक मानसिकता: भारत में, अत्यधिक काम को प्रायः समर्पण समझ लिया जाता है, और समय पर कार्यालय छोड़ना कभी-कभी आलस्य के रूप में देखा जाता है।
• आर्थिक वास्तविकताएं: अमेरिका या ब्रिटेन में ग्राहकों को सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों को समय क्षेत्र के अंतर के अनुसार स्वयं को ढालना पड़ता है, जिसके कारण प्रायः कर्मचारियों को देर रात तक कॉल स्वीकार करनी पड़ती हैं।
• अनुपालन का बोझ: जहां बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां कर्मचारियों की शिफ्ट और स्तरीय स्टाफिंग का खर्च उठा सकती हैं, वहीं छोटी फर्मों, स्टार्टअप्स और एमएसएमई को अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में कठिनाई हो सकती है।
• प्रवर्तन: कार्यान्वयन एक चुनौती बना हुआ है, विशेष तौर पर तब जब कई मौजूदा श्रम कानूनों (जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम) का प्रवर्तन कमजोर है।

निष्कर्ष

इन चुनौतियों के बावजूद, ऑस्ट्रेलिया (2024) और पुर्तगाल सहित कई देशों ने डिस्कनेक्ट करने के अधिकार के विभिन्न संस्करणों को लागू किया है। यह विधेयक भारत के लिए एक स्वस्थ कार्यबल तैयार करने की दिशा में एक आवश्यक कदम है, जो वैश्विक महाशक्ति बनने की उसकी आकांक्षाओं में योगदान देने में सक्षम होगा।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न प्रश्न: कर्मचारियों को कार्य-संबंधी तनाव से बचाने में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 के महत्व पर चर्चा कीजिए। भारत के विविध और प्रतिस्पर्धी कॉर्पोरेट वातावरण में राइट टू डिस्कनेक्ट को लागू करने में आने वाली संभावित चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। (15 अंक, 250 शब्द)

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