भारत को कारों पर कर उनके आकार के बजाय प्रदूषण के आधार पर क्यों लगाना चाहिए?

संदर्भ:

भारत के जीएसटी सुधार ने आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों पर कर दरों को उनकी लंबाई और इंजन विस्थापन से जोड़ दिया है।

वर्तमान कराधान प्रणाली:

• कर का आधार: वर्तमान में, सरकार दो कारकों के आधार पर कर आरोपित करती है – वाहन की लंबाई और इंजन की क्षमता (विस्थापन)।
• जीएसटी और उपकर: वाहनों पर आमतौर पर 28% वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) आरोपित होता है। इसके अतिरिक्त, उपकर (किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कर पर कर) भी लगाया जाता है।
• कर मानदंड:
  • यदि कार की लंबाई 4 मीटर से कम है तो उपकर कम लगेगा; यदि कार की लंबाई 4 मीटर से अधिक है तो उपकर अधिक लगेगा।
  • यदि इंजन विस्थापन 1200 CC से कम है, तो उपकर कम होगा; यदि यह 1200 CC से अधिक है, तो उपकर अधिक होगा।
• त्रुटि/दोष: हालाँकि मुख्य कमी यह है कि वर्तमान प्रणाली वाहन द्वारा उत्पन्न प्रदूषण या कार्बन उत्सर्जन की मात्रा पर विचार करने में विफल है।

परिवहन क्षेत्र में वर्तमान कराधान नीति में विद्यमान कमियाँ:

• प्रदूषण संबंधी चिंताएँ: वर्तमान कराधान नीतियाँ आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के लिए पर्याप्त रूप से जिम्मेदार नहीं हैं, जबकि पर्यावरण क्षरण में इस क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है।
• पंजीकरण की प्रवृति: 2024 में, प्रतिदिन लगभग 71,000 वाहन पंजीकृत किए गए, जिनमें से 93% ICE वाहन थे और केवल 7% इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी ) थे, जो स्वच्छ गतिशीलता की दिशा में सीमित नीतिगत प्रयास को दर्शाता है।
  • ईवी अपनाने में आने वाली बाधाएँ: शुरुआती लागत अधिक होना, लंबी यात्राओं पर बैटरी चार्ज खत्म होने का डर (रेंज की समस्या) और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, ईवी के उपयोग में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं।
• राष्ट्रीय लक्ष्यों से असंगति: भारत ने 2070 से पहले नेट ज़ीरो कार्बन स्थिति प्राप्त करने का संकल्प लिया है, लेकिन मौजूदा कर संबंधी उपाय इस दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुरूप नहीं हैं।

प्रस्तावित समाधान: बोनस–मैलस प्रणाली (फ्री बेट सिस्टम):

• यह कर प्रणाली में प्रदूषण को तीसरा पैरामीटर के रूप में शामिल करता है।
  • बोनस: कम उत्सर्जन वाली, स्वच्छ कारों की खरीद पर कर छूट।
  • मैलस: उच्च उत्सर्जन, प्रदूषणकारी कारों के लिए अतिरिक्त कर/जुर्माना।

बोनस मैलस प्रणाली के लाभ:

• राजस्व तटस्थता: मैलस पेनल्टी से एकत्रित किया गया फंड बोनस डिस्काउंट को फाइनेंस कर सकता है, जिससे वित्तीय संतुलन बना रहता है।
• उत्सर्जन में कमी:
  • फ्रांस (2008): नई कारों से होने वाले औसत उत्सर्जन में 9 ग्राम/किमी की कमी आई (यूरोपीय संघ के औसत से दोगुना); कम उत्सर्जन वाली कारों की बिक्री में 80% की वृद्धि हुई।
  • नीदरलैंड (2005-2012): कार्बन टैक्स के माध्यम से उत्सर्जन में 6.3 ग्राम/किमी की उल्लेखनीय कमी हासिल की।
• राजस्व सकारात्मक अनुभव: फ्रांस के कार्यक्रम (2014-2022) ने सब्सिडी पर खर्च की तुलना में जुर्माने से अधिक राजस्व उत्पन्न किया।
• नवप्रवर्तन को प्रोत्साहित करना: जुर्माने से निर्माताओं को कम-एमिशन वाली तकनीकों के लिए अनुसंधान और विकास (R&D) के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

निष्कर्ष: 

वाहन कराधान में प्रदूषण मीट्रिक को शामिल करने से जीएसटी संरचना में सुधार होगा, जिससे उपभोक्ताओं, निर्माताओं और सरकार को लाभ होगा, तथा नेट जीरो कार्बन स्टेटस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न: प्रश्न. भारत के परिवहन क्षेत्र में ICE वाहनों का प्रभुत्व जारी रहने के संदर्भ में, इस बात का परीक्षण कीजिए कि अप्रत्यक्ष कर नीति का उपयोग किस प्रकार निर्माताओं और उपभोक्ताओं को कम उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियों की ओर प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है। (10 अंक, 150 शब्द)

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