भारतीयों को शहरों में ध्वनि प्रदूषण के बारे में क्यों चिंतित होना चाहिए?

संदर्भ:

ध्वनि प्रदूषण, जो वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत कानूनी रूप से एक वायु प्रदूषक है, उच्च रक्तचाप, नींद में व्यवधान, तनाव और संज्ञानात्मक गिरावट का कारण बनता है, फिर भी भारत में व्यवस्थित निगरानी और व्यापक डेटा का अभाव है।

शोर के मानक बनाम वास्तविक स्थिति:

• विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, दिन के समय आवासीय क्षेत्रों में शोर का स्तर 55 dB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए, जो सामान्य बातचीत के बराबर होता है।
• भारतीय कानूनी मानदंड: ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में समान सीमाएं निर्धारित की गई हैं – दिन के दौरान 55db (सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक) और रात में 45db।
• वास्तविक स्थिति: भारतीय शहरों में यातायात वाले क्षेत्रों में शोर का स्तर अक्सर 70 dB(A) से भी अधिक है, जो निर्धारित मानकों से खतरनाक रूप से ज़्यादा है और गंभीर स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करता है।

ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव:

• जोखिम में कमजोर समूह: ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव सड़क विक्रेताओं, डिलीवरी कर्मचारियों, यातायात पुलिस और अनौपचारिक बस्तियों के निवासियों पर सबसे अधिक पड़ता है, जिनके लिए यह एक दुर्लभ उपद्रव के बजाय एक दैनिक व्यावसायिक खतरा है।
• सुरक्षात्मक क्षमता का अभाव: ध्वनि प्रदूषण के सबसे अधिक संपर्क में रहने वाले लोगों के पास स्वयं को बचाने के लिए सबसे कम संसाधन या क्षमता होती है, जिससे वे असमान रूप से असुरक्षित हो जाते हैं।
• सुरक्षा में असमानता: शांत घर और ध्वनिरोधी कार्यस्थल धनी लोगों के लिए विलासिता बने हुए हैं, जबकि गरीब वर्ग को सुरक्षा उपायों के बिना जोखिम का खामियाजा भुगतना पड़ता है।
• सार्वजनिक स्वास्थ्य के रूप में शांति का अधिकार: शांति के अधिकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य की आधारभूत शर्त के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए, न कि अभिजात वर्ग के लिए विशेषाधिकार के रूप में, जिससे सभी नागरिकों के लिए समान कल्याण सुनिश्चित हो सके।

ध्वनि प्रदूषण से निपटने में विद्यमान चुनौतियाँ:

• अपर्याप्त निगरानी: भारत में शोर निगरानी छिटपुट, प्रतिक्रियात्मक और अपूर्ण है।
  • वायु प्रदूषण के विपरीत, जहां उपग्रहों और कम लागत वाले सेंसरों ने मापन को बदल दिया है, नीति निर्माताओं के पास विश्वसनीय और निरंतर शोर डेटा का अभाव है।
• कमजोर प्रवर्तन और सांस्कृतिक बाधाएं: प्रवर्तन तंत्र कमजोर बने हुए हैं, और नागरिक अक्सर शोर को धुंध के समान हानिकारक नहीं समझते हैं।
  • सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाएं जैसे अत्यधिक हॉर्न बजाना, त्यौहार मनाना, तथा अनियमित निर्माण गतिविधियां उच्च शोर स्तर के प्रति सहनशीलता को मजबूत करती हैं।
• खंडित शासन प्रणाली: शोर नियंत्रण की जिम्मेदारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर निगम और पुलिस के बीच बंटी हुई है।
  • प्रत्येक प्राधिकरण के पास सीमित संसाधन और कमजोर प्रोत्साहन हैं, जो समन्वित और प्रभावी कार्रवाई में बाधा उत्पन्न करते हैं।

आगे की राह:

• ध्वनि प्रदूषण को वायु और जल प्रदूषण के समान समझें: स्वच्छ वायु के एजेंडे में ध्वनि को शामिल किया जाना चाहिए, तथा हस्तक्षेप साक्ष्य-आधारित और सार्वजनिक स्वास्थ्य डेटा पर आधारित होना चाहिए।
• निगरानी तंत्र को मजबूत करना: एकीकृत शोर मानचित्र तैयार करने के लिए शहरों में वास्तविक समय शोर सेंसर तैनात किए जाने चाहिए।
  • मशीन लर्निंग उपकरणों का उपयोग यातायात, निर्माण और उद्योग जैसे शोर स्रोतों की पहचान करने के लिए किया जाना चाहिए।
  • स्वास्थ्य अध्ययनों में स्कूलों, अस्पतालों और कम आय वाले पड़ोस जैसे संवेदनशील स्थलों के पास शोर के जोखिम पर नज़र रखी जानी चाहिए।
• शहरी नियोजन में शोर शमन को शामिल करें: शहरी नियोजन में पार्क और वृक्ष बेल्ट जैसे हरित अवरोधकों को शामिल किया जाना चाहिए, जो ध्वनि को अवशोषित कर सकें।
  • ज़ोनिंग नियमों को आवासीय क्षेत्रों को उच्च तीव्रता वाले शोर वाले क्षेत्रों से बचाना चाहिए।
  • वैज्ञानिक मूल्यांकन और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से शोर कम करने वाली हरित पट्टियों के प्रयोगों को बढ़ाया जाना चाहिए।
• शासन संरचनाओं में सुधार: शोर विनियमन लागू करने योग्य होने चाहिए, पारदर्शी डेटा और जवाबदेही द्वारा समर्थित होने चाहिए।
  • प्रदूषण बोर्ड, परिवहन विभाग और नगर पालिकाओं जैसी एजेंसियों को शोर कम करने के लिए सहयोग करना चाहिए।
• पैदल चलने, साइकिल चलाने को बढ़ावा देने, इलेक्ट्रिक बसों को तेजी से अपनाने, तथा हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने से काफी राहत मिल सकती है।
• सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करें: चूंकिशोर सामाजिक और सांस्कृतिक प्रथाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए समाधान संवेदनशील और दृढ़ होना चाहिए।
  • जन जागरूकता अभियान और धार्मिक एवं सामुदायिक नेताओं के साथ साझेदारी, समुदायों को अलग-थलग किए बिना मानदंडों को नया स्वरूप देने में मदद कर सकती है।

निष्कर्ष:

अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के एक अंग के रूप में शांति के अधिकार को मान्यता देते हुए, भारत को शहरी स्वास्थ्य एजेंडा में ध्वनि नियंत्रण को शामिल करना होगा। प्रभावी विनियमन सतत विकास लक्ष्य संख्या 11 (सतत शहर और समुदाय) को आगे बढ़ाएगा और कमजोर समूहों की सुरक्षा करेगा, जिससे एक अधिक न्यायसंगत और निवास करने योग्य शहरी भविष्य का निर्माण किया जा सकता है।

DOWNLOAD PDF