सार्वजनिक वित्त में महिला नेतृत्वकर्त्ता

लिंग-संवेदनशील बजट से लैंगिक समानता को बढ़ावा :

• शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और कानूनी अधिकारों तक असमान पहुँच, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा और सांस्कृतिक बाधाओं के परिणामस्वरूप असमान अवसर पैदा होते हैं।
  • उदाहरण: महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर 25% है, जबकि पुरुषों की 58% है, तथा औसतन उन्हें पुरुषों की तुलना में 34% कम वेतन दिया जाता है।
• इसके अलावा, डिजिटल और वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा, भूमि और आवास तक पहुँच के मामले में महिलाएं वंचित हैं।
• कोविड-19 महामारी के बाद लैंगिक अंतराल की स्थिति और भी बदहाल हो गयी है और विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल गैप रिपोर्ट 2023 में इस बात का जिक्र किया गया है कि वर्तमान प्रगति के अनुसार, लैंगिक अंतर को पाटने में हमें 131 वर्ष लगेंगे।
• संसाधन आवंटन में सकारात्मक कार्रवाई ऐतिहासिक असमानताओं को ठीक करने की कुंजी है।
• संसाधनों के वितरण में लैंगिक समानता का देश के सामाजिक-आर्थिक विकास लक्ष्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सरकारें अपनी योजना और बजट निर्णयों के माध्यम से उत्प्रेरक की भूमिका निभा सकती हैं।
• यहाँ, मजबूत सार्वजनिक वित्त प्रबंधन (PFM) प्रणालियाँ यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि सरकारी व्यय सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार करे, गरीबी में कमी लाए, समान अवसरों को बढ़ावा दे और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करे।
• वैश्विक स्तर पर सरकारें सकल घरेलू उत्पाद का एक तिहाई हिस्सा सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च करती हैं, इन व्यय निर्णयों में लैंगिक दृष्टिकोण को लागू करने से बेहतर लैंगिक परिणाम प्राप्त करने की काफी संभावनाएँ हैं।

 नेतृत्वकारी पदों पर आसीन महिलाओं द्वारा लैंगिक समानता :

• आईएमएफ जेंडर स्ट्रैटेजी 2022 में कहा गया है कि वित्तीय संस्थानों के बोर्ड में महिला नेतृत्व और विविधता अधिक वित्तीय स्थिरता से जुड़ी हुई है।
• इसमें यह भी बताया गया है कि महिला राजनीतिक नेतृत्व अधिक बुनियादी ढाँचे पर खर्च और लड़कियों की शैक्षिक उपलब्धि से जुड़ा हुआ है।
• भारतीय पंचायती राज संस्थाओं (PRI) पर किए गए शोध से पता चलता है कि महिला राजनीतिक नेताओं का महिला मतदाताओं की संख्या, स्वास्थ्य और शिक्षा के परिणामों तथा युवा लड़कियों की नेतृत्वकारी भूमिकाएँ निभाने की आकांक्षाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
• इसके अलावा, लोक प्रशासन में अधिक महिलाओं की उपस्थिति से सरकार विविध सार्वजनिक हितों के प्रति अधिक जिम्मेदार और जवाबदेह बनती है, नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है, तथा नागरिकों में इसके प्रति विश्वास पैदा होता है।
• निजी क्षेत्र के निष्कर्षों से यह पुष्टि होती है कि प्रबंधन के सभी स्तरों पर महिलाएँ बेहतर नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरकर आई हैं, वे कर्मचारियों को अधिक निरंतर सहयोग दे रही हैं तथा विविधता, समानता और समावेशन को बढ़ावा दे रही हैं।
• अतः यह स्पष्ट है कि महिला नेता न केवल अन्य महिलाओं और उनकी आवश्यकताओं को बढ़ावा देती हैं, बल्कि सूचित और न्यायसंगत व्यय निर्णय भी लेती हैं।
• हालाँकि, निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में, विशेषकर सार्वजनिक वित्त क्षेत्र में, महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है।
• वैश्विक स्तर पर केवल 11% देशों में ही महिलाएँ वित्त मंत्रालय का नेतृत्व कर रही हैं।
• भारत उन कुछ देशों में से एक है जहाँ महिला वित्त मंत्री (निर्मला सीतारमण) हैं, लेकिन अन्य स्तरों पर सार्वजनिक वित्त में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है।
• राज्यों में से केवल दिल्ली सरकार में ही महिला वित्त मंत्री (आतिशी मार्लेना) हैं।
• केंद्रीय वित्त आयोग (CFC), जो सरकार के तीन स्तरों के बीच संसाधन आवंटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, में महिलाओं का अनुकूल प्रतिनिधित्व नहीं है।
• हाल ही में गठित 16वें केन्द्रीय वित्त आयोग में 5 सदस्यों में से एक महिला सदस्य है।
• पिछले छह केन्द्रीय वित्त आयोगों में से केवल दो में महिला सदस्य थीं, जिनमें केवल पाँचवाँ प्रतिनिधित्व था।
• सांख्यिकी मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार के वित्त विभागों में कुल कर्मचारियों में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 22% है।
• इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में वित्त विभागों में कर्मचारियों के मूल्यांकन से पता चलता है कि महिलाएँ केवल 27% वरिष्ठ पदों पर हैं और केवल एक राज्य में महिला वित्त विभाग प्रमुख हैं।
• वित्त और सार्वजनिक वित्त में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व, विशेष रूप से, उपलब्ध प्रतिभा पूल के साथ तीव्र विरोधाभास है।
• वैश्विक स्तर पर, अर्थशास्त्र स्नातकों में लगभग 30% और व्यवसाय स्नातकों में लगभग 50% महिलाएँ हैं (IMF 2018)।
• जाहिर है, शैक्षिक पृष्ठभूमि से स्वतंत्र, ऐसी बाधाएँ हैं जो महिलाओं को वित्त के क्षेत्र में शामिल होने और शीर्ष पदों पर आगे बढ़ने से रोकती हैं।
• ये बाधाएँ प्रणालीगत बाधाओं जैसे काँच की दीवारें और काँच की छत, या बाल देखभाल सेवाओं सहित समावेशी कार्य वातावरण के प्रावधान में खामियों से लेकर संरक्षण नेटवर्क तक पहुँच की कमी और अपर्याप्त प्रशिक्षण और सलाह जैसी बाधाओं तक फैली हुई हैं।
• हम राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को नजरअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि निर्वाचित प्रतिनिधि बजट निर्माण, अनुमोदन और निगरानी में प्रमुख हितधारक हैं।
• महिला राजनेताओं को अन्य महिलाओं की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करने और लिंग-संवेदनशील नीतियों और संसाधन आवंटन की वकालत करने के लिए जाना जाता है।

महिला आरक्षण अधिनियम (2023):  महिला आरक्षण अधिनियम (2023) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की गारंटी देने में एक मील का पत्थर है।

• लेकिन यह सभी सीटों के एक तिहाई तक ही सीमित है।
• ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों में एक तिहाई सीटें भी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
• वास्तव में, 10 राज्यों ने  ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों (PRI) में महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 50% कर दिया है।

आगे की राह 

• यद्यपि समान प्रतिनिधित्व को आदर्श बनाने की आवश्यकता है, फिर भी हमें मात्र प्रतिनिधित्व से नेतृत्व की ओर बढ़ने की आवश्यकता है।
• बजट निर्णयों को बेहतर ढंग से समझने और प्रभावित करने के लिए महिला राजनीतिक नेताओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है।
• एक महिला वित्त मंत्री के साथ भारत ने पीएफएम के क्षेत्र में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और ऐसी भूमिकाएँ निभाने के लिए महिलाओं की आकांक्षाओं को बढ़ाने की दिशा में मार्ग प्रशस्त किया है।
• योग्य महिलाओं का पी.एफ.एम. में अधिक समावेश, सहकर्मी नेटवर्क तक पहुँच, मार्गदर्शन और प्रशिक्षण के अवसर, तथा स्पष्ट नेतृत्व पथ से प्रणालीगत परिवर्तन को प्रोत्साहित करने की क्षमता है, तथा साथ ही सामाजिक और आर्थिक विकास परिणामों में सुधार करने में भी योगदान मिलता है।
• यद्यपि प्रणालीगत लैंगिक असमानताओं के लिए कोई त्वरित समाधान नहीं है, फिर भी लैंगिक उत्तरदायी बजट (GRB) श्रम बल भागीदारी, शिक्षा और स्वास्थ्य परिणामों में लैंगिक अंतर को कम करने के लिए एक दृष्टिकोण और विधि के रूप में काम कर सकता है।
• भारत उन 100 देशों में शामिल है, जिन्होंने लैंगिक समानता के लिए जी.आर.बी. शुरू किया है, लेकिन इसका दायरा अभी भी सीमित है।
• सरकारी योजना की संरचना, कार्यान्वयन और वित्तपोषण के दौरान लैंगिक समानता के विचार और संबंधित अंतःक्रियाशीलता को पर्याप्त रूप से ध्यान में नहीं रखा जाता है।
• सरकार के सभी स्तरों पर सभी कार्यक्रमों, योजनाओं और विभागीय बजटों में जीआरबी को एकीकृत करके राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों और रणनीतियों में लिंग को मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता है।
• राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों और रणनीतियों में लैंगिक समानता लाने का प्रयास का नेतृत्व स्वयं महिलाओं से बेहतर कौन कर सकता है। 

निष्कर्ष:

सार्वजनिक वित्त और नेतृत्व में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और इन भूमिकाओं में महिलाओं को सशक्त बनाने से प्रणालीगत परिवर्तन और सामाजिक-आर्थिक प्रगति को बढ़ावा मिल सकता है।

मुख्य परीक्षा पर आधारित प्रश्न:

प्रश्न: भारत में लैंगिक असमानताओं को दूर करने में लैंगिक उत्तरदायी बजट की क्षमता की आलोचनात्मक जांच करें, इसके वर्तमान कार्यान्वयन का मूल्यांकन करें, तथा शासन के सभी स्तरों पर इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय सुझाएं।    

(15 अंक, 250 शब्द)

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