सरकार के साथ कंसल्टेंसी फर्मों के कार्य को विनियमित किया जाना चाहिए (Work Of Consulting Firms With Government Must Be Regulated)

नोट: प्रस्तुत लेख The Indian Express में प्रकाशित “Work of consultancy firms with government must be regulated” पर आधारित है |

सन्दर्भ:

हाल ही में, यह चर्चा में रहा कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों ने पिछले पाँच वर्षों में वैश्विक कंसल्टेंसी फर्मों को तकरीबन 5,000 मिलियन रुपये की फीस का भुगतान किया है।

सरकार द्वारा कंसल्टेंसी फर्मों का उपयोग:

• केंद्र सरकार ने हाल ही में देश की रणनीतिक प्राथमिकताओं की पहचान करने हेतु एक आधारभूत विज़न 2047 दस्तावेज़ तैयार करने के उद्देश्य से एक वैश्विक कंसल्टेंसी फर्म को नियुक्त किया है।
• अधिकांश सरकारी परियोजनाएँ आम तौर पर कंसल्टेंसी के समर्थन द्वारा निष्पादित की जाती हैं, जैसे- गंगा नदी की सफाई, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, आयुध फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण या उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ाने में राज्य की सहायता करना।

 कंसल्टेंसी फर्मों की आवश्यकता:

• प्रभावी कार्यक्रमों के निर्माण और सेवा वितरण के लिए।
• सार्वजनिक सेवा वितरण के डिजिटलीकरण में वृद्धि हेतु विशेष तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
• यह सार्वजनिक सेवा वितरण की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को बढ़ाता है।

 भारत सरकार में कंसल्टेंसी फर्मों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ:

• रणनीति और नीति निर्माण: मैकिन्से (McKinsey), बीसीजी (BCG) और बेन (Bain) जैसी वैश्विक कम्पनियाँ उच्च-स्तरीय नीतिगत निर्णयों पर सलाह देती हैं, रणनीतिक प्राथमिकताओं की पहचान करती हैं और दीर्घकालिक योजनाएँ तैयार करती हैं।
  • स्वच्छ भारत मिशन में सहायता और गंगा नदी की सफाई संबंधी नीतियों पर सलाह देना।
• कार्यक्रम निष्पादन और प्रबंधन: 4बड़ी कंपनियाँ (EY, PwC, KPMG, Deloitte) तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करती हैं, परियोजना के कार्यान्वयन का प्रबंधन करती हैं और प्रगति की निगरानी करती हैं।
  • जल जीवन मिशन के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयों की स्थापना करना और आयुध निर्माणी बोर्ड के निगमीकरण का समर्थन करना।
• डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन: कंसल्टेंट्स सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए डिजिटल समाधान को डिजाइन करने और इसे कार्यान्वित करने में मदद करते हैं।
  • आधार को चरणबद्ध करने और मोबाइल ऐप्स को डिज़ाइन करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना।
• क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: लोक प्रशासन और प्रशिक्षण में विशेषज्ञता वाली कंसल्टेंसी फर्में कौशल विकास और ज्ञान के हस्तांतरण में सरकारी अधिकारियों की सहायता करती हैं।
  • प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित करना और क्षमता निर्माण कार्यक्रम तैयार करना।
• अनुसंधान और डेटा विश्लेषण: कंसल्टेंट्स नीतिगत निर्णयों को जानने हेतु अनुसंधान करने तथा कार्यक्रम की प्रभावशीलता में सुधार के लिए डेटा का विश्लेषण करने में सहायता करते हैं।
  • डेटा विश्लेषण के आधार पर गरीबी कम करने की रणनीतियों पर अंतर्दृष्टि प्रदान करना, बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए संभाव्य अध्ययन करना।

 कंसल्टेंसी फर्मों को नियुक्त करने से हानि:

• सरकारी व्यय में वृद्धि: कंसल्टेंसी फर्मों पर बहुत अत्यधिक धनराशि खर्च की जाती है, जो अतिरिक्त बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं या सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों का वित्त पोषण कर सकती है।
• जवाबदेही और पारदर्शिता का अभाव: सरकार को अस्पष्ट अनुबंध शर्तों के कारण उन्हें जवाबदेह बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
• अत्यधिक निर्भरता: कंसल्टेंट्स पर अत्यधिक निर्भरता सरकारी विभागों की क्षमताओं को कमजोर करती है। इससे परियोजना समाप्त होने के बाद आंतरिक कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।
• हितों का टकराव: संभावित पूर्वाग्रह और हितों के टकराव को लेकर हमेशा चिंताएँ बनी रहती हैं।
• रोजगार विस्थापन: कंसल्टेंसी फर्मों पर अत्यधिक निर्भरता सार्वजनिक क्षेत्रों के आईटी कर्मचारियों की नौकरियों को प्रभावित कर रही है।
• सांस्कृतिक अंतर: यदि भारत में ग्रामीण विकास परियोजनाओं पर सलाह देने के लिए एक विदेशी कंसल्टेंसी फर्म को नियुक्त किया जाता है, तो यह स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने में अप्रभावी होगी।
• प्रतिष्ठा को क्षति: यदि नियुक्त की गईं कंसल्टेंसी फर्मों के प्रोजेक्ट में डेटा उल्लंघन होता है और संवेदनशील जानकारी उजागर होती है, तो इससे सरकार की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचेगी और जनता का विश्वास कम होगा।

निष्कर्ष:

सार्वजनिक नीति निर्माण और कार्यान्वयन में सहायता करने वाली कंसल्टेंसी फर्मों के काल को यहीं रोकना होगा और इसकी आवश्यकता भी है। हालाँकि, इसके प्रतिकूल प्रभावों का मुकाबला करने के लिए, एक व्यापक नियामक पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है, जिसमें निष्पक्षता और पारदर्शिता, सलाहकारों द्वारा शामिल किए जाने वाले मूल्य का उचित प्रकटीकरण और साथ ही सरकार को ज्ञान हस्तांतरण एवं आंतरिक क्षमता निर्माण के लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल शामिल हों।

                                                                                  News Source: The Indian Express

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