संक्षेप में समाचार

प्रधानमंत्री ने 46वें प्रगति (PRAGATI) संवाद की अध्यक्षता की

प्रगति (PRAGATI) (सक्रिय शासन एवं समय पर कार्यान्वयन) के बारे में

• यह केंद्र एवं राज्य सरकारों को शामिल करते हुए सक्रिय शासन तथा समय पर कार्यान्वयन के लिए ICT-आधारित मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म है।
• यह एक त्रि-स्तरीय प्रणाली है (PMO, केंद्र सरकार के सचिव एवं राज्यों के मुख्य सचिव)।
• इस प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) की सहायता से PMO टीम द्वारा ‘इन-हाउस डिजाइन’ किया गया है।
• यह प्रमुख हितधारकों के बीच वास्तविक समय की उपस्थिति एवं आदान-प्रदान के साथ e-पारदर्शिता तथा e-जवाबदेही लाने के लिए एक मजबूत प्रणाली भी है।
• महत्त्व
• • सहकारी संघवाद को सक्षम बनाता है: यह भारत सरकार के सचिवों एवं राज्यों के मुख्य सचिवों को एक मंच पर लाता है।
  • e-गवर्नेंस को बढ़ावा: यह प्रमुख हितधारकों के मध्य वास्तविक समय की उपस्थिति एवं आदान-प्रदान के साथ ई-पारदर्शिता तथा ई-जवाबदेही लाने के लिए एक मजबूत प्रणाली है।

सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर परियोजना

सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर परियोजना के बारे में

• सतलुज-यमुना लिंक (SYL) 214 किलोमीटर लंबी नहर है।
• यह नहर पंजाब में सतलुज नदी को हरियाणा में यमुना नदी से जोड़ती है।
  • यह रावी एवं ब्यास (सतलुज के माध्यम से) से जल को हरियाणा की ओर मोड़ने के लिए एक मार्ग बनाती है।
• नहर का महत्त्व
  • विवादों का समाधान: इसका उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद को सुलझाना है।
  • कृषि को बढ़ावा देना: सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराती  है, जिससे फसल उत्पादन बढ़ता है।
  • विकास को बढ़ावा देना: जल की विश्वसनीय पहुँच आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में मदद करती है।
• SYL नहर परियोजना की पृष्ठभूमि
• • वर्ष 1966- हरियाणा का निर्माण: पंजाब के विभाजन से हरियाणा का निर्माण हुआ, जिससे नदी के जल के अपने हिस्से को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हुईं।
  • हरियाणा को रावी-ब्यास नदी के जल तक पहुँच प्रदान करने के लिए सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर की योजना बनाई गई। 
  • वर्ष 1982: इस परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पटियाला के कपूरी गाँव में किया था।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) क्या है?

• NSAB एक सलाहकार निकाय है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को जानकारी प्रदान करता है।
• इसकी अवधारणा सबसे पहले भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) ब्रजेश मिश्रा ने बनाई थी।
• संरचना: इसमें कूटनीति, सैन्य, आंतरिक सुरक्षा, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अर्थशास्त्र जैसे विविध क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं।
• गैर-सांविधिक प्रकृति: इसकी कोई वैधानिक या संवैधानिक स्थिति नहीं है।
  • इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन नीति निर्माण में इनकी सिफारिशें महत्त्वपूर्ण है।
• वर्ष 1998 में स्थापित: इसे राष्ट्रीय सुरक्षा नीति निर्माण की प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के भारत के प्रयासों के हिस्से के रूप में बनाया गया था।
• ऐतिहासिक महत्त्व: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड (NSAB) ने वर्ष 1999 में भारत के परमाणु सिद्धांत का मसौदा तैयार करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 
• कार्य: आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, समुद्री सुरक्षा तथा रणनीतिक उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करता है। 
• नए सदस्य जो चुने गए हैं: संशोधित सात सदस्यीय बोर्ड में सशस्त्र बलों एवं सिविल सेवाओं के सेवानिवृत्त अधिकारी शामिल हैं: 
  • एयर मार्शल PM सिन्हा (पूर्व पश्चिमी वायु कमांडर)। 
  • लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह (पूर्व दक्षिणी सेना कमांडर)। 
  • रियर एडमिरल मोंटी खन्ना (नौसेना से)। 
  • राजीव रंजन वर्मा एवं मनमोहन सिंह (सेवानिवृत्त IPS अधिकारी)। 
  • बी. वेंकटेश वर्मा (पूर्व IFS अधिकारी)।

सीरिया का अलावी समुदाय

अलावी समुदाय के बारे में

• अलावी सीरिया में एक धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, जो आबादी का लगभग 12% हिस्सा हैं।
  • वे इस्लाम के शिया संप्रदाय की एक शाखा हैं, जिनकी विशिष्ट मान्यताएँ एवं रीति-रिवाज हैं।
• भौगोलिक वितरण: ऐतिहासिक रूप से, अलावी सीरिया के तटीय प्रांतों, विशेष रूप से लताकिया एवं टार्टस में केंद्रित रहे हैं।
• सीरिया से परे उपस्थिति: यह समुदाय उत्तर में तुर्की में भी विस्तृत  है, जहाँ कुछ अरबी भाषी अलावी रहते हैं।
• अलावियों का सत्ता में उदय: वर्ष 1970 में अलावी तब सत्ता में आए जब हाफिज अल-असद, एक अलावी ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उनके शासन में, एवं बाद में उनके बेटे बशर के शासन में, अलावी लोगों ने महत्त्वपूर्ण सैन्य तथा सरकारी भूमिकाएँ हासिल कीं।

शेनझोउ-19 मिशन की सफल वापसी

शेनझोउ-19 मिशन के बारे में

• शेनझोउ 19 चीन के मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष यान मिशन है। 
• इसे लंबी अवधि के मिशन के लिए तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन के साथ डॉक किया गया था।
• अपने 180-दिवसीय मिशन के दौरान, शेनझोउ-19 चालक दल ने 86 वैज्ञानिक प्रयोग किए। 
  • यह वर्ष 2030 तक चालक दल के चंद्रमा पर उतरने एवं वर्ष 2035 तक एक स्थायी चंद्र अनुसंधान स्टेशन बनाने के चीन के लक्ष्य के लिए महत्त्वपूर्ण प्रयोग है।

गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP)

FRP के बारे में 

• परिभाषा: FRP वह न्यूनतम मूल्य है, जो चीनी मिलों को गन्ना किसानों को उनकी उपज के लिए देना होता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है। 
• प्राधिकरण: इसे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) द्वारा निर्धारित किया जाता है। 
• उद्देश्य: चीनी उद्योग के हितों को ध्यान में रखते हुए किसानों को उचित लाभ सुनिश्चित करना।
• कानूनी समर्थन: FRP को आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA), 1955 के तहत जारी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के तहत अनिवार्य किया गया है। 
• समिति: FRP गन्ना उद्योग के पुनर्गठन पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। 
• राज्य सलाहकार मूल्य (SAP): कुछ राज्य FRP की तुलना में अधिक SAP तय करते हैं, ऐसे मामलों में चीनी मिलों को दोनों में से अधिक का भुगतान करना होगा।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP)

• CACP केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है।
• स्थापना: वर्ष 1965 में स्थापित, मूल रूप से इसका नाम कृषि मूल्य आयोग था, वर्ष 1985 में इसका नाम बदलकर CACP कर दिया गया।
• उद्देश्य: विभिन्न कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSPs) एवं उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRPs) की सिफारिश करना, ताकि किसानों को उचित आय मिल सके।
• सिफारिशें बाध्यकारी नहीं: सरकार CACP की सिफारिशों को पूरी तरह से स्वीकार कर सकती है या नहीं भी कर सकती है।

वियतनाम युद्ध की समाप्ति की 50वीं वर्षगाँठ

वियतनाम युद्ध के बारे में

• वियतनाम युद्ध (जिसे द्वितीय इंडो-चीन युद्ध के रूप में भी जाना जाता है) एक लंबा संघर्ष था, जो वर्ष 1955 से वर्ष 1975 तक चला।
• शामिल पक्ष: इसमें उत्तरी वियतनाम एवं उसके साम्यवादी सहयोगी दक्षिण वियतनाम तथा उसके मुख्य सहयोगी, संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे थे।
• कारण: युद्ध साम्यवाद एवं साम्यवाद-विरोध के बीच शीतयुद्ध-युग के संघर्ष से उत्पन्न हुआ था।
• युद्ध का अंत: वियतनाम युद्ध 30 अप्रैल, 1975 को साइगॉन के पतन के साथ समाप्त हुआ, जिसके कारण दक्षिण वियतनाम ने आत्मसमर्पण कर दिया।
  • इसके बाद वियतनाम को साम्यवादी शासन के तहत वियतनाम के समाजवादी गणराज्य के रूप में एकीकृत किया गया।