RBI के प्रमुख उपाय

• बॉण्ड खरीद: RBI, 30 जनवरी, 13 फरवरी एवं 20 फरवरी, 2025 को तीन किस्तों में ₹60,000 करोड़ के सरकारी ‘बॉण्ड बायबैक’ का संचालन करेगा।
  • इसमें बैंकों से सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदना, बैंकिंग प्रणाली में सीधे नकदी हस्तांतरण करना शामिल है।
  • प्रभाव
    • बॉण्ड खरीद, बैंकों को तत्काल तरलता प्रदान करती है, उन्हें अल्पकालिक दायित्वों को पूरा करने एवं ऋण देने की क्षमता बढ़ाने में सहायता करता है।
    • बढ़ती माँग के कारण बॉण्ड बाजार में प्रतिफल को कम करके उधार लेने की लागत को कम करता है।
    • प्रणाली में पर्याप्त नकदी भंडार सुनिश्चित करके बाजार का विश्वास बढ़ाता है।
• रेपो नीलामी: 7 फरवरी, 2025 को ₹50,000 करोड़ मूल्य की 56-दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो नीलामी आयोजित की जाएगी।
  • यह बैंकों को लंबी अवधि के लिए पात्र प्रतिभूतियों को संपार्श्विक के रूप में गिरवी रखकर धन उधार लेने की अनुमति देता है।
  • प्रभाव
    • पूर्वानुमानित एवं निरंतर तरलता प्रदान करके अल्पकालिक उधार के दबाव को कम करता है।
    • ओवरनाइट एवं अल्पकालिक उधार दरों को स्थिर करता है, तरलता की कमी के कारण बढ़ी हुई लागत को कम करता है।
    • विशेष रूप से नकदी प्रवाह चुनौतियों का सामना करने वाले क्षेत्रों में अविरत ऋण आवश्यकताओं (Ongoing credit requirements) का समर्थन करता है।
• करेंसी स्वैप
  • $5 बिलियन मूल्य की USD/INR खरीद/बिक्री स्वैप नीलामी 31 जनवरी, 2025 के लिए निर्धारित की गई है।
  • तंत्र
    • RBI बैंकों से डॉलर खरीदेगा, जिससे इस प्रणाली में रुपये की बराबर मात्रा में तरलता आएगी।
    • छह महीने के बाद ‘स्वैप रिवर्स’ हो जाएगा, जिसमें बैंक, डॉलर की पुनर्खरीद करेंगे एवं RBI को रुपये लौटा देंगे।
  • प्रभाव
    • तरलता के दबाव को कम करते हुए, बैंकिंग प्रणाली में लगभग ₹43,000 करोड़ का निवेश किया गया।
    • विदेशी मुद्रा भंडार को स्थिर करता है एवं USD/INR दरों में अत्यधिक अस्थिरता को कम करता है।

तरलता की कमी 

• बैंकिंग प्रणाली में तरलता की कमी तब होती है, जब बैंकों के पास ग्राहकों की ऋण की माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नकदी नहीं होती है। 
• ऐसा तब हो सकता है, जब बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से उधार देने की तुलना में अधिक पैसा उधार लेते हैं। 

तरलता की कमी के कारण

• उच्च ऋण माँग: व्यवसायों एवं व्यक्तियों द्वारा उधार में वृद्धि।
• RBI का विदेशी मुद्रा हस्तक्षेप: रुपये को स्थिर करने के लिए डॉलर बेचने से रुपये की तरलता कम हो जाती है।
• कर बहिर्प्रवाह: RBI के पास सरकारी नकदी शेष बढ़ने के कारण तिमाही कर भुगतान में वृद्धि से तरलता समाप्त हो जाती है।
• सरकारी उधार: उधार बड़े पैमाने पर अत्यधिक तरलता को अवशोषित करता है, जिससे बैंकों के लिए उपलब्ध धनराशि सीमित हो जाती है।
• धीमी जमा वृद्धि: जमा वृद्धि क्रेडिट माँग, तरलता में कमी के कारण पिछड़ गई है।
• बाह्य आर्थिक कारक: वैश्विक ब्याज दरों में बढोतरी एवं पूँजी बहिर्प्रवाह से घरेलू तरलता पर दबाव पड़ता है।

तरलता की कमी के प्रभाव

• उच्च ब्याज दरें: जब प्रणाली में कम पैसा उपलब्ध होता है, तो बैंक कमी की भरपाई के लिए ऋण पर ब्याज दरें बढ़ाते हैं, जिससे व्यवसायों एवं व्यक्तियों के लिए उधार लेने की लागत प्रभावित होती है। 
• ऋण उपलब्धता में कमी: बैंक ऋण देने में सख्ती कर सकते हैं, जिससे ऋण प्राप्त करना कठिन हो जाएगा, निवेश एवं खर्च धीमा हो जाएगा।
• उधार लेने की लागत में वृद्धि: जैसे ही धन की माँग आपूर्ति से अधिक हो जाती है, मुद्रा बाजार में पैसे उधार लेने की लागत बढ़ जाती है, जिससे ट्रेजरी बिल एवं अन्य अल्पकालिक उपकरणों पर दरें प्रभावित होती हैं। 
• आर्थिक विकास में मंदी: कम ऋण उपलब्धता निवेश एवं आर्थिक विकास में बाधा बन सकती है, क्योंकि व्यवसायों को विस्तार के लिए आवश्यक धन तक प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। 
• बाजार में अस्थिरता: तरलता की कमी से वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ सकती है क्योंकि निवेशक धन सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करते हैं, जिससे स्टॉक की कीमतें एवं अन्य परिसंपत्ति वर्ग प्रभावित होते हैं। 
• विकासात्मक परियोजनाओं पर प्रभाव: सरकारी पहल एवं बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को सीमित ऋण उपलब्धता के कारण देरी या धन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है।

RBI के उपायों का महत्त्व

• अल्पकालिक राहत: बैंकिंग प्रणाली में तरलता की तत्काल कमी को दूर करता है।
• स्थिरता: अल्पकालिक ब्याज दरों में बढोतरी को रोकता है एवं आर्थिक गतिविधियों का समर्थन करता है।
• बाजार का विश्वास: यह सुनिश्चित करता है, कि बैंकों के पास ऋण माँगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि है।
• मुद्रा स्थिरता: ‘करेंसी स्वैप’ विदेशी मुद्रा भंडार को प्रबंधित करने एवं रुपये को स्थिर करने में मदद करता है।

DOWNLOAD PDF

संबंधित तथ्य

• यह उन कर्मचारियों के लिए लागू है, जो NPS के तहत इस योजना को चुनते हैं।
• 1 अप्रैल, 2025 से लागू होगी।
• पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) इसके कार्यान्वयन के लिए नियम जारी करेगा।

UPS की मुख्य विशेषताएँ: सुनिश्चित पेंशन

• सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50%।
• न्यूनतम अर्हक सेवा: 25 वर्ष।
• 25 वर्ष से कम की सेवा अवधि के लिए, पेंशन आनुपातिक होगी (न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक)।
• सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60%।
• न्यूनतम पेंशन: न्यूनतम 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर ₹10,000 प्रति माह।
• मुद्रास्फीति सूचकांक: सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं न्यूनतम पेंशन पर लागू होता है।
  • महँगाई राहत, मौजूदा सेवा कर्मचारियों के समान, औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) पर आधारित होगी।
• एकमुश्त भुगतान: सेवानिवृत्ति पर, कर्मचारियों को ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एकमुश्त भुगतान प्राप्त होगा।
  • ग्रेच्युटी: प्रत्येक छह महीने की सेवा के लिए मासिक परिलब्धियों का 1/10वाँ हिस्सा (मूल वेतन + DA)।
• स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति: 25 वर्ष की अर्हक सेवा के बाद UPS विकल्प उपलब्ध है।
  • सुनिश्चित भुगतान उस तिथि से शुरू होता है, जिस तिथि को कर्मचारी सेवा में बने रहते हुए सेवानिवृत्त होता है।
• बहिष्करण: निष्कासन, बर्खास्तगी, या इस्तीफे के मामलों में कोई सुनिश्चित भुगतान की व्यवस्था नहीं है।
• योगदान संरचना
  • कर्मचारी अंशदान: 10% (मूल वेतन + DA)।
  • सरकारी योगदान
    • मिलान योगदान (Matching contribution): व्यक्तिगत कोष का 10% (मूल वेतन + DA)।
    • अतिरिक्त योगदान (Additional contribution): पूल कॉर्पस का 8.5% (मूल वेतन + DA)।
• कुल सरकारी योगदान: 18.5% (NPS  के तहत 14% से अधिक)।

व्यक्तिगत कोष: इसमें कर्मचारी एवं समान सरकारी अंशदान शामिल हैं। कर्मचारी PFRDA द्वारा विनियमित निवेश विकल्प चुन सकते हैं। एक ‘डिफाल्ट’ निवेश पैटर्न PFRDA द्वारा परिभाषित किया जाएगा। पूल कॉर्पस: इसमें अतिरिक्त सरकारी योगदान शामिल है। निवेश संबंधी निर्णय केवल केंद्र सरकार द्वारा लिए जाते हैं।

महत्त्व

• सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।
• मुद्रास्फीति-समायोजित पेंशन सुनिश्चित करता है, जो सेवानिवृत्त लोगों को बढ़ती लागत से बचाता है।
• पेंशन लाभ को सेवा वर्षों से जोड़कर दीर्घकालिक सेवा को प्रोत्साहित करता है।
• एक सुनिश्चित पेंशन विकल्प को प्रस्तुत कर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) को पूर्ण करता है।

UPS से जुड़ी चिंताएँ

• बाजार जोखिम: UPS बाजार-आधारित रिटर्न को शामिल करता है, जिसका अर्थ है कि UPS  के तहत पेंशन अभी भी NPS के समान बाजार की अस्थिरता से प्रभावित हो सकती है।
• कम गारंटी वाली पेंशन: UPS, NPS की तुलना में अधिक सुरक्षा प्रदान करता है, परंतु यह OPS के पूर्ण गारंटीकृत लाभों के अनुकूल नहीं है।
• सीमित लचीलापन: UPS की हाइब्रिड प्रकृति OPS की तुलना में लचीलेपन को सीमित कर सकती है। इस नई प्रणाली को अपनाने के लिए परिभाषित लाभ और अंशदान-आधारित पेंशन दोनों की बेहतर समझ की आवश्यकता हो सकती है।
• राजनीतिक विरोध: UPS को लागू करने में राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर उन लोगों से जो मौजूदा पेंशन योजनाओं में परिवर्तन का विरोध करते हैं।
• लॉजिस्टिक चुनौतियाँ: बड़ी संख्या में लोगों एवं संगठनों को शामिल करने के कारण UPS को लागू करने में महत्त्वपूर्ण लॉजिस्टिक चुनौतियाँ सामने आएँगी।
• VRS लेने पर नुकसान: यदि कोई कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (VRS) लेता है, तो उसे VRS की तारीख से पेंशन लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन 60 वर्ष की आयु तक पहुँचने के बाद उसे पेंशन लाभ मिलेगा।

UPS, NPS एवं OPS (पुरानी पेंशन योजना) के बीच अंतर

	OPS	NPS	UPS
प्रयोज्यता	सरकारी कर्मचारी (केंद्र एवं राज्य)	वर्ष 2004 के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए अनिवार्य।	NPS के अंतर्गत सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी
पेंशन मात्रा	अंतिम  वेतन का 50%	कोई निश्चित पेंशन नहीं यह बाजार के रिटर्न पर निर्भर करती है।	सेवा के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50%।
कर्मचारी योगदान	कोई योगदान नहीं	वेतन का 10%	वेतन का 10%
एकमुश्त राशि का भुगतान	पेंशन का 40% एकमुश्त राशि के रूप में गणना	NPS कोष का 60% एकमुश्त निकाला जा सकता है।	सेवानिवृत्ति पर प्रदान किया जाता है।
मुद्रास्फीति संरक्षण	DA के माध्यम से	गारंटी नहीं	मुद्रास्फीति सूचकांक।

DOWNLOAD PDF

जेट स्ट्रीम का निर्माण कैसे होता हैं?

• जेट स्ट्रीम तब बनती हैं, जब वायुमंडल में गर्म वायु ठंडी वायु से मिलती है।
• सूर्य पृथ्वी के तापमान में असमान रूप से वृद्धि करता है:
  • भूमध्य रेखा अधिक गर्म होती है क्योंकि इसे अधिक सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है।
  • सूर्य का प्रकाश कम होने के कारण ध्रुव ठंडे हैं।
• जब गर्म वायु का आरोहण एवं ठंडी वायु का अवरोहण होता है, तो वायुमंडल में  वायु की गति से भी तीव्र पवनें प्रवाहित होती हैं, जिससे जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है।

WASP-127b क्या है?

• WASP-127b एक प्रकार का एक्सोप्लैनेट है, जिसे हॉट ज्यूपिटर कहा जाता है, जो अपने तारे के बहुत निकट परिक्रमा करने वाला एक गैसीय महाकाय ग्रह है।
  • यह G-प्रकार के तारे की परिक्रमा करता है।
• खोज: इसकी खोज वर्ष 2016 में की गई थी। 
• संरचना: यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम द्वारा निर्मित है। यह बृहस्पति ग्रह से लगभग 30% बड़ा है लेकिन इसका द्रव्यमान बृहस्पति के द्रव्यमान का केवल 16% है।
• यह ग्रह प्रत्येक चार दिन में एक बार अपने तारे की परिक्रमा करता है, जो कि पृथ्वी-सूर्य की दूरी का केवल 5% है। 
  • इससे यह अत्यधिक गर्म हो जाता है, तापमान लगभग 1,127°C (2,060°F) होता है।

एक्सोप्लैनेट  एक्सोप्लैनेट हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित एक ग्रह है।  हालाँकि अधिकांश बाह्यग्रह अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो किसी तारे की परिक्रमा किए बिना अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, जिन्हें अवांक्षित ग्रह (Rogue Planet) के नाम से जाना जाता है।

WASP-127b की अनूठी विशेषताएँ

• ज्वारीय ‘लॉक रोटेशन’ (Tidally Locked Rotation)
  • जिस तरह चंद्रमा हमेशा पृथ्वी की ओर एक ही तरफ दिखता है, उसी तरह WASP-127b भी ज्वारीय रूप से घिरा हुआ है।
  • इस ग्रह का एक भाग हमेशा अपने तारे की ओर रहता है, जिसे दिन वाला भाग कहते हैं, जबकि दूसरा भाग हमेशा अँधेरे में रहता है, जिसे रात वाला भाग कहते हैं।
• वायुमंडलीय संरचना
  • ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से हाइड्रोजन एवं हीलियम द्वारा निर्मित है, जो सबसे हल्की गैसें हैं।
  • इसमें जल एवं कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे अधिक जटिल अणुओं के निशान भी मौजूद हैं, जिन्हें उन्नत शोध के माध्यम से पता लगाया गया है।
• तापमान भिन्नता
• • WASP-127b के ध्रुवीय क्षेत्र इसके भूमध्यरेखीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक ठंडे हैं, जो तारे के विकिरण के निरंतर संपर्क के कारण तीव्र गर्मी का अनुभव करते हैं।

WASP-127b की तुलना अन्य ग्रहों से कैसे की जाती है?

• अन्य एक्सोप्लैनेट: दो अन्य ग्रहों पर वायु की गति अधिक देखी गई है, लेकिन ये पवनें आमतौर पर दिन से रात की ओर प्रवाहित होती हैं।
• अद्वितीय पवन पैटर्न: WASP-127b की पवनें अद्वितीय हैं क्योंकि वे भूमध्य रेखा पर पूरे ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाती हैं।

WASP-127b पर पवनों की गति इतनी तीव्र क्यों हैं?

WASP-127b पर पवनों की तीव्र गति के कई कारण  हैं:

• ‘होस्ट’ तारे से तीव्र विकिरण प्राप्त होना
  • यह ग्रह अपने तारे के बहुत करीब है, जिससे उसे बहुत तीव्र विकिरण प्राप्त होता है, जो उसके वायुमंडल को गर्म करता है।
  • यह ऊर्जा तापांतर उत्पन्न करती है, जिससे तीव्र पवनें प्रवाहित होती हैं।
• ज्वारीय अवरोधन (Tidal Locking)
  • यह ग्रह दिन के समय लगातार गर्म, जबकि रात के समय  ठंडा रहता है।
  • इससे तापीय असंतुलन उत्पन्न होता है, जिस कारण वायु तेजी से प्रवाहित होती है।
• कम द्रव्यमान एवं उच्च आकार
  • WASP-127b का आकार बहुत बड़ा है, लेकिन यह बहुत सघन नहीं है, जिससे इसका वायुमंडल ‘उभरा हुआ’ (Fluffy) है।
  • यह वायु को स्वतंत्र रूप से और उच्च गति से प्रवाहित करने की अनुमति देता है।
• अन्य गतिशील कारक
• • वायु प्रतिरूप का निर्माण गर्मी, दाब और ग्रह के घूर्णन के बीच जटिल अंतःक्रियाओं से होता है।

यह खोज महत्त्वपूर्ण क्यों है?

WASP-127b पर वायु प्रतिरूप को समझने से खगोलविदों को निम्नलिखित के बारे में अधिक जानने में मदद मिलती है:

• वायुमंडलीय गतिशीलता: विभिन्न परिस्थितियों में वायुमंडल किस तरह व्यवहार करता है।
• ग्रह का निर्माण एवं विकास: इस बात की जानकारी कि ऐसे उभरे हुए ग्रह कैसे अस्तित्व में आते हैं।

DOWNLOAD PDF

साइबर अपराध 

• साइबर अपराध पर यूरोपीय परिषद के कन्वेंशन, में साइबर अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:-
  • दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों की एक विस्तृत शृंखला, जिसमें डेटा का अवैध अवरोधन, सिस्टम में हस्तक्षेप जो नेटवर्क अखंडता से समझौता करता है एवं इसमें उपलब्धता एवं कॉपीराइट उल्लंघन शामिल हैं।
• श्रेणियाँ: साइबर अपराध को दो व्यापक श्रेणियों के साथ ऑनलाइन गतिविधियों की एक शृंखला के लिए एक व्यापक शब्द के रूप में उपयोग किया जाता है।
  • साइबर सक्षम: ये ऑनलाइन की जाने वाली आपराधिक गतिविधियाँ हैं, लेकिन इसके लिए कंप्यूटर के उपयोग की आवश्यकता नहीं होती है।
    • उदाहरण: इसमें ड्रग और हथियारों की तस्करी, पहचान की चोरी, धोखाधड़ी और हिंसा को बढ़ावा देना शामिल है।
  • साइबर आधारित अपराध: ये ऐसे अपराध हैं, जो केवल सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) उपकरणों के उपयोग के माध्यम से किए जा सकते हैं। 
    • उदाहरण: हैकिंग; रैनसमवेयर; डिजिटल गिरफ्तारी; फिशिंग आदि।
• भारत के संदर्भ में
  • वर्ष 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर साइबर हमलों के लिए दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश होगा, जहाँ प्रति लाख जनसंख्या पर 129 साइबर अपराध दर्ज किए गए।
    • दिल्ली में सर्वाधिक 755 मामले दर्ज किए गए, उसके बाद हरियाणा (381) और तेलंगाना (261) का स्थान रहा।
  • वित्तीय धोखाधड़ी: वर्ष 2023 में खातों में सेंधमारी की संख्या के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर पाँचवें स्थान पर रहा, जहाँ 5.3 मिलियन खातों के लीक होने और नागरिकों द्वारा प्रत्येक मिनट साइबर अपराधियों के हाथों लगभग ₹1.3 – ₹1.5 लाख का नुकसान होने की सूचना है।

• साइबर अपराध के प्रति भारत की संवेदनशीलता के कारण
  • कम डिजिटल साक्षरता: वर्ष 2023 तक केवल 37% आबादी डिजिटल साक्षर थी और इनमें से एक महत्त्वपूर्ण हिस्से में ऑनलाइन सुरक्षा और सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में बुनियादी ज्ञान का अभाव है, जिससे वे साइबर हमलों के प्रति अतिसंवेदनशील हो जाते हैं।
    • उदाहरण: कई लोग अभी भी पुराने उपकरणों का उपयोग करते हैं, जो अद्यतन सुरक्षा सुविधाओं की कमी के कारण साइबर खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं।
  • तेजी से डिजिटलीकरण: सस्ती इंटरनेट सेवाओं के कारण भारत में डिजिटल तकनीकों और ऑनलाइन सेवाओं को तेजी से अपनाया जा रहा है, जिसने मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों के विकास को पीछे छोड़ दिया है।
  • इंटरनेट उपयोगकर्ता का बड़ा आधार: भारत का इंटरनेट उपयोगकर्ता आधार दुनिया में सबसे बड़ा है, जो साइबर अपराधियों के लिए कार्य करने की बहुत बड़ी संभावना प्रदान करता है।
  • अपर्याप्त साइबर सुरक्षा अवसंरचना: भारत अभी भी साइबर खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक अवसंरचना और विशेषज्ञता विकसित कर रहा है।
  • कमजोर कानूनी ढाँचा: भारत में अभी भी डेटा सुरक्षा कानून नहीं है और मौजूदा कानूनों को लागू करना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि कानूनी ढाँचा उभरते साइबर खतरों से निपटने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित नहीं हो सकता है।
  • आपूर्ति शृंखला की कमजोरियाँ: आपूर्ति शृंखला में कमजोर साइबर सुरक्षा प्रथाएँ व्यवसायों को तीसरे पक्ष के विक्रेताओं के माध्यम से साइबर खतरों के लिए उजागर कर सकती हैं।
  • जागरूकता की कमी: नागरिकों को ऑनलाइन व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के महत्त्व के बारे में अच्छी तरह से शिक्षित नहीं किया जाता है, जिससे वे फिशिंग, घोटाले और अन्य धोखाधड़ी गतिविधियों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।
    • उदाहरण: प्रसिद्ध हस्तियों या किसी परिचित की नकल करके उन्हें भावनात्मक रूप से प्रभावित करके उनके व्यक्तिगत विवरण जानकारी प्राप्त करने और धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं।
  • दूरसंचार अवसंरचना में कमजोरियाँ: भारत में दूरसंचार अवसंरचना, प्रायः साइबर फ्राड कॉल एवं संदेश संबंधी डेटा का प्रबंधन के लिए तैयार नहीं है, जिससे साइबर अपराधियों के लिए लाभ उठाने के लिए अनुकूल स्थिति विकसित हो जाती है।
• साइबर अपराध से निपटने में चुनौतियाँ
  • सामंजस्यपूर्ण कानूनी ढाँचे का अभाव: साइबर अपराध एक अंतरराष्ट्रीय अपराध है, जिसकी जाँच करना और उसका पता लगाना कठिन है, क्योंकि कानूनी प्रणालियों, साइबर सुरक्षा कानूनों और प्रवर्तन क्षमताओं में महत्त्वपूर्ण अंतराल के कारण इसे संबोधित करने के लिए कोई एकीकृत दृष्टिकोण नहीं है।
    • उदाहरण: एक देश में साइबर अपराध माना जाने वाला कार्य दूसरे देश में ऐसा नहीं माना जा सकता है, जिससे संघर्ष और प्रवर्तन अंतराल उत्पन्न होते हैं।
  • क्षमता अंतराल: विकासशील देशों में प्रभावी साइबर सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचे, विशेषज्ञता और संसाधनों की कमी है, जिसके कारण प्रतिक्रिया खंडित होती है।
  • असंगत: साइबर अपराध की कोई व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है, इसलिए साइबर अपराध की परिभाषा पर असहमति और संप्रभुता के बारे में चिंताएँ जाँच एवं प्रवर्तन में सहयोग में बाधा डाल सकती हैं।
  • गैर-रिपोर्टिंग: साइबर अपराध की अधिकांश घटनाएँ शर्म, अपराधबोध, भावनात्मक हेर-फेर, अशिक्षा, ब्लैकमेल आदि जैसे विभिन्न कारणों से रिपोर्ट नहीं की जाती हैं।
  • प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण: भारत में साइबर सुरक्षा के लिए एक खंडित और प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण है क्योंकि अभी भी साइबर अपराधों से निपटने के लिए कोई व्यापक कानून या सर्वोच्च संस्था नहीं बनाई गई है।
• साइबर अपराधों से बचाव
  • साइबर स्वच्छता अभ्यास: व्यक्तियों एवं संगठनों को नियमित सॉफ्टवेयर अपडेट, मजबूत पासवर्ड प्रबंधन और सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार जैसे अच्छे साइबर स्वच्छता अभ्यास अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
  • साइबर बीमा: साइबर बीमा पॉलिसियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह साइबर-जोखिम को शामिल करता है और कानूनी सहायता, जाँचकर्ताओं तथा ग्राहक क्रेडिट या रिफंड के भुगतान सहित उपचार से जुड़ी लागतों में मदद करता है।
  • उन्नत साइबर सुरक्षा ढाँचे को लागू करना: साइबर सुरक्षा ढाँचे किसी संगठन के व्यावसायिक संचालन को सुरक्षित करने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं, नीति प्रक्रियाओं, सुरक्षा प्रोटोकॉल और अन्य आवश्यक उपकरणों की एक शृंखला प्रदान करते हैं।
  • एंटीवायरस: उन्नत साइबर सुरक्षा तकनीकों में निवेश करना, जो महत्त्वपूर्ण सूचना प्रणालियों और नेटवर्क की सुरक्षा में मदद करेंगे।
  • सार्वजनिक जागरूकता और शिक्षा: सामान्य साइबर खतरों, सुरक्षित ऑनलाइन प्रथाओं और साइबर सुरक्षा के महत्त्व के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान संचालित करना।

आगे की राह

• कानूनी ढाँचे को मजबूत करना: भारत को एक व्यापक कानूनी ढाँचे की आवश्यकता है, जो केवल साइबर अपराध से निपटता हो क्योंकि यह अभी भी एक उभरता हुआ परिदृश्य है और IT अधिनियम (2000) पर्याप्त नहीं है।
• साइबर सुरक्षा अवसंरचना: खतरों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए सभी स्तरों यानी राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय और व्यक्तिगत स्तर पर मजबूत साइबर सुरक्षा प्रणाली विकसित करना।
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग: भारत को जुड़े रहने और जागरूक रहने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तंत्रों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर सक्रिय रूप से भाग लेने की आवश्यकता है।
  • भारत ने साइबर अपराध पर बुडापेस्ट कन्वेंशन तथा हाल ही में साइबर अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के गठन में सक्रिय रूप से भाग लिया है।
• प्रशिक्षण और कौशल विकास: कानून प्रवर्तन अधिकारियों को साइबर अपराधों का पता लगाने में पुलिस को प्रशिक्षित करने की महाराष्ट्र की पहल जैसे उभरते साइबर खतरों से निपटने के लिए नियमित रूप से कुशल और उन्नत होना चाहिए।
• जन जागरूकता: स्कूलों, कार्यस्थलों आदि में साइबर जागरूकता अभ्यास संबंधी नियमित अभियान संचालित किए जाने चाहिए। साथ ही साइबर धोखाधड़ी पर लक्षित संदेश के लिए सोशल मीडिया अभियान और टेलीविजन विज्ञापन की भी आवश्यकता है।

भारत में साइबर कानून सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (IT अधिनियम): यह अधिनियम साइबर कानून की नींव के रूप में कार्य करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों को शामिल किया गया है और दंड आरोपित किया गया है। इसमें शामिल अपराध हैं- कंप्यूटर सिस्टम में अनधिकृत रूप से प्रवेश करना, डेटा चोरी करना, हैकिंग, साइबर आतंकवाद और इंटरनेट पर अनुचित या आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करना। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023: यह डेटा संग्रह, प्रसंस्करण, भंडारण और उपयोग को विनियमित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, हालाँकि अभिभावक की अनुमति के माध्यम से नाबालिगों की सहमति प्राप्त करने पर जोर देते हुए गोपनीयता सुरक्षा उपायों को मजबूत करता है। साइबर अपराध रोकने के लिए सरकारी पहल भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C): केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) के तहत कार्यरत, I4C भारत में साइबर अपराध से निपटने के प्रयासों के समन्वय के लिए नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला: यह सभी राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों के पुलिस के जाँच अधिकारियों (IO) को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से प्रारंभिक चरण की साइबर फोरेंसिक सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित की गई है। कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन (CNAP): इस पहल का उद्देश्य प्राप्तकर्ता के डिवाइस पर कॉल करने वाले का नाम प्रदर्शित करके स्पैम और धोखाधड़ी वाली कॉल को कम करना है। TRAI ने सिफारिश की है कि सभी एक्सेस सेवा प्रदाता अपने ग्राहकों को CNAP प्रदान करें और CNAP विकसित करने के लिए दूरसंचार विभाग के साथ कार्य कर रहा है। ‘साइट्रेन’ पोर्टल: यह साइबर अपराध जाँच, फोरेंसिक, अभियोजन आदि के महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से सभी हितधारकों, पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों और अभियोजकों की क्षमता निर्माण के लिए एक विशाल ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम (Massive Open Online Courses-MOOC) मंच है, साथ ही प्रमाणन भी प्रदान करता है। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल: पोर्टल (https://cybercrime.gov.) को जनता को सभी प्रकार के साइबर अपराधों के बारे में घटनाओं की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने हेतु लॉन्च किया गया है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराधों पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC): यह केंद्र महत्त्वपूर्ण अवसंरचना क्षेत्रों की पहचान करता है, उनकी सुरक्षा करता है और महत्त्वपूर्ण अवसंरचना सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हितधारकों के साथ समन्वय करता है। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In): CERT-In कंप्यूटर सुरक्षा घटनाओं के होने पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। मानकीकरण: सभी बैंकों को अपने ग्राहक सेवा नंबरों की शुरुआत में ‘160’ रखने के लिए कहा गया है ताकि उन्हें वास्तविक के रूप में पहचाना जा सके। तीन अंकों वाला नंबर 10 अंकों वाले मोबाइल नंबर का हिस्सा होगा और बिना नंबर के किसी भी कॉल को नागरिकों द्वारा नहीं उठाया जाना चाहिए। URL फिशिंग धोखाधड़ी: भारत में सभी बैंकों के URL में .bnk.in होगा और वित्तीय संस्थानों के URL में .fin.in होगा। व्हाइट लिस्टिंग: सभी टेलीकॉम ऑपरेटर नागरिकों को मैसेज (SMS सहित) के जरिए भेजे गए लिंक को ‘व्हाइट लिस्ट’ करेंगे। जो लिंक व्हाइट लिस्ट नहीं किए गए हैं, उन्हें ऑपरेटर स्तर पर निपटाया जाएगा और वे ग्राहकों तक नहीं पहुँच पाएँगे।

DOWNLOAD PDF

न्यायिक टिप्पणियाँ

• स्वास्थ्य संबंधी खतरे: ध्वनि प्रदूषण एक बड़ा स्वास्थ्य खतरा है, जो मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।
• मौलिक अधिकार बनाम सार्वजनिक हित: न्यायालयों ने धार्मिक स्वतंत्रता (अनुच्छेद-25) को सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं व्यवस्था के साथ संतुलित किया है।
  • लाउडस्पीकर का उपयोग एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है।
• प्रवर्तन संबंधी चुनौतियाँ पुलिस एवं अधिकारी प्रायः राजनीतिक या सांप्रदायिक दबाव के कारण ध्वनि प्रदूषण नियमों को लागू करने में विफल रहते हैं।
  • न्यायालयों ने सख्त कार्यान्वयन और जवाबदेही की आवश्यकता पर बल दिया है।

मुख्य निर्देश

• पूजा स्थलों और संस्थानों में डेसिबल स्तर को नियंत्रित करने के लिए अंतर्निहित तंत्र विकसित करना।
  • इन स्पीकरों में डेसिबल सीमाओं का अंशांकन या स्वतः निर्धारण (Calibration or Auto-Fixation) करना।
• पुलिस डेसिबल मापने वाले ऐप का उपयोग करेगी और ध्वनि सीमा (Noise Limit) का उल्लंघन करने वाले उपकरणों को जब्त करेगी।
• शिकायतकर्ताओं के लिए सुरक्षा: प्रतिशोध से बचने के लिए पहचान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए।
• चार-चरणीय श्रेणीबद्ध दंड प्रणाली
  • पहला उल्लंघन: पुलिस, अपराधी को चेतावनी जारी करेगी।
  • दोहरा उल्लंघन: संबंधित ट्रस्ट या संगठनों पर जुर्माना आरोपित करेगी।
    • आगे उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी जारी करेगी।
  • लगातार उल्लंघन: पुलिस लाउडस्पीकर या ध्वनि-उत्सर्जक उपकरण जब्त करेगी।
  • लगातार गैर-अनुपालन: लाउडस्पीकर के उपयोग के लिए लाइसेंस रद्द करेगी।
    • संबंधित कानूनों के तहत अपराधियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करेगी।

वर्ष 2016 बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय  संविधान के अनुच्छेद-25 (धर्म की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद-19(1)(A) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता) के तहत लाउडस्पीकर के उपयोग को मौलिक अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के सख्त कार्यान्वयन के लिए निर्देश। शांत क्षेत्रों में लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय जुलाई 2005: सार्वजनिक स्थानों पर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर और संगीत प्रणालियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया (आपात स्थिति को छोड़कर)। ध्वनि प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों का हवाला दिया गया। अक्टूबर 2005: त्योहारों के दौरान वर्ष में 15 दिन के लिए ध्वनि मानदंडों में छूट दी गई, तथा मध्य रात्रि तक लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दी गई। राज्य ध्वनि मानदंडों में ढील देने का अधिकार अन्य प्राधिकारियों को नहीं सौंप सकते है।

ध्वनि प्रदूषण के बारे में

• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, ध्वनि प्रदूषण को ‘अवांछित ध्वनि’ के रूप में परिभाषित किया गया है।
• इसे वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत वायु प्रदूषक माना जाता है।
• इसे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत ‘ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000’ द्वारा विनियमित किया जाता है।
• ध्वनि प्रदूषण मानदंड
  • आवासीय क्षेत्र
    • दिन के समय (सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक): अधिकतम 55 डेसिबल।
    • रात के समय (रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक): अधिकतम 45 डेसिबल।
  • शांत क्षेत्र: अस्पतालों, स्कूलों और न्यायालयों के पास के क्षेत्र जहाँ लाउडस्पीकरों का उपयोग प्रतिबंधित है।

DOWNLOAD PDF

भारत-इंडोनेशिया संबंध

प्रारंभिक संबंध और उपनिवेशवाद के विरुद्ध एकजुटता (1940-1950)

• ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध: 2,000 से अधिक वर्षों से साझा सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंध।
• • हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और इस्लाम भारत से इंडोनेशिया आए।
  • रामायण और महाभारत जैसे भारतीय महाकाव्य इंडोनेशियाई लोककथाओं और कलाओं को प्रभावित करते हैं।
• उपनिवेश-विरोधी साझा संघर्ष: भारत ने डच औपनिवेशिक काल (1945-49) के दौरान इंडोनेशिया की स्वतंत्रता का समर्थन किया।
• • नेहरू ने भारतीय हवाई क्षेत्र में डच एयरलाइनों पर प्रतिबंध लगा दिया और इंडोनेशियाई राष्ट्रवादियों को मानवीय सहायता प्रदान की।
  • भारतीय पायलट बीजू पटनायक ने वर्ष 1947 में इंडोनेशियाई क्रांति के दौरान प्रमुख इंडोनेशियाई नेताओं, सुतन सजाहिर और मोहम्मद हट्टा के संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाई थी।
• राजनयिक संबंधों को मजबूत करना: राष्ट्रपति सुकर्णो भारत के पहले गणतंत्र दिवस (1950) के मुख्य अतिथि थे।
  • वर्ष 1951 में हस्ताक्षरित मैत्री संधि का उद्देश्य “स्थायी शांति और अपरिवर्तनीय मित्रता” था।
• गुटनिरपेक्षता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग: उपनिवेशवाद-विरोधी, रंगभेद और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व जैसे वैश्विक मुद्दों पर घनिष्ठ समन्वय।
  • बांडुंग सम्मेलन (1955) में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने वर्ष 1961 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की नींव रखी।

संबंधों में गिरावट (1960-1970)

• चीन के मामले में मतभेद: वर्ष 1959 के तिब्बती विद्रोह के बाद भारत के चीन के साथ संबंध खराब हो गए, जबकि इंडोनेशिया ने चीन के साथ मजबूत संबंध बनाए रखे।
• शीतयुद्ध संबंधी तनाव: वर्ष 1962 के चीन-भारत युद्ध के दौरान, इंडोनेशिया ने भारत के साथ बहुत कम एकजुटता दिखाई।
  • इंडोनेशिया ने वर्ष 1965 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान के साथ गठबंधन किया, यहाँ तक कि पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति भी की।
• इंडोनेशिया में आंतरिक बदलाव: वर्ष 1965 के तख्तापलट के बाद सुकर्णो को सत्ता से हटा दिया गया और जनरल सुहार्तो ने सत्ता सँभाली, जिससे इंडोनेशिया की विदेश नीति में बदलाव आया।
  • जकार्ता ने भारत के साथ संबंधों को सुधारना शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1967 में व्यापार समझौते हुए।
• संबंधों में ठहराव: हालाँकि वर्ष 1977 के समुद्री सीमा समझौते जैसे प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे, शीतयुद्ध के कारण व्यापक संबंध सीमित रहे।

पुनरुद्धार और ‘लुक ईस्ट’ नीति

• शीतयुद्ध के बाद का पुनर्संतुलन: पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार ने 1990 के दशक में ‘लुक ईस्ट’ (Look East) नीति शुरू की, जिसका लक्ष्य इंडोनेशिया सहित दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ मजबूत संबंध बनाना था।
• आर्थिक उदारीकरण: भारत के सुधारों ने आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी के अवसर उत्पन्न किए।
  • इंडोनेशिया आसियान (ASEAN) में, विशेषकर व्यापार और निवेश में भारत के लिए एक प्रमुख भागीदार बन गया।
• व्यापक रणनीतिक साझेदारी (2018): भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा, व्यापार और समुद्री सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया।
  • प्रधानमंत्री मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान इंडो-पैसिफिक समुद्री सहयोग के लिए साझा दृष्टिकोण अपनाया गया।
• उच्च स्तरीय सहभागिता: संबंधों को मजबूत करने के लिए नेताओं द्वारा नियमित यात्राएँ।
  • गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में सुकर्णो (1950) से लेकर प्रबोवो सुबियांतो (2025) तक।
  • वर्ष 2018 में पीएम मोदी की इंडोनेशिया यात्राएँ एवं आसियान और G20 शिखर सम्मेलनों के दौरान कई द्विपक्षीय वार्ताएँ।

भू-रणनीतिक संबंध

• समुद्री पड़ोसी: हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में साझा समुद्री सीमाएँ।
  • मलक्का जलडमरूमध्य का सामरिक महत्त्व, एक महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्ग।
• भारत-प्रशांत सहयोग: भारत-प्रशांत में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को अपनाना (2018)।
  • इंडोनेशिया के वैश्विक समुद्री आधार दृष्टिकोण के साथ भारत की एक्ट ईस्ट नीति का संरेखण।
• नौवहन की स्वतंत्रता: भारत-प्रशांत में नियम-आधारित व्यवस्था के लिए UNCLOS (1982) के प्रति संयुक्त प्रतिबद्धता।
  • समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता और ‘ओवरफ्लाइट’ अधिकारों पर बल।
• क्षेत्रीय संपर्क
  • मलक्का जलडमरूमध्य तक बेहतर पहुँच के लिए इंडोनेशिया के सबंग बंदरगाह का विकास।
  • अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा इंडोनेशिया के आचेह के बीच संबंधों को मजबूत किया गया।

मलक्का जलडमरूमध्य  मलक्का जलडमरूमध्य 800 किलोमीटर लंबा और 65 से 250 किलोमीटर चौड़ा एक सँकरा जलक्षेत्र है, जो उत्तर-पूर्व में मलय प्रायद्वीप और दक्षिण-पश्चिम में इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा के बीच स्थित है तथा अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है।

रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग

• सैन्य सहयोग: गरुड़ शक्ति (सेना) और समुद्र शक्ति (नौसेना) अभ्यास अंतर-संचालन क्षमता को बढ़ाते हैं।
  • इंड-इंडो कॉर्पेट (IND-INDO CORPAT) (समन्वित गश्त) समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने और समुद्री खतरों से निपटने के लिए।
• रक्षा आधुनिकीकरण: ब्रह्मोस मिसाइलों और हल्के लड़ाकू विमानों जैसे भारतीय रक्षा उत्पादों में इंडोनेशिया ने अपनी इच्छा जताई।
  • इस निर्णय का कारण इंडोनेशिया के रक्षा विनिर्माण और आधुनिकीकरण प्रयासों के लिए समर्थन करना था।
• समुद्री सुरक्षा: गुरुग्राम में भारत के सूचना संलयन केंद्र-हिंद महासागर क्षेत्र (IFC-IOR) में संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया।
  • हाइड्रोग्राफी और पनडुब्बी खोज और बचाव कार्यों पर सहयोग पर ध्यान देने के लिए।

आर्थिक संबंध

• व्यापार संबंध: सिंगापुर के बाद इंडोनेशिया आसियान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
  • द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2005-06 में 4.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 38.84 बिलियन डॉलर और वर्ष 2023-24 में 29.40 बिलियन डॉलर हो गया।
    • भारतीय आयात: कोयला, कच्चा पाम तेल, रबर, खनिज।
    • भारतीय निर्यात: परिष्कृत पेट्रोलियम, दूरसंचार उपकरण, कृषि उत्पाद।
• निवेश सहयोग: वर्ष 2000-2024 के दौरान इंडोनेशिया में भारतीय निवेश 1.56 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया, जिसमें कपड़ा, बुनियादी ढाँचे और खनन पर ध्यान केंद्रित किया गया।
• स्थानीय मुद्रा निपटान (Local Currency Settlement-LCS): मार्च 2024 में, विदेशी मुद्राओं पर निर्भरता कम करने और वित्तीय एकीकरण को गहरा करने के लिए रुपये में व्यापार हेतु भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

बहुपक्षीय जुड़ाव

• वैश्विक और क्षेत्रीय मंच: ASEAN, G20, IORA और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में सक्रिय भागीदारी।
  • ASEAN केंद्रीयता और इंडोनेशिया की ब्रिक्स सदस्यता के लिए भारत का समर्थन।
• भारत-प्रशांत समन्वय: भारत की भारत-प्रशांत महासागर पहल (Indo-Pacific Oceans Initiative-IPOI) के साथ भारत-प्रशांत पर आसियान दृष्टिकोण को समन्वित करना।
  • ब्लू इकोनॉमी, समुद्री संसाधनों और आपदा संबंधी लचीलेपन  पर सहयोग।
• दक्षिण-दक्षिण सहयोग: विकासशील देशों की प्राथमिकताओं को बढ़ाने के लिए ‘वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ’ जैसे मंचों के तहत सहयोग।
• क्षेत्रीय सुरक्षा: दक्षिण चीन सागर में शांति और स्थिरता के लिए संयुक्त रूप से समर्थन करना।
  • IOR में समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध मत्स्यन से निपटने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना।

इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (Indo Pacific Oceans Initiative-IPOI)  यह एक गैर-संधि आधारित, स्वैच्छिक व्यवस्था है, जिसे भारत ने वर्ष 2019 में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में शुरू किया था। यह भारत की वर्ष 2015 की ‘क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास’ (SAGAR) पहल पर आधारित है। इसका उद्देश्य: सुरक्षा, पारिस्थितिकी, संसाधन प्रबंधन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण जैसे विभिन्न समुद्री क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग के माध्यम से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। यह ‘स्वतंत्र एवं खुले हिंद-प्रशांत’ के सिद्धांत और अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानूनों का सम्मान करने पर आधारित है।

सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग

• सांस्कृतिक बंधन: इंडोनेशियाई लोककथाओं में रामायण और महाभारत का प्रभाव।
  • प्रंबानन मंदिर का जीर्णोद्धार और संरक्षण।
  • जकार्ता और बाली में भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से सांस्कृतिक आदान-प्रदान।
  • जकार्ता में वर्ष 1989 में जवाहरलाल नेहरू भारतीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई थी।
• शैक्षिक सहयोग: इंडोनेशियाई छात्रों के लिए ITEC और ICCR कार्यक्रमों के तहत छात्रवृत्तियाँ प्रदान की गई।
  • विश्वविद्यालयों के बीच सहयोग, जिसमें आसियान-भारत नेटवर्क के तहत समझौता ज्ञापन शामिल हैं।
• नागरिक संबंध: इंडोनेशिया में लगभग 14,000 भारतीय नागरिक (NRI) रहते हैं, जिनमें उद्यमी, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, IT पेशेवर, सलाहकार, बैंकर और अन्य पेशे से जुड़े लोग शामिल हैं।
  • सीधी उड़ानों और बाली यात्रा जैसी पर्यटन को बढ़ावा देने वाली पहलों के साथ बेहतर संपर्क।
  • अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जैसे कार्यक्रमों का संयुक्त उत्सव।
• कौशल विकास: भारतीय क्षमता निर्माण पहल के तहत इंडोनेशियाई स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों और नीति निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम।

भारतीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग (Indian Technical & Economic Cooperation-ITEC) कार्यक्रम। विदेश मंत्रालय का एक प्रमुख क्षमता निर्माण कार्यक्रम, ITEC, 1964 से अस्तित्व में है। ITEC विकासशील दुनिया के बाकी हिस्सों के साथ ज्ञान और विशेषज्ञता साझा करने का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम रहा है। यह विकासशील देशों के छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (Indian Council for Cultural Relations-ICCR) छात्रवृत्ति भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) विदेशी छात्रों को भारत में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करती है। छात्रवृत्ति में स्नातक, स्नातकोत्तर और  Ph.D. कार्यक्रमों सहित विभिन्न पाठ्यक्रम शामिल हैं।

द्विपक्षीय संबंधों में हालिया तनाव

• नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC): CAA और NRC के खिलाफ भारत में विरोध प्रदर्शनों ने इंडोनेशिया के साथ संबंधों को प्रभावित किया।
  • इंडोनेशिया, जो कि मुख्य रूप से एक मुस्लिम देश है, ने भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर चिंता व्यक्त की।
• जम्मू और कश्मीर मुद्दा: अगस्त 2019 में भारत द्वारा अनुच्छेद-370 (जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा) को निरस्त करने की इंडोनेशिया द्वारा आलोचना की गई, जिससे तनाव बढ़ गया।
• आर्थिक प्रतिशोध: कश्मीर और CAA पर इंडोनेशिया की आलोचना के जवाब में, भारत ने इंडोनेशिया के पाम ऑयल पर टैरिफ बढ़ा दिया, जो इंडोनेशिया के लिए एक प्रमुख निर्यात है।

भारत और इंडोनेशिया के बीच प्रमुख द्विपक्षीय यात्राएँ राष्ट्रपति सुकर्णो की भारत यात्रा (1950): भारत के गणतंत्र दिवस पर प्रथम मुख्य अतिथि; ‘स्थायी शांति और अपरिवर्तनीय मित्रता’ सुनिश्चित करने के लिए मैत्री संधि (1951) पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की इंडोनेशिया यात्रा (1950): गुटनिरपेक्षता और उपनिवेशवाद विरोधी संबंधों को मजबूत किया; बांडुंग सम्मेलन (1955) के लिए आधार तैयार किया। राष्ट्रपति सुकर्णोपुत्री की भारत यात्रा (2002): रक्षा सहयोग समझौते (DCA) पर हस्ताक्षर किए, संयुक्त सैन्य अभ्यास और रक्षा उत्पादन वार्ता की शुरुआत की। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इंडोनेशिया यात्रा (2013): आतंकवाद से निपटने, सुरक्षा और न्यायिक सहयोग को मजबूत करने पर प्रत्यर्पण संधि तथा समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दिया। राष्ट्रपति जोको विडोडो की भारत यात्रा (2016): संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया; समुद्री सुरक्षा और ऊर्जा सहयोग पर समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा (2018): भारत-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को अपनाया गया, भारत-प्रशांत क्षेत्र पर रणनीतियों को संरेखित किया गया।

भारत-इंडोनेशिया संबंधों में प्रमुख चुनौतियाँ

• व्यापार असंतुलन: कच्चे पाम ऑयल और कोयले के आयात के कारण भारत को इंडोनेशिया के साथ महत्त्वपूर्ण व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है।
  • वर्ष 2022-23 में, इंडोनेशिया से भारत का आयात 20 बिलियन डॉलर था, जबकि निर्यात केवल 9 बिलियन डॉलर था और अकेले पाम ऑयल का आयात व्यापार असंतुलन का 50% से अधिक हिस्सा है।
• सीमित संपर्क: अपनी निकटता के बावजूद, भारत और इंडोनेशिया के बीच सीधा हवाई संपर्क सीमित है, जिससे पर्यटन, व्यापार और लोगों के बीच आपसी संबंध प्रभावित हो रहे हैं।
  • उड़ानें मुख्य रूप से दिल्ली, जकार्ता और बाली जैसे प्रमुख केंद्रों को जोड़ती हैं, लेकिन द्वितीयक शहरों तक बहुत कम पहुँच है।
• चीन का प्रभुत्व: इंडोनेशिया ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) के तहत जकार्ता-बांडुंग हाई-स्पीड रेल परियोजना सहित पर्याप्त निवेश स्वीकार किया है।
  • इंडोनेशिया में चीन का निवेश $20 बिलियन से अधिक है, जो लगभग $1.56 बिलियन के भारतीय निवेश से कहीं अधिक है।
• नियामक और प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ: रक्षा खरीद प्रक्रियाओं में अंतर ने गहन सैन्य सहयोग में बाधा उत्पन्न की है।
  • रक्षा विनिर्माण जैसे संयुक्त उत्पादन पहलों को नौकरशाही बाधाओं और अधिग्रहण में देरी का सामना करना पड़ता है।
• भू-राजनीतिक मतभेद: दक्षिण चीन सागर और कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर इंडोनेशिया का रुख कभी-कभी अस्पष्ट रहा है।
  • दक्षिण चीन सागर में परस्पर विरोधी दावों वाले क्षेत्रों में चीन के साथ इंडोनेशिया के संयुक्त विकास समझौते भारत की इंडो-पैसिफिक रणनीति के लिए चिंताएँ बढ़ाते हैं।
• अप्राप्य आर्थिक क्षमता: 38.84 बिलियन डॉलर (2022-23) के व्यापार मूल्य के बावजूद, द्विपक्षीय व्यापार अपनी क्षमता से कम है।
  • दोनों देशों ने वर्ष 2025 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा है, जिसमें अक्षय ऊर्जा, आईटी और स्वास्थ्य सेवा में अप्रयुक्त अवसर सम्मिलित हैं।
• समुद्री सुरक्षा और गैर-पारंपरिक खतरे: दोनों देशों को हिंद महासागर में अवैध मत्स्यन, समुद्री डकैती और तस्करी से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
• • मलक्का जलडमरूमध्य, एक महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग, गैर-पारंपरिक खतरों के प्रति संवेदनशील है, जिसके लिए मजबूत सहयोग की आवश्यकता है।

भारत-इंडोनेशिया संबंधों के लिए आगे की राह

• व्यापार को मजबूत करना: अक्षय ऊर्जा, IT और फार्मास्यूटिकल्स में व्यापार की संभावना तलाश कर कच्चे पाम ऑयल और कोयले के आयात पर निर्भरता कम करना।
  • स्थानीय मुद्रा व्यापार को बढ़ावा देना: अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान (LCS) प्रणाली के कार्यान्वयन में तेजी लाना।
• निवेश को प्रोत्साहित करना: नियामक बाधाओं को दूर करें और इंडोनेशिया के बुनियादी ढाँचे तथा ऊर्जा क्षेत्रों में भारतीय निवेशकों के लिए एक समर्पित सुविधा तंत्र स्थापित करना।
• कनेक्टिविटी बढ़ाना: पर्यटन और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत तथा इंडोनेशिया के अधिकतर शहरों के बीच सीधी उड़ानों का विस्तार करना।
  • अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के साथ समुद्री संपर्क बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया के सबंग बंदरगाह को विकसित करने में सहयोग करना।
• रक्षा और सुरक्षा सहयोग को गहरा करना: मलक्का जलडमरूमध्य में समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने और समुद्री डकैती और अवैध मत्स्यन से निपटने के लिए IND-INDO ​​CORPAT जैसे ढाँचों के तहत सहयोग को मजबूत करना।
  • ब्रह्मोस मिसाइल सौदे में तेजी लाना और रक्षा उपकरणों के संयुक्त उत्पादन की संभावनाएँ तलाशना।
• सांस्कृतिक संबंधों का लाभ उठाना: प्रंबानन मंदिर को पुनर्स्थापित करने और बाली यात्रा जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने जैसी पहलों के माध्यम से साझा विरासत को बढ़ावा देना।
  • ITEC और ICCR कार्यक्रमों के तहत छात्रवृत्ति में वृद्धि करना और विश्वविद्यालयों के आसियान-भारत नेटवर्क के माध्यम से अकादमिक साझेदारी को सुविधाजनक बनाना।
• क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना: इंडो-पैसिफिक में शांति और स्थिरता बनाए रखने में ASEAN की केंद्रीय भूमिका को बनाए रखने के लिए इंडोनेशिया के साथ मिलकर कार्य करना।
  • नियम-आधारित व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इंडोनेशिया के वैश्विक समुद्री आधार को भारत की इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (IPOI) के साथ जोड़ना।
• रणनीतिक चुनौतियों का समाधान
  • चीन का प्रतिकार करना: इंडोनेशिया में विशेष रूप से बुनियादी ढाँचे जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में चीनी निवेश के प्रति संतुलित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करना।
  • गैर-पारंपरिक खतरों का मुकाबला करना: हिंद महासागर में तस्करी, मानव तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए तंत्र को मजबूत करना।
  • दक्षिण चीन सागर आचार संहिता: UNCLOS (1982) के तहत नियमों पर आधारित व्यवस्था और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने में इंडोनेशिया का समर्थन करना।

निष्कर्ष 

भारत-इंडोनेशिया संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक आयामों के माध्यम से विकसित हुए हैं, दोनों देश रक्षा, व्यापार और समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। हालाँकि व्यापार असंतुलन और भू-राजनीतिक मतभेद जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं, निरंतर सहयोग और प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने से क्षेत्रीय स्थिरता तथा विकास के लिए उनकी साझेदारी की पूरी क्षमता का दोहन किया जा सकता है।

DOWNLOAD PDF