रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

• अनुकूलन वित्त की थोक माँग: अनुमान है कि वर्ष 2030 तक औसत 387 डॉलर की आवश्यकता होगी। वर्ष 2022 में, इन देशों में अनुकूलन वित्त का प्रवाह 28 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया था, जो वर्ष 2021 में 22 बिलियन डॉलर से अधिक है, हालाँकि वास्तविक उपभोग से अभी भी बहुत कम है। 
  • ग्लासगो जलवायु समझौते का लक्ष्य, अनुकूलन वित्त को वर्ष 2019 में 19 बिलियन डॉलर से दोगुना करके वर्ष 2025 तक 38 बिलियन डॉलर करना है, जो कि अनुमानित 187-359 बिलियन डॉलर के अनुकूलन वित्त अंतर को पाटने के लिए अपर्याप्त है।
• बढ़ते जलवायु खतरे और प्रभाव: रिपोर्ट में हालिया चरम मौसमी आपदाओं का विवरण दिया गया है, जैसे कि नेपाल में सितंबर 2024 में आई बाढ़ और अफ्रीका महाद्वीप में ग्रीष्मकालीन के दौरान उत्पन्न हुई भीषण बाढ़ जैसी स्थिति, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु तथा विस्थापन हुआ।
  • ये घटनाएँ वित्तीय और रणनीतिक अनुकूलन सहायता की तत्काल आवश्यकता पर जोर देती हैं।
  • ग्लोबल वार्मिंग, जो मुख्य रूप से विकसित देशों से उत्सर्जन के कारण होती है, ने इन घटनाओं को और तीव्र कर दिया है, जिससे विकासशील देशों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में सबसे कम योगदान दिया है।
• राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं पर धीमी प्रगति: हालाँकि 171 देशों के पास कम-से-कम एक राष्ट्रीय अनुकूलन योजना दस्तावेज (National Adaptation Planning Document) है, फिर भी कार्यान्वयन धीमा बना हुआ है।
  • उल्लेखनीय रूप से, 10 देशों के पास कोई औपचारिक अनुकूलन योजना नहीं है और इनमें से सात संघर्ष-प्रभावित या संवेदनशील देश हैं, जिन्हें महत्त्वपूर्ण रूप से अनुकूलित समर्थन की आवश्यकता है।
  • रिपोर्ट में बताया गया है कि परियोजना-आधारित वित्तपोषण अस्थिर साबित हुआ है, जिसमें से आधी परियोजनाएँ निरंतर वित्तपोषण के बिना टिकने की संभावना नहीं रखती हैं।
• वैश्विक जलवायु लचीलेपन के लिए UAE का नया फ्रेमवर्क: COP28 में स्थापित यह फ्रेमवर्क अनुकूलन प्रयासों का मार्गदर्शन करने के लिए आयामी लक्ष्य (जैसे, योजना, कार्यान्वयन, निगरानी) और विषयगत लक्ष्य (जैसे, कृषि, जल, स्वास्थ्य) निर्धारित करता है, लेकिन इसमें प्रगति को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए आवश्यक मापदंडों का अभाव है।

अनुकूलन वित्त अंतर को पाटना 

• UNEP की रिपोर्ट में उच्च ब्याज वाले ऋणों से परे नवीन वित्तपोषण मॉडल की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जो विकासशील देशों के ऋण को ही बढ़ाते हैं।
• सुझाए गए तंत्रों में शामिल हैं:
• जोखिम वित्त और बीमा संबंधी साधन: ये वित्तीय साधन देशों को जलवायु संबंधी जोखिमों का प्रबंधन करने और निवेशकों को हस्तांतरित करने में मदद करते हैं, जिससे उन्हें प्राकृतिक आपदाओं के विरुद्ध वित्तीय सुरक्षा मिलती है।
  • प्रदर्शन आधारित अनुदान और लचीलापन क्रेडिट: ये देशों को विशिष्ट जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पुरस्कृत करते हैं, जिससे महत्त्वाकांक्षी कार्रवाई को प्रोत्साहन मिलता है।
  • ऋण के लिए अनुकूलन स्वैप: ये वित्तीय साधन देशों को जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं में निवेश के बदले में अपने ऋण बोझ को कम करने की अनुमति देते हैं, जिससे जलवायु कार्रवाई के लिए संसाधन मुक्त होते हैं।
  • पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए भुगतान: ये भुगतान व्यक्तियों और संगठनों को पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए मुआवजा देते हैं, जो जलवायु विनियमन और जैव विविधता संरक्षण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
• अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों और बहुपक्षीय विकास बैंकों के भीतर सुधार इस अनुकूलन वित्तपोषण को और अधिक समर्थन दे सकते हैं। 

परिवर्तनात्मक अनुकूलन की विशेषताएँ प्रणालीगत परिवर्तन: भेद्यता के अंतर्निहित कारणों को संबोधित करना और न केवल व्यक्तिगत घटकों को बल्कि संपूर्ण प्रणालियों को बदलना। दीर्घकालिक दृष्टि: भविष्य के जलवायु जोखिमों पर विचार करना और दीर्घकालिक लचीलेपन की योजना बनाना। समानता और न्याय: यह सुनिश्चित करना कि अनुकूलन प्रयास निष्पक्ष और समावेशी हों, कमजोर आबादी की जरूरतों को संबोधित करते हुए। नवाचार और प्रयोग: अभिनव समाधान विकसित करने के लिए नए विचारों और प्रौद्योगिकियों को अपनाना। सहयोग और साझेदारी: साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विविध हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

परिवर्तनकारी अनुकूलन की ओर बढ़ना

• दीर्घकालिक जलवायु जोखिमों को संबोधित करने के लिए, रिपोर्ट प्रतिक्रियात्मक, अल्पकालिक उपायों से “परिवर्तनकारी अनुकूलन” की ओर बढ़ने की वकालत करती है, जो चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में रणनीतिक, पूर्वानुमानित प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करती है।
• परिवर्तनकारी अनुकूलन स्पष्ट परिभाषा की कमी के कारण COP28 में विवादास्पद था, लेकिन अंततः इसे अनुकूलन पर वैश्विक लक्ष्य (Global Goal on Adaptation- GGA) में मान्यता दी गई।
  • विकासशील देश क्षमता के कारण कार्यान्वयन को लेकर चिंतित हैं।

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) का COP29 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 29वाँ कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज (COP29) 11 से 22 नवंबर, 2024 तक बाकू, अजरबैजान में शुरू हो गया है। यह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और एक स्थायी भविष्य के निर्माण के लिए समाधानों और रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए विश्व के नेताओं, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और कार्यकर्ताओं को एक साथ लाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक कार्रवाई में तेजी लाना है, जिसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं: वित्तपोषण: उत्सर्जन में कमी और जलवायु अनुकूलन के लिए वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना। राष्ट्रीय जलवायु योजनाएँ: देशों को अपनी राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजनाओं को अद्यतन और सुदृढ़ करने के लिए प्रोत्साहित करना। वैश्विक तापमान लक्ष्य: वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित करने की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना।

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निर्णय के मुख्य बिंदु

• समानता तथा गैर-भेदभाव के सिद्धांत: सभी भर्ती प्रक्रियाओं को मौलिक अधिकारों, विशेषकर अनुच्छेद-14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद-16 (सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर) के अनुरूप होना चाहिए, ताकि मनमानी न हो और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित हो।
• नियुक्ति का कोई गारंटीकृत अधिकार नहीं: चयनित सूची में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति का पूर्ण अधिकार नहीं है, भले ही रिक्तियाँ मौजूद हों।
• राज्य पर साक्ष्य का बोझ: राज्य मनमाने ढंग से नियुक्तियों से इनकार नहीं कर सकता है और यदि वह किसी चयनित उम्मीदवार को नियुक्त करने से इनकार करता है तो उसे इसका औचित्य बताना होगा।
• नियमों की बाध्यकारी प्रकृति: भर्ती नियमों में प्रक्रियागत और पात्रता संबंधी दोनों आवश्यकताएँ भर्ती निकाय के लिए बाध्यकारी हैं, जिन्हें प्रक्रिया के दौरान इन नियमों का कठोरता से पालन करना होगा।

कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण भारत के संविधान के अनुच्छेद-14 में कहा गया है कि सरकार भारत में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं कर सकती है। इसका अर्थ यह है कि कानून की नजर में सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, चाहे उनकी स्थिति, जाति, नस्ल, धर्म, जन्म स्थान या लिंग कुछ भी हो। इसे ‘कानून का शासन’ भी कहा जाता है। अनुच्छेद-14 के दो भाग हैं: कानून के समक्ष समानता: एक नकारात्मक अवधारणा जो किसी भी व्यक्ति के पक्ष में किसी भी विशेषाधिकार की अनुपस्थिति को दर्शाती है। कानूनों का समान संरक्षण: एक सकारात्मक अवधारणा जो राज्य से सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा करती है। सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर एवं भेदभाव का निषेध भारतीय संविधान का अनुच्छेद-16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की गारंटी देता है और कुछ कारकों के आधार पर भेदभाव को रोकता है। समान अवसर: सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने और उन्हें हासिल करने का समान अवसर मिलता है। कोई भेदभाव नहीं: नागरिकों के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आरक्षण: सरकार किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए आरक्षण कर सकती है। निवास संबंधी आवश्यकताएँ: संसद ऐसे कानून बना सकती है, जिसके तहत किसी सरकारी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति के लिए किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में एक निश्चित निवास की आवश्यकता होती है। अपवाद: कुछ पदों को केवल निवासियों के लिए आरक्षित करने के लिए बाध्यकारी कारण हो सकते हैं।

‘रूल ऑफ द गेम’ के बारे में

• ‘रूल ऑफ द गेम’ की परिभाषा: यह शब्द चयन और नियुक्ति प्रक्रिया को संदर्भित करता है, जिसमें स्पष्ट सिद्धांत है कि भर्ती के बीच में नियमों को नहीं बदला जाना चाहिए।
  • यह भर्ती शुरू होने के बाद ‘रूल ऑफ द गेम’ को बदलने के खिलाफ दीर्घकालिक कानूनी मानक पर आधारित है।
• इन नियमों की दो श्रेणियाँ हैं:-
• • पात्रता मानदंड: आवेदन करने के लिए आवश्यक योग्यताएँ।
  • चयन प्रक्रिया: पात्र पूल से उम्मीदवारों का चयन करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि एवं तरीका।

भर्ती प्रक्रिया दिशा-निर्देश

• भर्ती रिक्त पदों को भरने की पूरी प्रक्रिया है, जो विज्ञापन से लेकर रिक्त पद पर चयनित व्यक्तियों की नियुक्ति तक होती है।
• प्रक्रिया जनादेश: मौजूदा नियमों के अनुरूप होना चाहिए, तर्कसंगत, पारदर्शी और गैर-भेदभावपूर्ण होना चाहिए।
• नियमों के भीतर लचीलापन: भर्ती निकाय प्रक्रियाएँ तैयार कर सकते हैं बशर्ते कि वे:-
  • वैधानिक नियमों के अनुरूप हो।
  • पारदर्शी, गैर-भेदभावपूर्ण और गैर-मनमाना हो।
  • भर्ती उद्देश्यों के साथ तर्कसंगत संबंध बनाए रखे।

भारत में सिविल सेवा भर्ती

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद-309 केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को उचित विधानमंडल के अधिनियम के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने का अधिकार देता है।
• संसद ने वर्ष 1951 में ‘अखिल भारतीय स्टाफिंग पैटर्न सेवा अधिनियम’ बनाया, जो अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की सेवा की शर्तों को नियंत्रित करता है।
• लोक सेवकों की भर्ती और रोजगार संविधान के प्रावधानों के तहत संबंधित सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित होते है।

निर्णय का निहितार्थ

• उम्मीदवारों के लिए: उम्मीदवारों को आश्वस्त करता है कि भर्ती शुरू होने के बाद पात्रता एवं चयन पद्धतियाँ स्थिर रहेंगी।
• भर्ती निकायों के लिए: प्रक्रियात्मक निष्पक्षता और संवैधानिक रूप से आधारित गैर-मनमानी के पालन को सुदृढ़ करता है।
• नियमों की बाध्यकारी प्रकृति: वैधानिक नियम भर्ती निकायों पर बाध्यकारी होते हैं।
• प्रशासनिक निर्देश: ये निर्देश भर्ती का मार्गदर्शन कर सकते हैं, जहाँ औपचारिक नियम अनुपस्थित हैं।
• नियुक्ति का कोई गारंटीकृत अधिकार नही: चयन सूची में स्थान मिलना नियुक्ति की गारंटी नहीं देता है।

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राष्ट्रपति के भाषण के मुख्य अंश

• अनेकता में एकता (Unity in Diversity): राष्ट्रपति ने शिखर सम्मेलन में उपस्थित विभिन्न लोगों के बीच एकता पर जोर दिया, जो विभिन्न देशों से आते हैं, विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं तथा विभिन्न रंगों के वस्त्र पहनते हैं, लेकिन सभी धम्म के लिए अपने प्रयास में एकजुट हैं।
• एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका: शिखर सम्मेलन का विषय एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका पर केंद्रित था, जिसे संघर्ष और पर्यावरणीय संकट जैसी समकालीन चुनौतियों से निपटने में समयानुकूल तथा महत्त्वपूर्ण बताया गया।
• बुद्ध की शिक्षाओं की विरासत:राष्ट्रपति ने बुद्ध के ज्ञानोदय की प्रशंसा करते हुए इसे इतिहास की एक अद्वितीय घटना बताया तथा बुद्ध के शांति, अहिंसा और करुणा के संदेश पर जोर दिया, जो दुनिया भर में अरबों लोगों को प्रेरित करता है।
• बुद्ध धर्म का वैश्विक प्रसार तथा संरक्षण: विभिन्न क्षेत्रों और संस्कृतियों (दक्षिण-पूर्व एशिया, तिब्बत, चीन और पश्चिमी देशों) में बुद्ध की शिक्षाओं के प्रसार को स्वीकार किया गया, साथ ही उनकी शिक्षाओं को संरक्षित करने के सामूहिक प्रयास को भी स्वीकार किया गया, जिसमें त्रिपिटक की रचना तथा श्रीलंका, तिब्बत और चीन के भिक्षुओं द्वारा अनुवाद शामिल हैं।
• संरक्षण के लिए भारत की प्रतिबद्धता: राष्ट्रपति ने बौद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए भारत द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला, जैसे कि हाल ही में पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता देना, उनके संरक्षण तथा पुनरोद्धार के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना है।
• आगे की खोज के लिए निमंत्रण: राष्ट्रपति ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों को भारत की समृद्ध बौद्ध विरासत का पता लगाने और बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में अपनी समझ को गहरा करने के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय एवं बौद्ध सर्किट का दौरा करने का निमंत्रण दिया।

बौद्ध दर्शन (Buddhist Philosophy)

• बौद्ध धर्म के दार्शनिक आधार
  • संसार क्षणभंगुर या अनित्य है।
  • यह निष्प्राण (अनत्ता) भी है, इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है।
  • दुःख  मानव अस्तित्व का अभिन्न अंग है।
• इस प्रकार कठिन तपस्या और आत्म-भोग के बीच संयम का मार्ग अपनाकर मनुष्य इन सांसारिक कष्टों से ऊपर उठ सकता है।
• अन्य मान्यताएँ
  • उन्होंने न तो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया और न ही नकारा।
  • उन्होंने सांसारिक मुद्दों पर बात की और आत्मा (आत्मन) और ब्रह्म के बारे में बहस से उनका कोई सरोकार नहीं था।
  • उन्होंने वेदों की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया।
  • वर्ण व्यवस्था की निंदा की और समानता की वकालत की।
• बुद्ध के चार आर्य सत्य: बौद्ध दर्शन के सार को समझने के लिए चार आर्य सत्यों को जानना आवश्यक है। 
  • दुख का आर्य सत्य: जन्म, आयु, मृत्यु, वियोग, अधूरी इच्छा।
  • दुख के कारणों का आर्य सत्य: सुख, शक्ति और दीर्घायु की इच्छाओं (तृष्णा) से उत्पन्न होता है।
  • दुख निवारण का आर्य सत्य: दुख से मुक्ति प्राप्त करना।
  • दुख निवारण के मार्ग का आर्य सत्य, जिसे आर्य अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।

सांप्रदायिकता समाज के लिए चुनौती क्यों है?

• राष्ट्रीय एकता को खतरा: संप्रदायवाद और सांप्रदायिकता देश को विभाजित करती है, सामाजिक एकीकरण को कमजोर करती है तथा सामाजिक विखंडन को बढ़ावा देती है।
  • मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच नृजातीय संघर्ष के कारण वर्ष 2023 में व्यापक हिंसा, विस्थापन और जानमाल की हानि हुई।
• सामाजिक असामंजस्य: घृणा, अविश्वास तथा हिंसा को बढ़ावा मिलता है, जिससे सामाजिक शांति भंग होती है।
  • वर्ष 2002 के गुजरात दंगों ने सांप्रदायिक अंतराल को गहरा कर दिया तथा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दीर्घकालिक अविश्वास को बढ़ावा दिया।
• राजनीतिक बदलाव: राजनेता अक्सर चुनावी लाभ के लिए सांप्रदायिक विभाजन का लाभ उठाते हैं, जिससे सामाजिक मतभेद और गहराते हैं।
  • राजनेता अक्सर स्थानीय या स्वदेशी लोगों के बीच समर्थन प्राप्त करने के लिए ‘भूमिपुत्रों’ (Sons of the Soil) की भावनाओं का सहारा लेते हैं तथा नौकरियों, संसाधनों या भूमि पर उनके अधिकार पर जोर देते हैं।
    • जैसे- बिहार तथा उत्तर प्रदेश प्रवासियों के विरुद्ध महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का आंदोलन।
• आर्थिक व्यवधान: सांप्रदायिक हिंसा व्यापार और निवेश को बाधित करती है, जिससे आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है।
  • ‘इंस्टिट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस’ (Institute for Economics and Peace- IEP) ग्लोबल पीस इंडेक्स- 2023 के अनुसार, भारत में हिंसा का आर्थिक प्रभाव वर्ष 2022 में 1.2 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6% है।
• मानव अधिकार उल्लंघन: इन मुद्दों ने अल्पसंख्यक समूहों को हाशिए पर डाल दिया तथा उन्हें समान अधिकारों और अवसरों से वंचित कर दिया।
  • म्याँमार में रोहिंग्या मुसलमानों के उत्पीड़न में हिंसा और बुनियादी मानवाधिकारों का हनन शामिल था।
• धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करता है: सांप्रदायिकता धार्मिक असहिष्णुता और भेदभाव को बढ़ावा देकर धर्मनिरपेक्षता को चुनौती देती है।
  • भारत में अल्पसंख्यक समुदायों के विरुद्ध धार्मिक असहिष्णुता और भेदभाव की हालिया घटनाएँ, जैसे कि कुछ राज्यों में धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाना, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को चुनौती देती हैं तथा सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा देती हैं।

सांप्रदायिकता से निपटने के लिए बौद्ध सिद्धांतों का प्रयोग

• करुणा पर जोर (Emphasis on Compassion): बौद्ध शिक्षाओं के केंद्र में, करुणा विभिन्न समूहों के बीच सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देती है, विभाजनकारी प्रवृत्तियों को कम करती है और सद्भाव को बढ़ावा देती है।
• अहिंसा का सिद्धांत (Principle of NonViolence): बौद्ध धर्म की अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता, सांप्रदायिक आक्रामकता के आधार का मुकाबला करते हुए, संघर्ष पर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व एवं संवाद को प्रोत्साहित करती है।
• मध्यम मार्ग दर्शन (Middle Path Philosophy): बुद्ध का मध्यमक (मध्य मार्ग) चरम विचारों और प्रथाओं को हतोत्साहित करता है, संतुलित तथा समावेशी दृष्टिकोणों को बढ़ावा देता है, जो विभिन्न विश्वासों के बीच के अंतर को पाटते हैं।
• विविधता में एकता: थेरवाद, महायान और वज्रयान जैसे विभिन्न स्कूलों के विकास के बावजूद, बौद्ध धर्म विभिन्न व्याख्याओं के प्रति सम्मान को बनाए रखता है, यह सिखाता है कि विभिन्न मार्ग एक साझा आध्यात्मिक ढाँचे के भीतर शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व में रह सकते हैं।
• अस्थायित्व और अनासक्ति पर शिक्षाएँ: यह समझकर कि सभी चीजें, जिसमें कठोर पहचान और विश्वास भी शामिल हैं, अस्थायित्वपूर्ण हैं, व्यक्तियों के संप्रदायवाद को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं के स्थायित्त्व संभावना कम होती है।
• सम्यक वाक् को बढ़ावा देना: अष्टांगिक मार्ग सही भाषण पर जोर देता है, जिसमें सत्य बोलना और विनम्रता से बोलना शामिल है। यह सिद्धांत रचनात्मक संवाद को बढ़ावा देता है।

बौद्ध धम्म तथा समकालीन विश्व में प्रासंगिकता

• जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण नैतिकता: धम्म की अवधारणा प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने को बढ़ावा देती है।
  • अहिंसा का सिद्धांत पर्यावरण संरक्षण तक फैला हुआ है, जो सभी प्रकार के जीवन के प्रति सम्मान की वकालत करता है।
  • भूटान जैसे देशों ने बौद्ध सिद्धांतों को राष्ट्रीय नीति में एकीकृत किया है, जिसके परिणामस्वरूप वे जीरो कार्बन उत्सर्जन होने और आर्थिक वृद्धि पर सकल राष्ट्रीय खुशहाली को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
• शांति और संघर्ष समाधान: अहिंसा और करुणा की शिक्षाएँ संघर्षों को हल करने के लिए शांतिपूर्ण संवाद और समझ पर जोर देती हैं।
  • अष्टांगिक मार्ग का सम्यक् वाणी घटक सत्यपूर्ण तथा हानिकारक न होने वाले संचार को प्रोत्साहित करता है।
  • तिब्बत मुद्दे पर अहिंसक दृष्टिकोण के लिए दलाई लामा की वकालत इस बात का उदाहरण है कि किस तरह बौद्ध सिद्धांत शांतिपूर्ण प्रतिरोध तथा संघर्ष समाधान का मार्गदर्शन कर सकते हैं।
• मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण: ध्यान (स्मृति) और ध्यान अभ्यास बौद्ध धर्म के लिए केंद्रीय हैं और मानसिक कल्याण तथा भावनात्मक लचीलापन बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। धम्म दुख को कम करने के लिए इच्छाओं एवं आसक्तियों को प्रबंधित करने पर जोर देता है।
  • पश्चिमी देशों में माइंडफुलनेस प्रथाओं को अपनाने का चलन बढ़ रहा है, जिसमें चिकित्सा में ‘माइंडफुलनेस-आधारित तनाव न्यूनीकरण’ (Mindfulness- Based Stress Reduction- MBSR) का उपयोग भी शामिल है, यह दर्शाता है कि चिंता, अवसाद और तनाव को दूर करने के लिए बौद्ध तकनीकों को कैसे लागू किया जाता है।
• आर्थिक असमानता तथा नैतिक नेतृत्व: बौद्ध धर्म सही आजीविका और उदारता (दान) के महत्त्व को सिखाता है। आर्थिक प्रणालियों का लक्ष्य समान वितरण होना चाहिए और लालच (लोभ) को हतोत्साहित करना चाहिए।
  • बौद्ध सिद्धांतों से प्रेरित सामाजिक उद्यम साझा समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, विकासशील देशों में माइक्रोफाइनेंस मॉडल समावेशी विकास को प्रोत्साहित करते हैं और हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाते हैं।
• शरणार्थी संकट और करुणामयी नीतियाँ: करुणा का मूल्य जरूरतमंद लोगों, जैसे कि शरणार्थियों और विस्थापित व्यक्तियों के प्रति करुणामयी व्यवहार की माँग करता है। यह सिद्धांत सभी में मानवता को देखने और सहानुभूति के साथ कार्य करने पर जोर देता है।
  • एशिया में बौद्ध धर्मार्थ संस्थाओं और संगठनों द्वारा की गई पहल, जो शरणार्थियों को सहायता और आश्रय प्रदान करती हैं, जैसे कि म्याँमार में संघर्षों के कारण विस्थापित हुए लोग, मानवीय प्रयासों पर धम्म के प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं।
• अतिवाद और सामाजिक सामंजस्य: बुद्ध की शिक्षाएँ संयम और अतिवादी विचारों से बचने की वकालत करती हैं। मेत्ता (प्रेम-दया) और समभाव (उपेक्षा) सामंजस्यपूर्ण जीवन तथा घृणा (दोष) को कम करने को प्रोत्साहित करते हैं।
  • बहु-धार्मिक समाजों में अंतर-धार्मिक संवाद और शांति-निर्माण के प्रयास, जैसे कि श्रीलंका के गृहयुद्ध के बाद के सुलह कार्यक्रम, सांप्रदायिक तनाव को कम करने के बौद्ध दृष्टिकोण को मूर्त रूप देते हैं।
• उपभोक्तावाद तथा स्थिरता: धम्म अत्यधिक आसक्ति तथा इच्छा के विरुद्ध चेतावनी देता है, जो असंतुलित उपभोक्ता आदतों को बढ़ावा देते हैं। संतोष (संतुष्टि) का अभ्यास करने से पर्यावरण क्षरण को कम करने में मदद मिलती है।
  • बौद्ध शिक्षाओं से प्रभावित न्यूनतम जीवन शैली, कम उपभोग को प्रोत्साहित करती है तथा सतत् जीवन शैली को बढ़ावा देती है तथा अति उपभोग और वस्तुओं की बर्बादी की आधुनिक समस्याओं का मुकाबला करती है।
• राजनीतिक और सामाजिक नैतिकता: नेताओं को धर्म की तरह कार्य करना चाहिए अर्थात् ऐसे धार्मिक शासक जो अपने लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं। नीतियाँ नैतिक विचारों से प्रेरित होनी चाहिए, न्याय और निष्पक्षता को बढ़ावा देना चाहिए।
  • कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध सिद्धांतों को अपनाने से शासन के प्रति उनका दृष्टिकोण बदल गया तथा उन्होंने अहिंसा, कल्याणकारी कार्यक्रमों और नैतिक आचरण पर ध्यान केंद्रित किया, जो आधुनिक नेतृत्व के लिए एक ऐतिहासिक मॉडल के रूप में कार्य करता है।
• शिक्षा और नैतिक विकास: धम्म शिक्षा के महत्त्व पर जोर देता है, जो बौद्धिक विकास और नैतिक विकास दोनों को पोषित करती है। ज्ञान की खोज नैतिक मूल्यों और सहानुभूति के साथ संरेखित होनी चाहिए।
  • थाईलैंड तथा म्याँमार जैसे देशों में बौद्ध स्कूल और मठवासी संस्थाएँ ऐसी शिक्षाएँ प्रदान करती हैं, जो न केवल अकादमिक शिक्षा को बढ़ावा देती हैं, बल्कि चरित्र निर्माण और नैतिक आचरण को भी बढ़ावा देती हैं।

बुद्ध धम्म के संरक्षण और संवर्द्धन में भारत की भूमिका

• बौद्ध विरासत का ऐतिहासिक संरक्षक: भारत बौद्ध धर्म का मूल स्थान है, यहाँ बोधगया (बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति का स्थल), सारनाथ (उनका पहला उपदेश) और कुशीनगर (उनका महापरिनिर्वाण) जैसे पवित्र स्थल हैं। इन स्थलों को वैश्विक तीर्थयात्रा के लिए संरक्षित और प्रचारित किया जाता है, जिससे बुद्ध की शिक्षाओं के साथ गहरा संबंध विकसित होता है।
• सांस्कृतिक तथा कूटनीतिक पहुँच: एक्ट ईस्ट पॉलिसी सहित भारत की विदेश नीति, श्रीलंका, थाईलैंड और जापान जैसे एशियाई देशों के साथ साझा बौद्ध विरासत को बढ़ावा देकर, क्षेत्रीय संबंधों और सॉफ्ट पॉवर को मजबूत करके सांस्कृतिक कूटनीति पर जोर देती है।
• बौद्ध सम्मेलनों और शिखर सम्मेलनों के लिए समर्थन: भारत ने वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन जैसे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलनों की मेजबानी और समर्थन किया है, जो समकालीन वैश्विक मुद्दों पर बुद्ध धम्म को लागू करने, शांति और सहयोग को बढ़ावा देने पर संवाद के लिए एक मंच प्रदान करता है।
• बौद्ध साहित्य का संरक्षण: त्रिपिटक तथा अन्य धर्मग्रंथों के लिए डिजिटलीकरण और जीर्णोद्धार प्रयासों सहित प्राचीन ग्रंथों को संरक्षित करने की पहल, इस साझा विरासत को बनाए रखने में मदद करती है। पाली और प्राकृत जैसी शास्त्रीय भाषाओं की मान्यता विद्वानों के काम तथा बौद्ध शिक्षाओं के प्रसार का समर्थन करती है।
• अनुसंधान एवं अध्ययन केंद्रों की स्थापना: नालंदा विश्वविद्यालय (पुनर्स्थापित) और ‘सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ हायर तिब्बतन स्टडीज’ (Central Institute of Higher Tibetan Studies) जैसे संस्थान बौद्ध अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करते हैं और धम्म के अकादमिक अन्वेषण को बढ़ावा देते हैं, जिससे विश्व भर के विद्वान आकर्षित होते हैं।
• पुनरुद्धार तथा पर्यटन में स्मारकीय प्रयास: भारत सक्रिय रूप से बौद्ध पर्यटन सर्किटों को बढ़ावा देता है, जो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ते हैं, बुद्ध के जीवन एवं शिक्षाओं की वैश्विक समझ में योगदान करते हैं तथा सांस्कृतिक संरक्षण और आर्थिक विकास में सहायता करते है।

निष्कर्ष

भारत सांस्कृतिक विरासत, शैक्षणिक पहल और कूटनीतिक प्रयासों को मिलाकर बुद्ध धम्म को संरक्षित करने तथा बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह प्रतिबद्धता न केवल इसकी ऐतिहासिक विरासत का सम्मान करती है बल्कि बुद्ध की कालातीत शिक्षाओं के माध्यम से वैश्विक शांति एवं एकता को भी बढ़ावा देती है।

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अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान (Minority Educational Institutions- MEI) के बारे में 

• परिभाषा: ‘अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान’ का तात्पर्य अल्पसंख्यक या अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित तथा प्रशासित कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान से है।

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद-30(1): सभी भाषायी तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने तथा उनका प्रशासन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
• NCMEI अधिनियम का अधिनियमन: राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (National Commission for Minority Educational Institutions- NCMEI) अधिनियम संविधान के अनुच्छेद-30(1) में निहित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की रक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है।
  • आयोग एक अर्द्ध न्यायिक निकाय है, जिसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियाँ हैं।
  • इसकी तीन मुख्य भूमिकाएँ हैं, अर्थात् न्यायिक, सलाहकार तथा संस्तुतिकारी।
  • इसके पास मूल तथा अपीलीय दोनों तरह के अधिकार क्षेत्र हैं।
  • आयोग के पास अधिनियम में निर्धारित आधारों पर किसी प्राधिकरण या आयोग द्वारा दिया गया शैक्षणिक संस्था के अल्पसंख्यक का दर्जा को रद्द करने की शक्ति है।
• अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों (MEI) के लिए सुरक्षा
  • अनुच्छेद-15(5) के तहत छूट: अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों (MEIs) को अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षण प्रदान करने से छूट दी गई है।
  • प्रशासनिक अधिकार: अल्पसंख्यक दर्जा शैक्षणिक संस्थानों को छात्र प्रवेश (वे अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 50% तक सीटें आरक्षित कर सकते हैं) से लेकर शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति तक अपने दैनिक प्रशासन पर अधिक नियंत्रण रखने की अनुमति देता है।

अनुच्छेद-30(1) के तहत अल्पसंख्यक चरित्र के मूल तत्त्व

• सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत के निर्णय में अनुच्छेद-30(1) के तहत अल्पसंख्यक चरित्र के ‘मूलभूत अनिवार्य तत्त्वों’ को सूचीबद्ध किया गया।
• स्थापना का उद्देश्य: किसी अल्पसंख्यक संस्था का प्राथमिक लक्ष्य अल्पसंख्यक समूह की भाषा तथा संस्कृति को संरक्षित करना होना चाहिए।
  • हालाँकि, यह संस्था का एकमात्र उद्देश्य नहीं है।
• गैर-अल्पसंख्यक छात्रों का प्रवेश: अल्पसंख्यक संस्थान अपना अल्पसंख्यक चरित्र बनाए रखता है, भले ही वह गैर-अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को प्रवेश देता हो।
• धर्मनिरपेक्ष शिक्षा: अल्पसंख्यक संस्थान में धर्मनिरपेक्ष शिक्षा उसके अल्पसंख्यक चरित्र को प्रभावित किए बिना दी जा सकती है।
• सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में धार्मिक शिक्षा: यदि किसी अल्पसंख्यक संस्थान को सरकार से सहायता प्राप्त हुई है, तो किसी भी छात्र को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
  • यदि संस्था का पूर्णतः रखरखाव राज्य निधि से किया जाता है, तो वह धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं कर सकती है।
  • हालाँकि, इन संस्थाओं को अभी भी अल्पसंख्यक संस्थाएँ ही माना जाना चाहिए।
• राष्ट्रीय महत्त्व बनाम अल्पसंख्यक दर्जा (National Importance vs. Minority Status)
  • निर्णय में स्पष्ट किया गया कि संघ सूची की प्रविष्टि 63 के तहत राष्ट्रीय महत्त्व के रूप में मान्यता प्राप्त संस्थाएँ एक साथ अल्पसंख्यक का दर्जा भी रख सकती हैं।
  • मुख्य न्यायाधीश ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय महत्त्व तथा अल्पसंख्यक अधिकार परस्पर अनन्य नहीं हैं।
• असहमतिपूर्ण राय
  • असहमति जताने वाले न्यायाधीशों ने तर्क दिया कि AMU को राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान के रूप में मान्यता देने से उसका अल्पसंख्यक चरित्र कमजोर हुआ है।
  • उन्होंने दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा वर्ष 1981 में दिए गए रेफरल की प्रक्रियागत वैधता पर भी सवाल उठाया तथा रेफरल प्रक्रिया में प्रक्रियागत अतिक्रमण के बारे में चिंता व्यक्त की।

किसी संस्था के ‘अल्पसंख्यक चरित्र’ का निर्धारण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंड

• सर्वोच्च न्यायालय ने दो प्राथमिक मानदंडों (स्थापना और प्रशासन) के आधार पर एक ‘समग्र और यथार्थवादी’  परीक्षण स्थापित किया।
• ‘स्थापना’ (Established) की व्यापक व्याख्या: निर्णय में स्पष्ट किया गया कि ‘स्थापित’ शब्द की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए, जिसका अर्थ है कि कोई संस्था अपनी अल्पसंख्यक स्थिति को बरकरार रख सकती है, भले ही वह किसी वैधानिक निकाय द्वारा शासित हो या समय के साथ उसकी कानूनी स्थिति में बदलाव आया हो।
• स्थापना मानदंड
  • संस्था की उत्पत्ति: न्यायालय को संस्था की स्थापना के विचार की उत्पत्ति, उद्देश्य और कार्यान्वयन की जाँच करनी चाहिए।
  • संस्थापकों की पहचान के लिए मानदंड: यह स्थापित करने के लिए कि किसी संस्था की स्थापना किसने की, न्यायालयों को चाहिए:-
    • संस्था की वैचारिक उत्पत्ति का पता लगाना।
    • पत्रों, संचार और सरकारी पत्राचार के आधार पर इसकी स्थापना के पीछे ‘उद्देश्य’ की पहचान करना है।
    • सुबूत में अल्पसंख्यक व्यक्ति या समूह की भागीदारी का संकेत होना चाहिए।
  • प्रमुख उद्देश्य: संस्था का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय को लाभ पहुँचाना होना चाहिए, भले ही यह एकमात्र उद्देश्य न हो।
    • यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षा अल्पसंख्यकों द्वारा बोली जाने वाली भाषा या उनके धर्म में ही प्रदान की जाए।
  • अल्पसंख्यक स्थापना के साक्ष्य: निजी संचार, भाषण और दस्तावेज जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए एक संस्था की आवश्यकता को प्रदर्शित करते हैं और संबंधित समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली ‘शैक्षणिक कठिनाइयों’ की मान्यता देते हैं।
  • कार्यान्वयन विवरण: वित्तपोषण स्रोत, भूमि अधिग्रहण तथा आधारभूत निर्णयों जैसे कारकों में अल्पसंख्यक समुदाय के योगदान को प्रतिबिंबित करना चाहिए।
• प्रशासन मानदंड
  • अल्पसंख्यक द्वारा प्रशासन अनिवार्य नहीं: न्यायालय ने माना कि किसी शैक्षणिक संस्थान का प्रशासन अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा प्रबंधित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
    • ऐसी संस्था के लिए यह ‘पसंद’ (Choice) का मामला था तथा इसे दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के लिए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नियुक्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।
    • न्यायालय संस्था के प्रशासनिक ढाँचे का मूल्यांकन कर सकते हैं।
    • यदि प्रशासन ‘अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा तथा संवर्द्धन’ करता हुआ प्रतीत नहीं होता है, तो यह ‘उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए शैक्षणिक संस्थान स्थापित करना नहीं था’।
  • ऐतिहासिक प्रशासनिक प्रथाएँ: संविधान लागू होने से पहले स्थापित संस्थानों (जैसे- AMU) के लिए, न्यायाधीशों के बहुमत ने माना कि न्यायालयों को यह देखना चाहिए कि प्रशासन ने ‘संविधान के लागू होने की तिथि’ (26 जनवरी, 1950) तक कैसे कार्य किया और क्या संस्थापकों से नियंत्रण ‘समाप्त करने के’ के लिए किसी भी ‘नियामक उपायों’ का इस्तेमाल किया गया था।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे के विरुद्ध केंद्र का तर्क मुहम्मडन एंग्लो-ओरिएंटल (MAO) कॉलेज की उत्पत्ति और उद्देश्य: MAO के निर्माण के पीछे ‘मुख्य’ उद्देश्य ‘केवल धार्मिक अध्ययन नहीं बल्कि पश्चिमी कला तथा विज्ञान को बढ़ावा देना’ था। कार्यान्वयन: सभी क्षेत्रों के लोगों ने MAO की स्थापना में योगदान दिया। यहाँ तक ​​कि जब वर्ष 1911 में अलीगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सामने आया, तो शाही सरकार इस बात पर स्पष्ट थी कि इस पर नियंत्रण उनका ही रहेगा। AMU अधिनियम के तहत नियंत्रण: केंद्र ने AMU अधिनियम की धारा 13 और 14 पर प्रकाश डालते हुए तर्क दिया कि ये प्रावधान मुस्लिम समुदाय से बाहर के प्राधिकारियों को व्यापक नियंत्रण प्रदान करते हैं। उन्होंने वर्ष 1951 में अधिनियम में किए गए संशोधनों का हवाला दिया, जिसके तहत अनिवार्य धार्मिक शिक्षा तथा विश्वविद्यालय के शासी निकाय में सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व हटा दिया गया, ताकि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 को संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप बनाया जा सके। AMU को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता देने का प्रभाव: AMU को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता देने से इसके प्रशासन एवं प्रवेश प्रक्रिया में बदलाव आ सकता है, जिससे यह अन्य राष्ट्रीय संस्थानों से अलग हो सकता है। केंद्र ने इस बात पर जोर दिया कि AMU को अपनी धर्मनिरपेक्ष स्थिति को बनाए रखना चाहिए और राष्ट्रीय हित में कार्य करना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के निहितार्थ

• अल्पसंख्यक अधिकारों का सुदृढ़ीकरण: यह निर्णय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए अनुच्छेद-30 के तहत संवैधानिक सुरक्षा को मजबूत करता है।
• अल्पसंख्यक स्थिति के आकलन के लिए नई रूपरेखा: न्यायालय ने किसी संस्था के अल्पसंख्यक चरित्र को निर्धारित करने के लिए एक ‘समग्र तथा यथार्थवादी’ (Holistic and Realistic) परीक्षण स्थापित किया।
  • इसमें संस्था की उत्पत्ति, इसके गठन के उद्देश्य और इसके प्रशासन के तरीके, विशेष रूप से 26 जनवरी, 1950 को, जिस दिन संविधान लागू हुआ, पर प्रकाश डाला गया है।
• AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर प्रभाव: इस निर्णय से AMU को अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में मान्यता मिलने का रास्ता साफ हो गया है तथा यह पुष्टि हो गई है कि इसकी स्थापना मूल रूप से मुस्लिम समुदाय की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी।
  • इस अल्पसंख्यक दर्जे के साथ, विश्वविद्यालय मुस्लिम छात्रों के लिए 50% तक आरक्षण प्रदान कर सकता है।
  • इसे संविधान के अनुच्छेद-15(5) के तहत अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically Weaker Sections- EWS) पर लागू सामान्य आरक्षण नीतियों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है।
  • AMU को प्रवेश तथा स्टाफ नियुक्तियों सहित अपने मामलों के प्रबंधन में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होगी।
• अन्य संस्थाओं पर प्रभाव: यह संविधान के अनुच्छेद-30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे के समान दावे वाले संस्थानों के लिए एक मानकीकृत ढाँचा प्रदान करता है।
  • न्यायालय ने सुझाव दिया है कि संविधान के लागू होने (वर्ष 1950 में) के बाद किए गए किसी भी विनियामक परिवर्तन, जो संस्था के मूल अल्पसंख्यक चरित्र को बदलते हैं, की जाँच की जा सकती है।
    • जिन संस्थाओं में ऐसे परिवर्तन हुए हैं, उन्हें अपना अल्पसंख्यक दर्जा बनाए रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।
• सरकारी नियंत्रण और वित्तपोषण: निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि सरकारी वित्तपोषण या नियंत्रण से किसी संस्थान का अल्पसंख्यक दर्जा स्वतः समाप्त नहीं हो जाता, जब तक कि वह अल्पसंख्यक समुदाय की शैक्षिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहे।
  • इससे यह प्रभावित हो सकता है कि सरकार ऐसे संस्थानों के साथ किस प्रकार संवाद करती है तथा उन्हें किस प्रकार समर्थन देती है।

आगे की राह

• अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश: सरकार भारत भर में अल्पसंख्यक संस्थानों को मान्यता देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मानदंडों के आधार पर एक स्पष्ट विधायी ढाँचा बना सकती है।
• संस्थागत स्वायत्तता के लिए समर्थन: सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि AMU जैसे संस्थानों को जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए अपने शैक्षिक और प्रशासनिक कार्यक्रम चलाने की स्वायत्तता का लाभ मिलता रहे।
• सरकारी वित्तपोषण और भागीदारी पर कानूनी स्पष्टता: एक कानूनी ढाँचा स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि संस्थान की अल्पसंख्यक स्थिति या स्वायत्तता से समझौता किए बिना किस सीमा तक राज्य वित्तपोषण या अन्य प्रकार का समर्थन प्रदान किया जा सकता है।

निष्कर्ष

यह एक ऐतिहासिक निर्णय है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद-30 की व्याख्या को नया रूप देता है और भारत में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अधिकारों पर चल रही बहस में एक निर्णायक क्षण को चिह्नित करता है।

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